जनकपुरधाम आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत डेढ लाख घुससहित पक्राउ परे । यस्तै बारा मालपोतका प्रमुख र लेखापढी व्यवसायी छ लाख घुससहित पक्राउ परेको अर्को समाचार छ । यसअघि सप्तरी, कञ्चनरुप नगरपालिका–४ स्थित नापीका निमित्त प्रमुख र लेखापढी व्यवसायी घुससहित समातिएका थिए ।
त्यस्तै सर्लाही, हरिवन मालपोतका एक कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायी घुससहित पक्राउ परेको अर्को समाचार पनि छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टंगाल र बर्दीवास टोलीले पक्राउ गरेको यी घटनाहरू पुष, माघ, फागुनकै हुन् ।
उद्यमी व्यवसायीहरूले सरकारलाई अग्रिम अन्तःशुल्क केही बढी नै बुझाउने गर्नुपर्छ । तिर्नुपर्ने वास्तविक शुल्क र बुझाइएको रकम समायोजन गरी पछि फर्किने रकम सरकारले फिर्ता दिनुपर्छ । तर त्यस्तो रकम फिर्ता गर्दा पनि उद्यमी व्यवसायीलाई झुलाउने, थकाउने, गलाउने र अन्ततः घूस लिएर मात्र छाड्ने शासकीय प्रवृत्ति देखिन्छ ।
कसैले खरिद गर्न लागेको जग्गा कुनै निकायबाट रोक्का छ भने त्यस्तो रोक्का कानून बमोजिम फुकुवा गराए मात्र रजिष्ट्रेशन हुन्छ । तर त्यस्तो फुकुवा चिठी लिन सर्जमिन मुचुल्का, सिफारिसजस्ता प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ, पाइलापिच्छे चाहिनेनचाहिने समय र साधन खर्चिनुपर्छ । तर सेवाग्राही घूस दिन तयार भए फास्ट ट्रयाकबाट काम हुने शासकीय प्रवृत्ति छ ।
जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र जारी हुँदा नामनामेसीमा त्रुटी हुन सक्छ अथवा जानी जानी त्रुटी गरिन्छ । पछि घूस लिएर त्रुटी सच्याउने शासकीय प्रवृत्ति छ । यी कुराहरू माथि उल्लेखित घटनामा भनिएका आधारहरू मात्र हुन् । नभए जुनै काम गराउँदा पनि सेवाग्राहीको दिमाग कस्तो देशमा जन्मेछु भनी तातिईरहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थातहत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति प्रतिपादन गरेको छ ।
यसका लागि संविधानको भाग २१ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खडा गरेको छ । धारा २३९ ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गर्दै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन तथा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली संविधानले गरेको अख्तियारको दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था कुनै नयाँ व्यवस्था होइन, दशकौंअघि लागू भएर कारबाही हुँदै आएको व्यवस्था हो यो । आयोगको स्थापना हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्मातहतको विशेष प्रहरी विभागले यस्तो कामकारबाही गर्दै आएको थियो । यस प्रकार पचासौं वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीले घूस लिएकोमा कारबाही गरिने नीति र व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्था भए पनि घूस लिनेदिने गरेको सबै घटनामा कारबाही भएको छ भन्ने छैन । जुन घटनामा सेवाग्राहीले घूस नदिने अठोट गरे वा सार्है रिस उठेर थाम्न नसकी आयोगलाई सूचना दिन ठानेकोमा मात्र कारबाही हुन्छ । अर्थात् सयमा चानचुन बाहेक सबै घूसखोरी गुपचुपै रहने स्थिति छ । त्यसैको परिणाम हो कि घूस लिने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छैन, बल्कि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
घूस लिँदा पक्रिएको समाचार जनताको जानकारीमा आउँछ, केहीमा केस फाइल गरिएको समाचार पनि आउँछ, तर अदालतबाट सजाय ठेकिएको, कि निर्दोष पाइएको, कि कानूनी नुख्ता वा नुस्खाले दोषी फुत्किएर गएको हो भन्ने परिणामजन्य समाचार यदाकदा मात्र वा ठूल्ठूला केसमा मात्र आएको हुन्छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरू वा जनसाधारण यस्तो विसंगतिबाट निरुत्साहित भएको वा जोगिएको स्थितिको अनुभूति हुन सकेको छैन ।
आयोगले आफ्नो संयन्त्र क्षेत्रीय वा प्रादेशिक स्तरसम्म विस्तारित गरेको छ । तर आयोगले गर्ने कामको परिणामात्मक मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उसको कामको शैली उपचारात्मकमात्र रहेको प्रतीत हुन्छ, नियन्त्रणात्मक र निरोधात्मक हुन सकेको देखिँदैन ।
अर्को कुरो आयोगको स्थापना संवैधानिक अंगको रूपमा भएको भए पनि यो संघीय संवैधानिक अधिकार सूचीको संरचना भएकोले यसमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने वा हस्तक्षेप गर्ने थिति बन्न सकेको छैन । जबकि सुशासनको जिम्मेवारी र जबाफदेहिताबाट प्रदेश सरकार राजनीतिक रूपमा त कमसे कम भिन्न छैन पनि ।
त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउने कार्यमा संरचनात्मक रूपमा नै केही परिवर्तनको ठूलो खाँचो देखिन्छ । घूस खाने प्रवृत्तिमा पूर्ण रूपमा लगाम लगाउन थप केही काम त गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
