जनकपुरधाम । मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको तलब रोक्का गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
प्रदेश नम्बर–२ सरकारले गठन गरेको उक्त प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको तलब रोक्का गर्न उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीको नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
“मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन ४४ अनुसार विनियम र कार्यविधि नबनाई गरिएका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत भएको देखिँदैन,” आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले विनियम र कार्यविधि नबनुन्जेल नियुक्तिहरू कार्यान्वयन नगर्नू, कामकाज, तलब–सुविधा उपलब्ध नगराउनू भनेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरेको थियो । तर, प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार पदाधिकारीको नियुक्ति नगरिएको भन्दै उच्च अदालतले काम, तलब तथा सुविधामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष माघ १८ गते उपकुलपतिमा डा. रामकेवल साह, रेक्टरमा डा. अंकुर साह र रजिष्ट्रारमा डा. विनोदकुमार यादवलाई नियुक्त गरेको थियो ।
अधिवक्ता देवानन्द झाले तीनैजनाको नियुक्ति नियमसंगत नरहेको भन्दै प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
