भवानी बराल
अघिल्लो अंकमा ‘अबको पत्रकारिता : प्रारम्भिक बयान’ शीर्षकमा केहि प्रश्नहरु उठाउने प्रयत्न गरिएको थियो । पत्रकारितामा लागेका गम्भीर पाठक र अनुसन्धाताले यो विषयमा अन्तरक्रिया हुनुपर्ने जरुरी महशुस गरेकोले नै यो शीर्षकमा यहाँ आफुलाई लागेका कुराहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । शीर्षकको नामैले पनि जनाउँछ यो बहिरङ्ग परीक्षणको सिलसिलामात्र हो ।
सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले पत्रकारिताको स्वरुप, दायरा र दिशा कस्तो हुने एकीन गर्न अझै सकिएको छैन । पत्रकारिताका नयाँ चुनौतीमा हामीले ठान्दै आएको प्रविधिको घेराबन्दी मात्र छैन । प्रविधिको बहिरङ्ग प्रभावले पत्रकारितामा चुनौती र अवसरको सामना गराइरहेको छ । अघिल्लो लेखमा ‘प्रविधि युगीन पत्रकारिता’, ‘प्रविधिको घेराबन्दीमा पत्रकारिता’ र ‘पत्रकारितामा सिटिजन र सिभिक’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । यो आलेखमा अबको पत्रकारिताको बहिरङ्ग आयाम विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिनेछ ।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) : साधन की साध्य ?
कृत्रिम बौद्धिकताले पत्रकारिताको क्षमता, काम गर्ने प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउँदै गएको सत्य हो । समाचार लेखन, तथ्याङ्क विश्लेषण र कतिपय सन्दर्भमा सम्पादन पनि एआइ उपकरणको सहायताले सहज बनाएको छ । अर्थात समाचार कक्षलाई सहयोगी उपकरणले स्वचालित बनाउँदै लगेको छ । समय र स्रोतमा लाग्ने खर्च पनि बचत गरिदिएको छ । तर एआइले उत्पादन गरेका समाचार संपरीक्षण हुन्छन ? ती समाचारहरुमा पूर्वाग्रह, मिथ्या सूचना र सार्वजनिक सरोकारको अभाव हुन्छ भन्ने हेक्का राखिने गरिएको छ ? यी प्रश्न हो या होइनमा तर्कसंगत उत्तरित हुनुपर्छ । एआइद्वारा उत्पादित सामाग्रीले मानवीय अन्तरदृष्टि, भावना र नैतिक जिम्मेवारीमा चुनौती थपिदिन्छ । यसैले एआइ साधन हो साध्य होइन ।
वितरणमा सञ्जालको दबाब :
नागरिक र पत्रकारले विषयवस्तुको सृजना गर्छन । अर्थात समाचारको उत्पादक शक्ति, उत्पादनकर्ता नागरिक तथा पत्रकार हुन । तर उनीहरु वितरकको उपनिवेश खप्न बाध्य छन । हिजोसम्म हकर, पसले वा पत्रिका वितरकले उत्पादन र वितरण गर्थे । त्यो कालखण्डमा उत्पादक र वितरक दुबैको हित सुनिश्चित थियो । आजका वितरक भनेको गुगल, फेसबुक, टिकटक आदि प्लेटफर्महरु हुन । यीनको स्व–उत्पादन छैन । आजको भाषामा यी विचौलियाहरु हुन । व्यापारमा विचौलियाले बढी नाफा लिने भएपनि कमसेकम उत्पादकले पनि लगानी र सिमित नाफा आर्जन गर्न सक्छ, सक्थ्यो । तर यहाँ त लगानीको सानो अंशसम्म उत्पादकले पाउँदैन । निशुल्क उत्पादनहरु बेचेर विचौलिया प्लेटफर्महरुले अकुत कमाउँछन । यतिमात्र होइन यिनले ‘भाइरल’ हुने सामाग्रीलाइ प्राथमिकतासाथ वितरण गर्छन । अतिरञ्जित ‘क्लिकवेट’ सामाग्रीलाई वितरणमा