हंसा कुमारी साह
महिला हिंसा नेपाली समाजको परम्परागत समस्या हो । बलात्कार, एसिड आक्रमण, घरेलु हिंसाबाट अधिकांश महिला अमानवीय प्रवृत्तिले बाँच्न विवश छन् । राणाकालदेखि अहिले लोकतान्त्रिक मुलुकको निर्माण हुँदासम्म पनि महिला हिंसाको अन्त्य हुन सकेको छैन । आखिर महिला हिंसाले अहिलेको युगमा पनि उग्र रुप लिइरहँदा सरकार किन मौन छ त ?
नेपाली राजनीतिमा महिला हिंसाको विरुद्धमा काम गर्ने भन्दा पनि यी समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाएर आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने आकांक्षा नेपाली राजनीति दल र नेताहरुमा देखिएको छ । हरेक चुनावमा नेताहरुले विभिन्न क्षेत्रमा गएर महिला हिंसा विरुद्ध आफू लाग्ने बाचा गर्छन् । तर, चुनाव जितिसके पछि नेताहरुका घोषणा कागजमा मात्रै सीमित हुन्छ । कुनै पनि महिला हिंसाको खबर पत्र–पत्रिकामा आएपछि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि सांसदहरु एकपछि अर्को गर्दै लामा–लामा भाषणको ओइरो ल्याइदिन्छन् । सरकारले पनि आफू गम्भीर भएको जस्तो नाटक गर्न महिला तथा बाल बालिका मन्त्रालयमा निर्देशन पठाउँछन् । अहिले त महिला हिंसा हुने बित्तिकै समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइन्छ । भोलिदेखि पत्र–पत्रिकाका हेडलाइनमा नयाँ कुरा छापिन्छन् र दुई–चार दिन पछि सबै घटना बिर्सिन्छन् । यही प्रवृत्तिले गर्दा दोषी कानुनी सजायबाट उम्किन्छन् र पुनः यस्ता हिंसामा संलग्न हुन्छन् ।
सरकार भनेकै जनताका समस्याहरुलाई हटाउन बनाइएको एक जिम्मेवार अङ्ग हो । तर कुर्सीको लडाइँले गर्दा यी समस्याप्रति जति मिहेनत र काम गरिनुपर्ने हो त्यो भएको देखिदैन । देश अहिले साँच्चिकै विषम परिस्थितिमा छ । राजनीतिक लडाइँले गर्दा सरकार आफैँ कोलाहलको स्थितिमा पुगेको छ । त्यसमाथि कोरोना कहर; स्वास्थ्य क्षेत्रमा उथलपुथल भएको अवस्था छ ।
कोरोना महामारी पछि लगाइएको लकडाउनभरी यता १३३१ वटा घटनाहरु महिला हिंसाका रहेका छन् । हरेक दिन ७ वटा बलात्कारका घटना दर्ज हुन्छन् । पितृप्रधान सोचाइले ग्रसित नेपाली समाजमा महिलाहरुको हाल दयनीय छ । यी सबै हुँदा–हुँदै पनि सरकार मौन छ । जति घचघचाए पनि सरकार मूर्तिको रुप लिएर बसेको छ ।
तर सबै दोष सरकारलाई मात्र दिएर हुँदैन । सरकारलाई घचघचाउने काम विपक्षीले गर्न छाड्नु हुँदैन । तर बिडम्बना राजनीतिक स्वार्थ र चलखेलका कारण विपक्षी पार्टीहरु महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । सायद चुनावको प्रतिक्षामा छन्, महिला हिंसाका समस्यालाई चुनावी एजेन्डा बनाउँछन् । सरकार र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय पछि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार अङ्गको रुपमा राष्ट्रिय महिला आयोग रहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि आफ्नै समस्या छन् । आन्तरिक चलखेल, गुटगत राजनीति र भत्ता थापन बाहेक आयोगमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुको खासै केहि चासो छैन महिला हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न ।
संघीयता लागू भएदेखि देशमा छुट्टै तरङ्ग आएको थियो । स्थानीय तहले आम जनताको चाहना परिपूर्ति गर्छ भनेर नागरिकहरु खुसी थिए । तर परम्परागत राजनीतिक खेलले गर्दा महिला हिंसा विरुद्ध जन–स्तरमा चेतना फैलाउने काम स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नै छैन । योजना बनाउने समितिमा दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा तथा स्वतन्त्र न्यायलयको स्थापना हुन नसक्दा महिला हिंसा न्यूनीकरणमा खासै उन्नति देखिएको छैन । गजबको कुरा के छ भने आम नागरिकले पनि सामाजिक सञ्जालमा चटपटे घटनालाई सेयर गर्नु बाहेक खासै केही गरेका छैनन् । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि बसी–बसी पैसा पचाउने बाहेक अरु केही आश लाग्दो गतिबिधि देखाएको छैन ।
महिला सशक्तिकरणका तालिम र योजनामा पनि खोट देखिएको छ । विगतका केही वर्षमा थुप्रै भेला, गोष्ठी तथा तालिमहरुको आयोजना भए । तर नियालेर हेर्ने हो भने ती तालिम र सभाहरुमा ती महिलाहरुको मात्र सहभागिता छन् जो कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीमा संलग्न छ । यसरी गाउँ–घरमा भइरहेका महिला हिंसाका मुद्दा सधैँ छाया मै रहन्छन् ।
यी सबै कुराको तात्पर्य निकै सरल छ । जबसम्म सरकार, संवैधानिक अङग, सम्बन्धित निकाय र आम नागरिकले महिला हिंसा विरुद्ध मिलेर काम गर्दैनन् तबसम्म महिलाहरु सुरक्षित हुन सक्दैनन् । सरकारले सशक्त नियम र कानुनको व्यवस्था मिलाउन अपरिहार्य देखिन्छ । कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन । कानुन र प्रावधानका बारेमा आम नागरिकलाई निरन्तर रुपमा अवगत गराउनुपर्छ । यस्ता हजारौँ महिलाहरु छन् जसले आफ्नो हक र अधिकारबारे ज्ञान नभएर हिंसा सहेर बस्नु परेको छ । तसर्थ सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरुको सहयोगले कानुनी प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउन पर्दछ । यसका साथै न्यायलायलाई पनि स्वतन्त्र राख्न जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक शक्तिका आधारमा दोषी सजिलै उम्किन्छन् र हिंसालाई प्रेरित गर्छ । यसका साथ–साथै शिक्षाको दायरालाई बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
पितृप्रधान सोचाइलाई हटाउन शिक्षा एक मुख्य हतियार हो । महिला शसक्तिकरणका योजनालाई विकट गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । आम नागरिक मौन भएर बस्नु भएन । हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रश्न सरकारलाई गर्नुपर्छ । महिला हिंसा समाजमा रहनु हुँदैन । हामी सबै मिलेर यो समस्यलाई परास्त गर्न सक्छौँ ।
(साह समाजसेवी तथा जसपाकी महिला नेता हुन् ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
