नेपालको कानूनी इतिहास धर्ममा आधारित रहेको पाइन्छ । यो हिन्दूविधिको नामले प्रचलित छ । यद्यपि यो देश अहिले कमन ल प्रणालीको अधीन रहेको मानिन्छ, तर सारवान कानूनहरू हिन्दू धर्मग्रन्थ, संस्कृति, पारम्परिक कानूनी व्यवस्था तथा सामाजिक मान्यताबाट प्रभावित रहेको छ ।
हिन्दू विधिको विकास इसापूर्व चार हजारदेखि एक हजारको बीचमा भएको मानिन्छ । हिन्दू विधिमा मिताक्षरा र दायभागजस्ता कानूनहरू रहेका थिए । मिताक्षरा विज्ञानेश्वरले र दायभाग जिमुतवाहनले तयार गर्नुभएको थियो । यी विधिहरूले सम्पत्ति, उत्तराधिकार, स्वामित्वजस्ता विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटेका थिए ।
नेपालमा कानूनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको मानिन्छ । किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल, माप्चोकजस्ता न्यायाधीकरण थियो । किराँती कानूनको मुख्य स्रोत मुन्धुम हो । मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो र यसअन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे । धुङसब वैदिक व्यवस्थामा आधारित थियो ।
लिच्छवी दरबारमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधीकरण, महाधीकरणजस्ता निकाय थिए । त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी वर्गीकृत गरिएको थियो । पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो भने पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो । त्यस बेला प्रचलित दण्डहरूमा वाकदण्ड, धिकदण्ड, अर्थदण्ड थिए ।
वि.सं. १७७९ पुष २७ गते गोरखामा जन्मेका पृथ्वी नारायण शाहले वि.सं.१७९९ चैत २५ गते राजा भएको लगत्तै गोरखा राज्य विस्तार गर्न शुरू गरिहाले । वि.सं. १७९९ देखि १८३१ सम्मको ३२ वर्षको निरन्तर युद्धबाट पूर्वी नेपाल जित्न सफल भए । वि.सं. १८३१ को हिउँदमा नुवाकोटमा पुगेको बेला पृथ्वी नारायण शाह रोगले थलिए । आफ्नो अन्त्यकाल आएको थाहा पाएपछि उनले नुवाकोटमै आफ्ना भारदारहरूलाई जम्मा पारी उपदेश दिए ।
वि.सं. १८३१ माघ १ गते उपदेश दिएको लगत्तै उनी त्यहीँ ढले । आफ्नो आकाँक्षा, युद्ध, कष्ट र आफना सन्ततिले लिनुपर्ने नीतिको विषयमा केन्द्रित उनको उपदेशमा नेपालको न्यायिक व्यवस्थाको इतिहासको झलक पनि पाइन्छ । उपदेश दिने क्रममा उनले भने— ‘उप्रान्त राजा राम शाहले बाँध्याका थिति पनि हेरिसके राजा जयेथिति मल्ले बाँध्याको थिति पनि हेरिसके राजा महिन्द्र मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरि सके. इस्वरले दियो भने भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको थीति बाधिजाला भन्या अविलाषा थियो ।’
पृथ्वी नारायण शाहको शब्दमा थिति भनेको अघिदेखि चलिआएको चलन, परम्परा, व्यवस्था, नीति, प्रबन्ध बुझिन्छ । पृथ्वी नारायण शाहले चन्द्रागिरी डाँडामाथि उभेर कान्तिपुर उपत्यकामाथि दृष्टि जमाउँदा कान्तिपुरलाई समग्रमा हेरेका थिए । त्यहाँको रितिथिति पनि बुझे । न्याय नपाए गोरखा जानू भन्ने लोकोक्ति उनकै पुर्खाले स्थापित गरेका थिए । कान्तिपुरमा जयस्थिति मल्लले राज्यमाथि कब्जा जमाएको र रितिथितिसम्म बसालेर रजाइँ गरेको घटना उनको लागि ताजै थियो ।
जयस्थिति मल्ल एक प्रतापी तथा समाजसुधारक राजा थिए । वि.सं. १४११ मा ८ वर्षकी राजल्लदेवीसँग विवाह गरे । तर राज्यलाई उत्तराधिकारी दिन पाएनन् । जयस्थिति मल्लको मृत्यु वि.सं. १४५२ भदौमा भयो । वि.सं. १४३७ मा अर्जुन मल्ललाई बनेपा पठाएपछि राजा हुन सफल जयस्थिति मल्ल भारदारहरूले मल्लप्रति बाहिरबाट आएको भनी असन्तुष्टि देखाउँदा पनि शासन सत्तामा बलियो पकड जमाउन सफल भए ।