प्राथमिकता दिन्छन । जसले गर्दा पत्रकारिताको गुणस्तरीय सामाग्री छाँयामा परेको छ । पत्रकारिताको मूलमर्म सत्य–तथ्य, निश्पक्ष र सार्वजनिक हित हो । यो अभियानमाथि नजरबन्द गर्ने खतरा बढाएको छ । अहिलेको बहिरङ्ग परीक्षण यसै वरपर हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको यही चुनौतीबाट पार पाउने एल्गोरिदमको नियन्त्रणबाट मुक्त बनाउने रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यादेश निर्माण गर्ने भगिरथ प्रयास गर्नुपर्छ ।
भूमण्डलीकरण र स्थानीयकरण :
सूचना प्रविधिको भूमण्डलीकरणले पत्रकारितालाई विश्वव्यापी बनाएको कारण स्थानीय समाचारको महत्व बढाएको छ । तर, विकसित र ठूला देशको सञ्चार प्रभाव, स्थानीय समाचार सामाग्री उत्पादनमा पर्दै गएको छ । भविष्यमा नेपाली पत्रकारितामा सामाग्री उत्पादनमा पनि उपनिवेशीकरण हुने देखिन्छ । सामाग्रीको उपनिवेशीकरण विरुद्ध अहिलेदेखि नै सामाग्री उत्पादनमा स्थानीयकरण गर्दै लैजाने बारेमा सोच्न जरुरी छ । यसको समाधान गर्न स्थानीय भाषा, सभ्यता, संस्कृति र सरोकारलाई ध्यान दिँदै प्राथमिकताका साथ गुणस्तरीय सामाग्री उत्पादन गर्नु आवश्यक हुन्छ । स्थानीयतालाई प्रविधिको माध्यमबाट स्तरीयता दिने कामको थालनी गर्नु पर्छ । प्रविधिको अन्तराष्ट्रिय निपूर्णता स्थानीय पत्रकारितामा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
मिडिया अर्थतन्त्र मोडेल :
प्रविधिको द्रुत विकाससंगै नेपाली मिडियाको अर्थ संरचनागत मोडेल के हुन सक्छ ? यस विषयमा ध्यान गएकै छैन । परम्परागत मिडिया अर्थतन्त्रको मोडेल विघटनको मोडमा छ । प्रायः विज्ञापन डिजिटल स्क्रिनतर्फ हेलिएका छन । गुगल, अलिबाबा, वाइटडान्स, मेटा, अमेजन आदि प्रविधि कम्पनीहरुको पोल्टामा पुगेका छन । सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिताको अर्थतन्त्र यसरी ध्वस्त बनाउँदै लगेको छ । साना लगानी वा स्वरोजगारमूलक मिडिया त संकटको डिल मै पुगि सकेको छ ।
यी चुनौतीबाट पार पाउन ‘क्राउडफण्डिङ’ (मुट्ठी दान) अर्थात जनसमुदायबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने विधि, सदस्यता (सब्सक्रिप्सन) सदस्यतामार्फत शुल्क लिएर गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध गराउने पद्धति, पे–वाल (समाचार शुल्क तिरेर पढ्ने) परामर्श सेवा, गेमिङ आदि उपायहरु वैश्विक रुपमा अभ्यास हुन थालेको छ ।
नेपाली पत्रकारिताको अर्थतन्त्र :
तर, नेपाली पत्रकारिताको अर्थजीवन यी उपाय सहयोगी होलान, सम्पूर्ण सूत्र हुन्न । यसैपनि हाम्रो पाठक, दर्शक, श्रोताको संख्या सानो छ । क्राउडफण्डिङ, सदस्यता, पे–वाल, परामर्श सेवाको संस्कृति बसाउन समय लाग्नेछ ।
यसर्थ पत्रकारितासंग सम्बद्ध राज्यका अंगहरु, सम्बद्ध संघसंस्था यस विषयमा गुरुगम्भीर हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले त पत्रकारितालाई नीतिगतरुपमै विकासको अवधारणा भित्र पार्नु पर्छ । नीतिगत रुपमा ‘विकासको लागि सञ्चार’ नीति तय गर्नासाथ पत्रकारिता अर्थतन्त्रका अनेक उपायहरु निकाल्न सकिन्छ ।
