जनकपुरधाम । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटना भइरहेको अवस्थामा गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ती संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै असहमति जनाएको छ ।
बार एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को शनिवार सम्पन्नपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ती हुनुपूर्व अनिवार्य रुपमा संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रणको मुल मर्म रहेकोमा सो विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहेको अवस्थामा संसदीइ सुनुवाई वेगर संवैधानिक
सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास र स्थिरतता प्रदान गर्नु पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
Final Declaration
