भारतीय सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको मानवअधिकार संगठन ह्युमन राइट्स वाचको अध्ययनले देखाएको छ ।
वाचको अध्ययनअनुसार सरकारको निशानामा यतिबेला मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, अभिनेता र सरकारका आलोचकहरु पर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई चुप लगाउन नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चोरी र वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाउने गरेको वाचले जनाएको छ ।
यस महिना सरकारी वित्तीय अधिकारीहरुले श्रीनगर, दिल्ली र मुम्बईमा पत्रकार, अभिनेता तथा मावन अधिकारकर्मीको कार्यालयमा छापा मारेका थिए । वाचका अनुसार उक्त छापामार कारवाही राजनीतिबाट प्रेरित थियो ।
भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भाग लिनेविरुद्ध कारवाही भइरहेको छ। सोही कारवाहीको हिस्सा स्वरुप छापा मारिएको वाचको भनाइ छ ।
ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुली भन्छिन्,‘राजनीति प्रेरित अभियानअनुसार मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, शिक्षाविद् तथा धेरैमाथि राजद्रोहसम्मको मुद्दा हालिएको छ। सरकारको आलोचक र अन्य अधिकारवादी समूहलाई निशाना बनाएर उनीहरुमाथि विदेशी सहयोगको वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाउने कार्य गरिएको छ ।’
‘भारत सरकारले गरेको यस्तो छापामार कारवाही आलोचक तथा विरोधीलाई डराउने र धम्काउने हेतुले गरिएको जस्तो देखिन्छ। यो कार्य आलोचकलाई चुप लगाउने प्रयास हो’ उनी भन्छिन् ।
वाचले मोदी सरकारका कारण देशको लोकतन्त्र कमजोर हुने अवस्थामा पुगेको चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हालै बलिउड अभिनेता सोनु सुदको घर र कार्यालयमा वित्तीय अनियमितताको सन्दर्भमा छापा मारिएको थियो ।
उनलाई दिल्लीको विद्यालयको ब्रान्ड अम्बासडर बनाएपछि यस्तो कार्य भएको थियो । सोनु सुद आम आद्मी पार्टीमा आवद्ध हुने चर्चापछि त्यस्तो भएको थियो। आम आद्मी पार्टी मोदी सरकारको कटु आलोचक हो । बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा
