जनकपुरधाम । प्रदेश २ का भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले तत्काल आकस्मिक विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराउन संघ सरकारसँग माग आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस वर्ष सो बजेट नछुट्याउँदा खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनामा आकस्मिक रूपमा गर्नैपर्ने नियन्त्रणका प्रयासहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।
‘बर्खा र बाढीका कारण सप्तरीको खाँडो नदीले मध्य र तल्लोतटीय क्षेत्रमा वर्षेनि कटान र डुबानको समस्या उत्पन्न गराउँदै आएको र यस्तो जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघ सरकारले आपतकालीन बजेट छुट्याउँदै आएको छ’ उनले लेखेका छन्–‘तर, खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि सञ्चालित खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनामा त्यस शीर्षकमा यसपटक बजेट नछुट्याएको यसबाट आकस्मिक रूपमा गर्नैपर्ने नियन्त्रणका प्रयासहरूमा प्रतिकूल असरप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ ।’
उनले लेखेका छन्, ‘बर्खा र बाढीका कारण सप्तरीको खाँडो नदीले मध्य र तल्लोतटीय क्षेत्रमा वर्षेनि कटान र डुबानको समस्या उत्पन्न गराउँदै आएको र यस्तो जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघ सरकारले आपतकालीन बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि सञ्चालित खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनामा त्यस शीर्षकमा यसपटक बजेट नछुट्याएको यसबाट आकस्मिक रूपमा गर्नैपर्ने नियन्त्रणका प्रयासहरूमा प्रतिकूल असरप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको छ । बाढीका कारण जिल्लाको दक्षिणी भेग लामो समयसम्म जलमग्न हुँदा जनधनको व्यापक क्षति, विस्थापन तथा आजीविकाजस्ता संकटको सामना गर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको पीडादायक परिस्थिति यसपटकको मनसुनमा समेत दोहोरिने निश्चित छ । बाढी र पानीले खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमिकरण गर्ने र विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनालाई क्षतिग्रस्त गर्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन अप्ठ्याराहरू समेत सिर्जना भइरहेका छन् । यस्तोमा आकस्मिक विपत् प्रबन्धनका लागि गरिने तटबन्ध तथा ठोक्करहरूको सबलीकरण, अस्थायी तटबन्ध निर्माण तथा पानी निकासका संरचनाहरू बनाउन उपयोग हुने आपत्कालीन बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अवश्यम्भावी बर्खा र बाढीका बेला जोखिमस्तर बढ्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायहरूले सीमित साधनस्रोतबाट प्रभावित बस्ती र परिवाररूलाई सुरक्षित बनाउने तथा तिनको आवधिक भरणपोषण गर्ने काम गरिरहेको सन्दर्भमा बाढीको जोखिम कम गर्न जिल्लामा सञ्चालित संघीय आयोजनामा तत्काल आकस्मिक विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराउन म संघ सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’
यो पनिः