जयस्थिति मल्लले समाजसुधारका लागि भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट विद्वान झिकाई मनुस्मृतिमा आधारित समाजको स्थापना गरेका थिए । परामर्शदातृ समिति नाम दिइएको सो समितिले तयार गरेको विधि व्यवस्थालाई मानव न्याय शास्त्र भनिएको थियो । जस अनुसार समाजलाई ४ जात १८ वर्णमा विभाजन गरी श्रमको विभाजन गरिएको थियो । विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने प्रचलन चलाइयो । जग्गाको नापजाँच गरी उत्पादन क्षमताको आधारमा जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम, चाहार कायम गरियो । माना, पाथी, ढक, तराजुमा सुधार भयो । जग्गा बेचबिखन र बन्धक राख्ने व्यवस्था भयो ।
नेपाली समाजमा ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उक्ति निकै प्रचलित थियो । त्यो उक्ति गोरखाका राजा रामशाहले अवलम्बन गरेका न्यायिक नीतिका कारण बन्न पुगेको थियो । राम शाहका वंशज नेपालका संस्थापक पृथ्वी नारायण शाहले आफूले मुलुकलाई एक न्याय व्यवस्था दिने अभिलाषा पनि राख्नुभएको थियो । तर युद्ध, गोरखा साम्राज्यको विस्तार वा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण जे नाम दिए पनि उहाँले त्यस कार्यबाट फुर्सद भने पाउनु भएन ।
कान्तिपुर कब्जा गर्न लागेको समयान्तरमा कान्तिपुर पाएपछि के के काम गर्ने भन्ने पनि पृथ्वी नारायण शाहले सोचिराखेको कुरा माथि उधृत उहाँको उपदेशांसबाट थाहा हुन्छ । तर थिति बाँध्ने अभिलाषा पूरा गर्न उनलाई शरीरले साथ दिएन । उनको यो सपना उनका छैटौं पुस्ताका उत्तराधिकारी राजा सुरेन्द्रबाट सुसम्पन्न भयो । जसलाई मुलुकी ऐन भनी नाम दिइयो । मुलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानून थियो । वि.सं. २०७५ भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी ऐनको मौलिक स्वरूप समाप्त भएको छ । तर मुलुकी ऐन अहिले नेपालको संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानूनको रूपमा आएको छ । पहिलो पटक वि.सं. १९१० साल पौष वदी ७ रोजका दिनमा मुलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत यात्राबाट फर्के लगत्तै यो ऐन बनाएकोले यसमा युरोपको ठूलो छाया परेको मानिन्छ । तर मुलुकी ऐन नेपालको नितान्त मौलिक कानून हो । चौधौं शताब्दीमा नै राजा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र जारी गरेको इतिहास छ । मुलुकी ऐन हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेको स्पस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यो कानूनको मुख्य उद्देश्य जातको आधारमा अपराधीहरूलाई सजायको व्यवस्था गर्नु रहेको थियो । उक्त ऐनको मस्यौदा भारतीय ब्राह्मण लोकपति झा र लेषपति झाले मनुस्मृतिको आधारमा गरेको पनि कतै कतै उल्लेख छ । उक्त ऐनको मस्यौदा गरेबापात लोकपति झा र लेषपति झालाई महोत्तरीमा ५०० बिघा जग्गा दिइएको थियो ।
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि देशमा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रक्रिया अघि बढ्यो । वि.सं. २००८ सालमा प्रधान न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालयको रूपमा गठन भयो । सप्तरी कोइलाडी निवासी भगवती प्रसाद सिंह वि.सं. २००९ सालमा प्रधान न्यायालयको न्यायाधीश बन्नुभयो । वि.सं. २०१३ जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतको गठन भयो । सर्वोच्च अदालतको वि.सं. २०१३ जेठ ८ गतेदेखि २०१६ असार १५ गतेसम्म संस्थापक प्रधानन्यायाधीश सप्तरी बनैनिया निवासी अनिरुद्ध प्रसाद सिंह हुनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको संस्थापन र संस्थागत विकास भयो ।
