जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले सटरहरु भाडामा लगाएकोमा त्यसको आम्दानी पारदर्शी नभएको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सटर भाडा वापतको करिब ९२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने रहेको जनाएको छ।
शुक्रबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले विगतमा गरेको सटरभाडा सम्बन्धी सम्झौताको अभिलेख नराखेको जनाएको छ।
लेखापरीक्षणको समयमा कार्यालय र विभिन्न १९ व्यवसायीसँग भएको सम्झौताअनुसार एक आर्थिक वर्षको र ५० लाख ५३ हजार रुपैयाँ भाडा प्राप्त हुनुपर्ने देखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २९ लाख ११ हजार रुपैयाँ असुली भएको र बाँकी २१ लाख ४२ हजाररुपैयाँ तथा विगतको असुल गर्न बाँकी रहेको ७० लाख ५३ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ९१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनको अनुसार विगतको असुल गर्नुपर्ने बाँकी राजश्व ७० लाख ५३ हजार रुपैयाँकाे अभिलेख प्रमाणित नरहेकोले यसको पनि यकिन गर्ने आधार नरहेको उल्लेख गरिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १० मा राजश्वको लेखा अद्यावधिक गरी असुल एवं दाखिला गर्नुपर्ने र नियम १३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र असुल गर्न बाँकी राजश्वको कच्चावारी तयार एवं भिडान गरी राजश्वको आर्थिक विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै अस्पतालले आर्थिक कार्यविधि नियमावली,२०६४ को नियम ३६(३) बमोजिम कुनै रकमको भुक्तानी दिँदा खर्चको बिल भरपाई सहित लेखा राख्नुपर्ने र ३६(८) बमोजिम रीत पुगे नपुगेको जाँच गरेर मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो गरेका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अस्पतालले सादा कागजमा कर्मचारीहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता, अन्य भत्ता र विद्युत प्राधिकरणको भुक्तानी उल्लेख गरी १ करोड ४१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ। यद्यपी अस्पतालसँग उक्त खर्चको श्रेस्ता माग गर्दा पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आवश्यकता नपर्ने सामान्य काममा पनि परामर्शवापत लाखौँ खर्च
प्रादेशिक अस्पतालले सामान्य कामको लागि पनि परामर्श सेवा लिएर लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। प्रादेशिक अस्पतालले परामर्शको आवश्यकता नै नरहेको सामान्य कामको लागि परामर्शवापत ९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२(४) मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम ८५(४) मा कम्तिमा ३ वटा फर्मबाट दरभाउपत्र लिई रु.५ लाखसम्मको परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ।
अस्पतालले क्यान्टिन विल्डिङ्ग र नर्सिङ्ग विल्डिङ्ग ईन्डोर आउटडोरको सर्भे डिजाईन र लागत अनुमानको लागि लिएको परामर्शमा सो रकम खर्च गरेको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामान्य कामको लागि लिएको परामर्शमा परामर्शदाताले सर्भे डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने उल्लेख भएकोमा लागत अनुमानको मात्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराएकोले ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पुरै गरिएकोले ४ लाख ७२ हजार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूरा नभएको कामको पनि भुक्तानी
अस्पतालले पूरा नभएको कामको पनि भुक्तानी दिएको पाइएको छ। अस्पतालको क्यान्टिन भवन निर्माण पूरा नभएको अवस्थामा समेत २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
अस्पतालले क्यान्टिन भवन निर्माणको काम पूरा भएको भनी एक कन्स्ट्रक्सनलाई दोश्रो तथा अन्तिम बिलको २१ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ तर त्यस भवनको निरीक्षण गर्दा पार्टेसन र ढोका राख्ने काम बाँकी नै रहेको देखिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) मा भुक्तानी पूर्व रीत पुगे नपुगेको चेकजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्ने व्यवस्था छ। नभएको कामको भुक्तानी गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरी ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