नेपालको अर्थराजनैतिक ढाँचामा तीन तहको सरकार छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले आआफ्ना तहमा पत्रकारिताको व्यवस्थित विकासको लागि नीति, कानून र नियम ल्याउन सक्छन । अहिले नै पनि कतिपय प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठान विधिवत गठन गरेका छन् । तर, प्रविधियुगीन पत्रकारिताको विकासमा तिनको कुनै सरोकार देखिएको छैन । यस्ता प्रतिष्ठानले तालिम, गोष्ठी गर्ने, फेलोसिप बाँड्ने र प्रेस पास जारी गर्ने परम्परागत प्राविधिक काम गर्ने मात्र जिम्मेवारी ठानेका छन् । पत्रकारिताको रक्षा र विकासमा तिनको सरोकार देखिएको छैन । अतः नेपालको सन्दर्भमा पत्रकारिता विकासको अर्थतन्त्र वैश्विक अभ्याससंगै स्थानीय उपायको बन्दोवस्त गर्नुपर्छ । उर्लँदो नदी तर्न जसरी बाँकटे (उर्लँदो नदी तर्दा हातखुट्टा दुवै चलाउने तरिका) हान्नु पर्छ । त्यसरी नै वैश्विक उपायसंगै स्थानीय उपाय झिक्नु पर्छ । मिडिया विकासको लागि गर्न सकिने केही उपायहरु तल प्रस्ताव गरिन्छ :
विज्ञापन वैंक :
तीनै तहका सरकारसम्बद्ध प्रेस काउन्सिल वा सञ्चार प्रतिष्ठानले विज्ञापन बैंक खडा गर्दा हुन्छ । संघीय, स्थानीय र प्रादेशिक क्षेत्रमा हुने विज्ञापनलाई बैंकमा जम्मा गरेर समानुपातिक ढंगले मिडियालाई वितरण गर्ने । ग्लोबल टेण्डर गर्नु पर्ने संघीय इकाइमा र त्यस बाहेकका सबै टेण्डर नोटिसहरु प्रादेशिक वा स्थानीय तहका् विज्ञापन बैंकमा दर्ता वा जम्मा गर्नु पर्ने नियम अनिवार्य गर्ने । प्रादेशिक स्तरमा र स्थानीय तहमा विज्ञापन जम्मा गर्ने सीमा तय गर्ने । अर्थात निश्चित रकमको भोल्युम अनुसार तीनै तहको बैंकमा जम्मा गर्ने । यसरी नै तीनै तहका सरकारले निश्चित प्रतिशत रकमको लोककल्याण्कारी विज्ञापन बैकिङ गर्ने । यसरी नै विद्यमान राष्ट्रिय प्रशासरण ऐन २०४९ दफा १४, जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को (४५) १ र विज्ञापन ऐनका कतिपय दफा परिवर्तन गर्ने । यी ऐनहरुमा मदिरा तथा सूर्तीजन्य विज्ञापन उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको छ । यी सबै विज्ञापनहरु सामाजिक सञ्चालमा पुगेका छन । सूर्ती र मदिराजन्य उद्योग खोल्न प्रतिबन्द नलगाउने प्रचार गर्न नदिने यो मुनासिव तरिका हैन । यसैपनि यस्ता उत्पादनको प्रचार घुमाउरो बाटोबाट भएकै छ ।
पत्रकारितालाई व्यवसायिक रुपमा जोगाउने ‘प्रेस क्लिपिङ’ सेवा पनि हो । यो सेवा दिए बापत प्रेस काउन्सिलले पैसा लिन्छ । तर कण्टेण्ट उत्पादन गर्ने मिडियाले सुको पनि पाउँदैन । यसको निश्चित प्रतिशत पत्रिकाले पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त सरकारी कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएर मिडियाको अर्थतन्त्रलाइ जोगाउन सकिन्छ ।