वि.सं. २०७७ भदौ ३० गते सर्वोच्च अदालतका संस्थापक प्रधान न्यायाधीश सिंहको देहावसान भयो । उहाँ सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ सबै भन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्ने प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । वि.सं. २०१५ सालमा सर्वोच्च अदालतका महत्वपूर्ण फैसला समेटिने नेपाल कानून पत्रिकाको प्रकाशन उहाँले नै शुरु गर्नुभएको थियो ।
अनिरुद्ध प्रसाद सिंह वि.सं. २०१६ साल साउन १ गतेदेखि २०१७ साल पौष ११ गतेसम्म लोकसेवा आयोगको संस्थापक अध्यक्ष हुनुभयो । वि.सं. २०१३ सालमा उहाँ सर्वोच्च अदालतको संस्थापक प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । वि.सं. २०३४ साल पौष १३ गते देखि २०४२ साल बैशाख ३० गते सम्म अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको संस्थापक प्रमुख आयुक्त बन्नुभयो । उहाँ वि.सं. २०४२ साल देखि २०४७ साल सम्म राजसभा स्थायी समितिको सभापति पनि हुनुभयो । उहाँ नेपालमा ४ वटा संवैधानिक अंगका प्रमुख हुने एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ संविधान सुधार सुझाव आयोग (२०३१) को पनि अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँ पटक पटक कानूनमन्त्री पनि बन्नुभयो । राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा वि.सं. २०१७ पुष १३ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा उहाँ कानून तथा न्याय मन्त्री बन्नुभयो । त्यसबेला उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय पनि सम्हाल्नुभयो । वि.सं. २०१९ साल असार १८ गते गठित मन्त्रिपरिषदमा उहाँ दोस्रो पटक कानून तथा न्याय मन्त्री बन्नुभयो । उहाँ वि.सं. २०१९ साल असोज ६ गते राजदरबार विशेष जाहेरी विभागको प्रमुख नियुक्त हुनुभयो । ठूलाबडाले गर्ने थिचोमिचो र अन्याय लगायतका विषयमा परेका बिन्तीपत्र छानविन गरी राजामा जाहेर गर्न उक्त विभागको स्थापना राजदरवारको पश्च्मि ढोकामा गरिएको थियो । यसरी देशको प्रमुख संवैधानिक संरचनाहरूको संस्थापन गर्ने अभिभारा पाउने अवसर सायद नै अर्को कुनै जिल्लावासीले पाएका होलान् । त्यस्तै नेपालको कानूनी विकास तथा कानून कार्यान्वयनको क्षेत्रमा योगदान दिने सप्तरी निवासीको कमी छैन ।
सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक प्रधान न्यायाधीशहरूमा भगवती प्रसाद सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ वि.सं. २०२० साल चैत्र २७ गतेदेखि २०२७ साल असार २६ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहनुभयो । सप्तरी कोइलाडी निवासी उहाँ वि.सं. २००८ साल मंसिर १ गते प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषदमा कानून तथा न्याय मन्त्री बन्नुभएको थियो । राजा विरेन्द्रबाट वि.सं. २०३७ साल वैशाख २० गते गराएको नेपालको एक मात्र जनमत संग्रहको चुनाव सम्पन्न गराउन शाही घोषणाबाट वि.सं. २०३६ साल जेठ १६ गते गठित १५ सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोगको अध्यक्षमा भगवती प्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको थियो । सिंहले नै २०३७ जेठ १ गते जनमत संग्रहको परिणाम घोषणा गर्नुभएको थियो ।
राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं. २०१४ साल चैत ११ गते गठित संविधान मस्यौदा आयोगको अध्यक्षता भगवती प्रसाद सिंहले नै गर्नुभयो । यस आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को मस्यौदा गरेको थियो । उहाँ नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको वि.सं. २०१४ साल माघ १३ गतेदेखि २०१६ साल असार १४ गतेसम्म कायम मुकायम सभापति हुनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा सप्तरी कोइलाडीका बबर प्रसाद सिंह, मधेपुराकट्टीका रुद्र बहादुर सिंह, मौवाहा बेल्हीका परमानन्द झा, डिमनका अवधेश कुमार यादव, बलार्दहका पवन कुमार ओझा, बनैनियाका अर्जुन प्रसाद सिंह पनि न्यायाधीश बन्नुभयो । रुद्र बहादुर सिंह राजदरबार विशेष जाहेरी विभागका प्रमुख पनि बनाइनुभयो । मौवाहा बेल्हीका परमानन्द झा वि.सं. २०६२ सालको परिवर्तनपछि गणतन्त्र नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपति पनि निर्वाचित हुनुभयो । बबर प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको निर्णय प्रकाशन हुने मासिक नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादक मण्डलका अध्यक्ष हुनु भयो । उहाँ प्रधान न्यायाधीश भगवती प्रसाद सिंहका भाइ हुनुहुन्थ्यो ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूमा सप्तरीवासीको संख्या कम छैन । सप्तरी बोरियाका कामानन्द देव पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो । पुनरावेदन अदालतमा सप्तरी राजविराजका विदुर विक्रम थापा, मिहिर कुमार ठाकुर, रमेश थापा, अनिता जोशी मानन्धर, रायपुरका रामचन्द्र यादव, डिमनका दिनेश यादव, कल्याणपुर चकवाका सत्यमोहन जोशी थारू, पोर्ताहा गिदखोराका शिव नारायण यादव, सितापुरका नारायण प्रसाद साह, कञ्चनपुरका प्रेमराज ढकाल न्यायाधीश हुनुभयो । उच्च अदालतमा रेखा पाण्डे शर्मा न्यायाधीश हुनुभयो । उहाँका पिता अमर बहादुर पाण्डे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा दाजु विनोद कुमार पाण्डे अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
अञ्चल अदालत हुँदाताका सकरपुराका अभयकान्त झा र तिलाठीका रामचन्द्र मिश्र न्यायाधीश हुनुभयो । रामचन्द्र मिश्र शहीद साकेतचन्द्र मिश्रका पिता हुनुहुन्छ ।
जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुनुहुनेमा सप्तरीवासीमा विषहरियाका कृष्णलाल देव, मधवापुरका कुलानन्द झा, तिलाठीका जगदानन्द मिश्र, रूपनगरका विनोद कुमार पोखरेल, कुमार प्रसाद पोखरेल र तिलाठी बेल्हीका शिवानन्द दास सरस हुनुहुन्छ । नेपालको प्रथम महिला न्यायाधीश शारदा श्रेष्ठले आफ्नो पदभार सर्वप्रथम सगरमाथा अंचल अदालत, राजविराज बेञ्च (सप्तरी) मा सम्हाल्नुभएको थियो ।
प्रजातन्त्रोदयपछि वि.सं. २०१० असार ४ गते गठित मन्त्रिपरिषदमा सिरहा सुब्बा औरहीका सूर्यनाथ दास यादव कानून र संसदीय प्रबन्ध मन्त्री बन्नुभयो । त्यस बखत पुरै सिरहा सप्तरी जिल्लाअन्तर्गत थियो । सप्तरीका दुईजना कानूनवेत्ताले महान्यायाधीवक्ता बन्ने अवसर पाए । प्रसवनीका रमानन्द प्रसाद सिंह वि.सं. २०२७ सालदेखि २०३८ सालसम्म महान्यायाधीवक्ता रहनुभयो । बलार्दहका प्रा. पवन कुमार ओझा मिति वि.सं. २०६१ साल फागुन ६ गते महान्यायाधीवक्ता नियुक्त हुनुभयो ।
नेपाल कानून आयोगमा पनि सप्तरीवासीको उपस्थिति रहेको देखिन्छ । रायपुर निवासी प्रा. देव नारायण यादव वि.सं. २०६६ सालदेखि २०६८ सालसम्म उक्त आयोगमा सदस्य रहनुभयो ।
सप्तरीमा कानूनबेत्ताको बढोत्तरी तथा कानून्चीको कमी नहुनुको कारणमा यहाँको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा कानून विषयको अध्ययन उपलब्ध हुनु एक प्रमुख कारण हुन सक्छ । यस क्याम्पसमा वि.सं. २०३२ सालमा कानूनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (आई.एल.) को पढाई सुरु भयो । वि.सं. २०३६ सालमा कानूनमा स्नातक तह (बि.एल.) को पढाई सुरु भयो । पछि आई.एल./बि.एल. पद्धति हटाई एल.एल.बी. पद्धति लागू गरियो । यद्यपि यहाँ कानून अध्ययनको ४६ वर्षको इतिहास छ तर कानूनमा स्नातकोत्तर तह (एल.एल.एम.) को पढाई उपलब्ध हुन सकेको छैन । यस क्याम्पसबाट कानून अध्ययन गर्नेहरू कतिपय अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता, सरकारी वकील, न्यायाधीश, कानून मन्त्री, महान्यायाधीवक्ता, रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार, कानूनका प्राध्यापक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल सरकारका सचिवसमेत भइसकेका छन् । कानून व्यवसायमा निरन्तर संलग्न रही वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने सप्तरीवासीमा मोहन कृष्ण खरेल (नर्घो), सतिश कृष्ण खरेल (नर्घो), कुञ्ज विहारी प्रसाद सिंह (कोइलाडी), रामकृष्ण गौतम (राजविराज), प्राध्यापक पवन कुमार ओझा (बलार्दह), हिम्मत सिंह (बर्साइन), नारायण यादव (मैनाकडेरी), अमर बहादुर पाण्डे (जोगिनिया), डा. देवनारायण यादव (छपकी), महेन्द्र प्रसाद चौधरी (राजविराज), देव नारायण यादव (रायपुर), विनित कुमार झा (डिमन), रामजी साह (कटैया), तारा बहादुर न्यौपाने (दौलतपुर), बौद्धकृष्ण भगत (मोहनपुर), रमानन्द प्रसाद सिंह (प्रसवनी), सनद देवकोटा (राजविराज), कृष्णानन्द देव (विषहरिया), नारायण झा (बनैनियाँ), कोइलाडीका देवेन्द्र सिंह, अवधेश कुमार सिंह र मिथिलेश कुमार सिंह हुनुहुन्छ । बाबु र दुवै छोरा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनेमा बाबु कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह र छोराहरू अवधेश कुमार सिंह तथा मिथिलेश कुमार सिंह हुन् । त्यस्तै बाबु र छोरा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनेमा मोहन कृष्ण खरेल र उहाँको छोरा सतिश कृष्ण खरेल पनि हुनुहुन्छ । कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको प्रकाशन नेपाल कानून पत्रिकाको सम्पादक मण्डलको अध्यक्ष पनि हुनुभयो । बडाहाकिम भइसकेका उहाँ वि.सं. २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य (एम.पी.) पनि मनोनीत हुनुभयो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को मस्यौदा गर्ने कार्यलाई सप्तरीवासीले नै नेतृत्व गरेका थिए । राजा महेन्द्रद्वारा वि.सं. २०१४ साल चैत ११ गते गठित संविधान मस्यौदा आयोगको अध्यक्षता कोइलाडीका भगवती प्रसाद सिंहले गर्नुभएको थियो । उक्त आयोगमा सूर्य प्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा, रामराज पन्त सदस्य र होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । यस आयोगमा एक जना वेलायती सल्लाहकार पनि थिए— सर आइभर जेनिंग्स ।
वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट संसद र सरकार विघटन गरी शासन हातमा लिएपछि राजशाहीमा आधारित संविधान निर्माण गर्न उहाँले मिति वि.सं. २०१९ वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान मस्यौदा आयोग गठन गर्नुभयो । यस आयोगमा बथनाहाका डा. डम्बर नारायण यादव सदस्य हुनुहुन्थ्यो । आयोगमा अन्य सदस्यहरू शम्भु प्रसाद ज्ञवाली, प्रकाश बहादुर खत्री क्षत्री, अंगुर बाबा जोशी र सदस्य–सचिव कुलशेखर शर्मा हुनुहुन्थ्यो । यो संविधान वि.सं. २०१९ साल पुष १ गते लागू भएको थियो । २०१९ सालको यो संविधानमा पटक पटक संशोधन भयो ।
नेपालको संविधान, २०१९ मा वि.सं. २०३२ सालमा दोस्रो संशोधन भयो । राजा विरेन्द्रले अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुभयो । उक्त आयोगमा कीर्तिनिधि विष्ट, रामहरि शर्मा, श्रीभद्र शर्मा, डी.पी. अधिकारी र गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष सदस्य तथा सदस्य–सचिवमा डा. मोहम्मद मोहसिन हुनुहुन्थ्यो । यस आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा वि.सं. २०३२ साल मंसिर २६ गते नेपालको संविधान, २०१९ मा दोस्रो संशोधन भयो ।
