काठमाडौंं । कानुनले ‘२० पारि विहाबारी’ भन्दै आए पनि सरकारले यस अवधारणामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छ । कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बुधबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै कानुन संशोधनको संकेत दिएका हुन् ।
सरकारले विवाह गर्ने उमेर घटाउने विषयमा गृहकार्य थालेको संकेत गर्दै कानुनमन्त्री कोइरालाले भने– ‘नेपालमा २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था वैज्ञानिक छैन ।’ उनले मन्त्रालयले त्यसमा पुनरावलोकन थालिसकेको पनि खुलासा गरे । व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले २० वर्ष पुगेपछि मात्रै बिहे गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले अपराध बढाइरहेको बताए। १६ वर्षमा नागरिकता पाइन्छ, १८ वर्षमा भोट हाल्न मिल्छ, बिहे गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्छ । बिहे गर्न २० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था कुनै पनि मापदण्डले देखाउँदैन, उनले भने।
मन्त्री कोइरालाले कारण खुलाएन, ‘२० वर्ष उमेर नपुगी भएका विवाहलाई बाल विवाह भयो भन्दै सजाय भइरहेको छ । व्यक्तिको प्राकृतिक आवश्यकताअनुसार विवाह गर्ने उमेर तोकिनुपर्छ । त्यसैले यसमा पुनरावलोकन थालिएको हो ।’बालअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९८९ ले व्यक्तिलाई १८ वर्ष नपुगेसम्म बालक मान्छ । यसको अर्थ १८ वर्ष पूरा भएपछि व्यक्ति बालिग भयो । बालिगलाई विवाह गर्न रोक लगाउनु तर्कसंगत भएन भन्ने अधिकारकर्मी पनि छन् ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले हरेक बालिग नागरिकलाई मनपरेको व्यक्तिसँग सहमतिमा यौनिक सम्बन्ध राख्न पाउनुलाई मानवीय हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यौन चाहना र प्रजनन क्षमताका आधारमा पनि खासगरी महिलामा १६–१८ वर्षदेखि नै तत्परता देखिने वैज्ञानिक खोजले पनि पुष्टि गरिसकेको र प्रकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउनु मानवअधिकारको हनन हुने धारणा आइरहेका कारण सरकार कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकनमा लागेको बुझिएको छ ।
‘महिला पुरुषलाई विवाहको उमेर २० तोकिएको छ, झट्ट हेर्दा समानता भयो भन्ने लाग्न सक्छ, तर समताको आवश्यकता भएका ठाउँमा समानताको दृष्टि मात्र पर्याप्त छैन’ एक मानवअधिकारकर्मीले नेपाल भने– महिलामा यौन चाहना र प्रजनन क्षमता पुरुषमा भन्दा छिटो उमेरमा शुरू हुने र ३५–४० को उमेरबाट शिथिलता शुरू हुने तर पुरुषमा भने ढिलो उमेरमा शुरू भएर ढिलो उमेरसम्म सक्रियता कायम रहने जैविक आवश्यकता समताको विषय हो ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा नागरिकका लागि विवाह गर्ने उमेर फरक–फरक छ । तर, अधिकांश मुलुकमा १८ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न हुने प्रावधान छ । विवाहका कानुनी र सामाजिक पक्षलाई ख्याल गर्दै बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि वा राष्ट्रसंघीय प्रावधानले सबै मुलुकमा एउटै उमेर सीमा तोक्ने विषयमा वकालत गर्दैन । यद्यपि न्यूनतम उमेर सीमा तोक्न र त्यसभन्दा पहिला विवाह गरे कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन युनिसेफले निर्देश गरेको छ ।
नेपालमा बालविवाह दासताको अवशेषका रूपमा रहेको र बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा अवरोध पुर्याउने गरी हुनेगरेका कारण गम्भीर विषय बन्ने गरेको छ । विवाहको उमेरमा पुनरावलोकन गर्दा सामाजिक पक्षलाई ध्यान दिनु र १८ वर्ष उमेरभन्दा तल नझार्न भने आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्रीहरूको धारणा छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
