रेलमा देउवा सरकारको झेल : न बजेट न कर्मचारी

जनकपुरधाम । रेल विभागले कुर्था–जनकपुरधाम तथा भारतको जयनगरसम्म संचालनका लागि किनेको रेल सेट धनुषाको इनर्वामा त्यसै थन्काएर राखिएको छ। विभागले रेल नेपाल ल्याएको एक वर्ष बिते पनि यो संचालनमा कहिले आउँछ भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। ६ वर्ष लामो प्रतीक्षापछि कुर्था–जनकपुरधाम – जयनगरसम्म रेल गुडाउन दुई सेट रेलको बगी तथा ४ सेट इन्जिन परिक्षणको लागि गत वर्षको असोज २ गते जनकपुरधाम ल्याइएको थियो।

थन्काएर राखेको वर्ष दिन बितेपनि जयनगर – जनकपुर रेलमार्ग संचालन अझै अन्योलमा छ। भारत सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरे पनि नेपाली पक्षले तयारी नगर्दा संचालन अन्योलमा परेको हो।

रेल संचालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेल्वे कम्पनीसँग कर्मचारी नै छैन। रेल संचालनका लागि भारतबाट २६ जना मुख्य प्राविधिक ल्याउने गरी सहमति भएको छ। रेल संचालनका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २९ कर्मचारी नियुक्ति नै भएका छैनन्। केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई हालको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हटाएको छ।

भारतबाट आउने प्राविधक बाहेक कम्पनीलाई १२९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरजंन झाले बताए। उनका अनुसार अहिले कम्पनीसँग ११ जना मात्रै कर्मचारी छन्। कर्मचारी कसरी भर्ना गर्ने भन्ने योजनासमेत छैन।

‘म नियुक्ति भएर आउने वित्तिकै हाम्रो सचिवज्युसहित लोकसेवा आयोग गएँ। त्यहाँबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न समय लाग्ने बुझियो’, झाले भने, ‘रेल ल्याउने बेलादेखि नै लोकसेवालाइ आग्रह गरिएको भए अहिलेसम्म कर्मचारी आइसक्थे।’

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल विभागसँग कर्मचारीको नियुक्तिको विषयमा छलफल चलिरहेको बताए। ‘हामी निरन्तर छलफलमा नै छौ। तिहार र छठलगत्तै निर्णय गरेर भर्ना सुरु गर्छौ’, झाले भने,’ कर्मचारी नियुक्ती ठुलो विषय होइन।’

तत्कालीन सरकारले करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गरेका थिएन। २२६ जना कर्मचारीका लागि निकालिएको विज्ञापनमा ३४ हजारले आवेदन दिएका थिए। अन्तर्वार्ता सुरु गर्नुभन्दा केही दिन पहिले लोक सेवा आयोगले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पछि समस्या हुने भन्दै विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो।

त्यसपछि विज्ञापन रोकिएको थियो। त्यसपछि उनले दैनिक ज्यालादरमा ५४ जना कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए। सरकारले स्पष्टीकरण सोधेपछि राजीनामा दिएका तात्कालिन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराइले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई पनि नवनियुक्त झाले हटाइदिए। रेल संचालनको टुङगो नभएकाले तोक आदेशका भरमा ज्यालादरमा राखेको कर्मचारी हटाएको झाले बताए।

‘बजेट नहुँदा रेल संचालको मिति तोक्न सकिएन’

अर्थले रेल संचालनका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरिदिएका कारण रेल संचालनको मिति तोक्न नसकिएको झाको भनाइ छ।

‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ। अर्थले बजेट निकासा नै दिएको छैन। बजेट नभइ रेल संचालन गर्न सकिदैन,’ उनले भने,’ अर्थले निकासा नदिएपछि कम्पनीमा रहेको पैसा हामीले कोंकणलाई भुक्तानी दिएका हौ।’

रेल्वे कम्पनीले भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई ३५ करोड दिएर रेल संचालनको जिम्मा दिएको छ। सम्झौताअनुसार कम्पनीलाई करिब ७ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ। सम्झौता भएको तीन महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि भारतीय कम्पनीले पत्र नै लेखेर सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

सम्झौता नै रद्ध हुने अवस्थामा पुगेपछि कम्पनीसँग रहेको पैसा तत्कालका लागि भुक्तानी दिइएको झाको भनाइ छ। ‘ अहिले करिब ७ करोड भुक्तानी दिएका छ। उनीहरुले इक्विपमेन्टहरु किनिसकेका छन्। बिल आउने वित्तिकै तुरुन्तै भुक्तानी दिनुपर्छ,’ उनले भने,’ तत्कालै ३५ करोड नै नभएपनि बजेट त चाहियो नी।’

भारतीय पक्षले पूर्वाधार निर्माण सकेर हस्तान्तर गरेको भएपनि केही मर्मतका काम बाँकी नै रहेको झाले बताए। करिव दुइ बर्ष पहिले नै पूर्वाधार तयार पारेर परीक्षण गरिएको थियो। रेलमार्गमा गत बर्षको बाढीले क्षति पुर्‍यायो। लामो समयसम्म संचालनका समेत नभएका कारण मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

त्यस्तै रेल संचालनका लागि कानुनी अड्चनसमेत छ।सरकारले रेल संचालनका लागि ल्याएको अध्यादेश संसदले अनुमोदन नगरेका कारण निष्क्रिय भएको छ। पुन: अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको झाले बताए।

Author:

क्याटोगरी छान्‍नुहोस