वि.सं. २०३७ साल वैशाख २० गते बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको निर्दलीय व्यवस्था भनी जनमत संग्रह गराइयो । उक्त निर्वाचनमा निर्दल पक्षको जितपछि निर्वाचन प्रस्ताव अनुसार उक्त व्यवस्थामा सुधारका लागि नेपालको संविधान, २०१९ मा तेस्रो संशोधनका लागि राजा विरेन्द्रले वि.सं. २०३७ साल जेठ ८ गते वासुदेव शर्माको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुभयो । उक्त आयोगमा प्रथम सदस्य मधवापुरका जगदीश झा र अन्य सदस्यहरू रणधीर सुब्बा, हीरालाल विश्वकर्मा, कमल राणा, अच्युतराज रेग्मी, सुरेन्द्र बहादुर विष्ट, कमल थापा, नरेन्द्र चौधरी, मो. इकबाल इराकी र सदस्य सचिव ध्रुववरसिंह थापा हुनुहुन्थ्यो । उक्त आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम वि.सं. २०३७ साल पुस १ गते राजा विरेन्द्रले नेपालको संबिधान, २०१९ मा तेस्रो संशोधन गर्नुभयो ।
वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनको क्रममा भएको बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सहमति अनुसार राजा विरेन्द्रबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा मिति वि.सं. २०४७ साल जेठ १६ गते संविधान सुझाव आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगमा प्रसवनीका रमानन्द प्रसाद सिंह सदस्य हुनुहुन्थ्यो । आयोगमा अन्य सदस्यहरूमा प्रद्युम्न लाल राजभण्डारी, लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी, दमननाथ ढुंगाना, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल र सदस्य सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । यसै आयोगले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मस्यौदा गरेको थियो ।
नेपालमा माओवादी जनयुद्ध, संसदीय आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको बलमा वि.सं. २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान आयो । यो संविधानमा सुधारका लागि आन्दोलन अझै जारी नै छ । राजाले वा शासकले बनाएको संविधान मस्यौदासम्बन्धी समिति/आयोगले संविधानको मस्यौदा गर्ने परम्परा वि.सं. २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म कायम रहयो । वर्तमान संविधान जनताद्वारा दुई पटक निर्वाचित संविधान सभाले बनाएको हो । सप्तरी जिल्लाका ६ वटा संविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुवै संविधानसभामा ६/६ सभासद् निर्वाचित भए । समानुपातिक विधिबाट पनि सप्तरीका अनेक सभासदहरू संविधानसभामा पुगेका थिए ।
तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव (मझौरा) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा मिति २०७५ जेठ १४ गतेदेखि उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जन्संख्यामन्त्री र मिति २०७६ मंसिर ९ गते देखि उपप्रधानमन्त्री एव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्नुभयो । मिति २०७६ पौष ८ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बाट राजीनामा दिनुभयो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यादवले मधेश आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधानविज्ञहरू सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुभएको थियो तर उहाँको त्यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गर्नुभएपछि राजीनामा दिनुभयो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) बीच मिति २०७५ जेठ १४ गते संविधान संशोधनलगायत मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने सर्तसहित दुईबुँदे सहमतिका आधारमा यादव उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जन्संख्यामन्त्री र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बन्नुभएको थियो । समाजवादी अध्यक्ष यादव अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।
