जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सर्वोच्चले दुई महिनायताको सुनुवाइ प्रक्रिया अन्त्य गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
यससँगै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय सुनाएको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले विघटन विरुद्धका रिटमा सुनुवाइ गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए । फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ ।
