राजविराज, २९ भदौ । स्थानीय तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको औंल्याउने गरे पनि सुधारका लागि पहल समेत भएको देखिदैन् ।
कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेकोभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ । यसको पछिल्लो एक उदाहरण हो सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका ।
सो गाउँपालिकामा खाना तथा विविध शिर्षकमै ११ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गाउँपालिकाले ०७६÷०७७ मात्रै खाना तथा विविधतर्फ ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । सो खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव समेत दिइएको छ ।
सो आर्थिक वर्षसम्म मात्रै गाउँपालिकाको बेरुजु रकम १२ करोड २१ लाख ७२ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ५ करोड ९५ लाख १० हजार रुपैयाँको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, ४ करोड ५५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने, १ करोड ६८ लाख २ हजार नियमित गर्नुपने र ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
उता, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ललनकुमार यादवले नियमअनुसार नै खर्च भएको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘नियमअनुसार नै खर्च भएको होला, यद्यपी मैले प्रतिवेदन हेर्न पाएको छैन्’ उनले भने ।