कानूनका प्राध्यापक तथा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रहिसक्नुभएका मिहिर कुमार ठाकुर (राजविराज) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा वर्तमान सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले मिति २०७७ माघ २१ गतेदेखि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको पार्षद पदको पाँच वर्षको पदावधिका लागि मिति २०७१ माघ २४ गते पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाट अधिवक्ता हेम नारायण चौधरी (प्रसवनी) निर्वाचित हुनुभयो ।
रामराजा प्रसाद सिंह नेपालको गणतन्त्रका प्रणेता हुनुहुन्छ । गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लड्दै आएका रामाराजा प्रसाद सिंह नेपाल गणतन्त्र भएपछि पहिलो पटक भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि लडनुभयो । २०२८ सालमा स्नातक क्षेत्रबाट मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट सबै भन्दा बढी मत ल्याई निर्वाचित भई ठूलो तहल्का मचाएका कोइलाडीका रामाराजा प्रसाद सिंह एडवोकेट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सर्वोच्च अदालतमा नै बहसपैरवी गर्नुभएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालत एकाईको स्थापनामा पनि सप्तरीको उपस्थिति छ र त्यसपछिका दिनमा पनि सप्तरीको भौतिक प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । सर्वोच्च बारको गठन २०३० सालमा भयो । कुसुम श्रेष्ठ (२०३०–३१) को अध्यक्षतामा गठित एकाईमा उपाध्यक्ष सुशीला सिंह शिलु, सचिव दमननाथ ढंगाना र कोषाध्यक्ष बलराम काफ्ले रहनुभएको थियो । यो समितिमा सप्तरीका रामकृष्ण गौतम र अमर बहादुर पाण्डे सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिका अन्य सदस्यहरूमा मधु प्रसाद शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, झुलेन्द्र प्रसाद छतकुली, सुशील कुमार सिन्हा र वसन्त राम भण्डारी हुनुहुन्थ्यो ।
सर्वोच्च बारको कार्य समितिमा पटक पटक सप्तरी निवासी निर्वाचित भएका छन् । रमानन्द प्रसाद सिंह २०३९ सालमा अध्यक्ष हुनुभयो । शिवानन्द दास सरस २०३९ साल र २०४१ सालमा दुई पटक कोषाध्यक्ष हुनुभयो । विनित कुमार झा (२०४१–४२), पवन कुमार ओझा (२०४३–४४), सतीश कृष्ण खरेल (२०४६–४७), मिथिलेश कुमार सिंह (२०४९–५१ र २०५५–५७), देवेन्द्र झा (२०५९–६१) सालमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वर्तमान कार्य समिति (२०७७–७९) को सदस्यमा दीप नारायण साह (मलेकपुर) हुनुहुन्छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिमा सतीश कृष्ण खरेल (२०५७–२०६०) तथा सुनिल कुमार पोखरेल (२०६९–२०७२) ले राष्ट्रिय महासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । उहाँहरू नर्घो निवासी हुनुहुन्छ ।
कानूनगो (कानूनगौ वा कानूनगोय) फारसी शब्द हो । कानूनगो एक सरकारी अफिसर हुन्थ्यो, जसको काम पटवारीहरूको लिखत र लगानसम्बन्धी स्रेस्ताको जाँच गर्नु थियो । कानूनगो रजिष्ट्रारको रूपमा पटवारीहरूले पारित गर्ने लेखतहरूको रजिष्ट्रेशन गर्ने गथ्र्यो । “राजरूप कानूगो लाराँ । रसमंथी मिलिया राजा रा” (रा.रू, पृ. ३२५) भनी त्यतिबेला रहेको कानूनगोको महत्व दर्शाइएको छ । सप्तरीमा कानूनगो नामबाट तिलाठी बेल्हीका कायस्थ परिवार परिचित रहेको पाइन्छ । शिवानन्द दास सरस त्यसै परिवारबाट हुनुहुन्छ ।
