काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राले निःशुल्क पाउने सेनेटरी प्याड केन्द्रबाटै दिन चलखेल शुरू गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले बाँड्ने प्याड गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाउँदै केन्द्रबाटै दिन चलखेल शुरू गरेको छ ।
२०७६ सालमा स्थानीयको सीप प्रवद्र्धन गरी त्यहींका जनशक्तिले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याड विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सो शीर्षकको बजेट सोझै स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेट तयार गर्नै लाग्दा सो शीर्षकको बजेट केन्द्रमै राख्ने तयारी भएको छ ।
मन्त्रालयका उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्रम तथा योजना महाशाखाले दुई शीर्षकको बजेट केन्द्रबाट दिने गरी तयारी गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी सेनेटरी प्याडमा खर्च गरिएको थियो । चालु शैक्षिक सत्रका लागि सबै बजेट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । स्थानीय आमा समूह, क्लब, महिला समूहले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यअनुरूप सो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले चलखेल गरी सीमित व्यक्तिसँग खरिद गरी केन्द्रबाटै बाँड्ने गरी चलखेल शुरू भएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
