जनकपुरधाम, ११ भदौ । संघीयताको जननी मानिएको मधेश प्रदेश सरकार । मधेश प्रदेश सरकारले गरेको कार्यले देशभरमै चर्चा हुनेगर्छन् भने केही कामले बेलाबखत विवादमा पनि तानिने गर्छन् प्रदेश सरकार । संघीयता कार्यान्वयको सवाल होस् वा प्रदेशवासीको समस्या । कृषकको पीडा होस् वा सिमान्तकृत समुदायको दुखेसो ।
झण्डै पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले के गरे यी समग्र विषयमा आधारित भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य समेत रहेका मधेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ मधेशलाइभका कार्यकारी सम्पादक विद्यानन्द रामद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
कृषिमा आश्रित यो प्रदेश हो र तपाई कृषि मन्त्री । यहाँका किसानहरुका लागि मन्त्रालयबाट के कस्ता गतिविधिहरु भएको वा भइरहेको छ र उपलब्धीहरु के के भए ?
त्यसको डाटा हेर्दाखेरी म भर्खरै ७ वटै प्रदेशका कृषि मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र संघका कृषि मन्त्री, योजना आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा सहभागी भएको थिए । पहिला पनि म भन्ने गर्थे, कृषि प्रधान देश हो तर कृषिमा कति प्रतिशत बजेट विनियोजन भइरहेको छ । सो बैठकमा पनि मैले प्रश्न गरे ।
बैठकमा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुँदा उत्साहजनक नै देखियो । यसपाली कृषिमा बजेट वृद्धि गरेको छ भनेर । २०६४ सालदेखि गत वर्षसम्म २.७ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्थ्यो र यसपालि लगभग ३ प्रतिशत । यसरी हेर्दा देश कृषि प्रधान र ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । ती ६० प्रतिशत जनसंख्याले बुझाउने कर हेर्दाखेरी ४० देखि ५० प्रतिशत बजेटमा ‘कन्ट्रिब्यूशन’ गरिरहेका छन् तर पाउने भनेको ३ प्रतिशत मात्रै हो ।
किसान कसरी खुशी हुन्छन्? र किसानले तिरेको करबाट प्रहरी, सेनादेखि पूरा देश नै चल्ने र पनि किसानले पाउने भनेको ३ प्रतिशत । यसपालि पनि मधेश प्रदेशको बजेट सुरुदेखि नै हेर्दाखेरी हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढी नै छुट्याएका छौं, त्यहाँ रेकर्ड पनि छ । र हामीसँग सिलिङ्ग नै कति छ, सिलिङ्ग भनेकै सिंहदरबार हो । कुल बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सेदारी त सिंहदरबारकै हुन्छ । ७५३ पालिकादेखि लिएर ७ वटै प्रदेशका लागि मात्रै १५ प्रतिशतभित्रै बजेट विनियोजन हुन्छ ।
अब ७ ले १५ मा भाग गर्दाखेरी आउने भनेकै २ हो । यो कुरा मैले सदनमा पनि भनेको थिए । यसरी जम्मा गर्ने चैं किसान मजदुर र पाउने भनेको अन्यले । त्यसैले कृषि प्रधान देश नारामा मात्र सिमित छ । कम्तिमा यसलाई सुधार गरेर संघको बजेटमा १० प्रतिशत जति बजेट कृषि क्षेत्रमा हुनुपर्ने मेरो माग छ ।
किसानलाई समृद्धितर्फ उकास्न नसकिएको कारण पनि यहीँ नै हो। हामीले भने १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेका छौं । यद्यपी, आवश्यकताअनुसार काम गर्न कठिनाइ भएकै हो । यहाँ ९९ प्रतिशत कृषिमा आश्रित छन् । अनि २ प्रतिशतको १० प्रतिशतभित्र बसेर सबै प्रदेशलाई समस्या भइरहेको अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले जहिले बजेट थप गर्न किचलो गर्ने तर भएका बजेट खर्चै गर्न नसकिएको पनि देखिन्छ नि त?
भएका बजेट खर्च गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्ने अहिले भर्खरै निजामति कर्मचारीको सर्वोच्चमा मुद्दा हालिएको थियो । अस्ती मात्र संवैधानिक इजलासमा गएर फैसला भएको रैंछ, की कर्मचारी भर्ना गर्ने । बजेट हुन्छ अनि न कर्मचारी भर्ना गर्ने? उल्लेखित दरबन्दीमध्ये ४७ प्रतिशत कर्मचारी अहिले छन् । ५३ प्रतिशत त खाँली नै छन् । हामीले प्रदेश लोकसेवा बनायौं । प्रदेश निजामति ऐन बनायौं तर कार्यान्वयको पाटोमा के हुन्छ भने जबसम्म संघले त्यो पास गर्दैन, तबसम्म संघकै फ्लो गर्ने । महत्वपूर्ण विषय के हो भन्ने संघ वा संघका लोकसेवाले ऐन बनाएर कार्यान्वयतर्फ अघि बढ्नुपर्यो ।
जबसम्म त्यहाँबाट ढोका खुल्दैन, तबसम्म स्थानीय र प्रदेशबाट केही गर्न सकिदैन् । संविधानमा लेखिएका विषयहरु पनि अहिले कार्यान्वयमा छैन्, यो कसको कमजोरी हो? संघको भन्ने कि, प्रदेशको भन्ने कि?, सरकार त स्थानीयको पनि छ । अहिले भएका ४७ प्रतिशत कर्मचारीको पनि उमेर वित्दै जाँदा अवकाश हुन्छन्, अवकाश भएपनि हामीले पदपूर्ति गर्न नसक्ने । के को सरकार हो ? यद्यपी, योभित्र कामहरु भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले काम गरेकै छ, बजेट खर्च गरेकै छ तर कृषकसमक्ष परिणाममुखि देखिएको छैन नि?
परिणाममुखि बजेट खर्च नहुनुको कारण चैं सरकारका मन्त्रीले बजेट खर्च गर्ने होइन् । त्यो नम्स हो ब्यूरोक्रेसी । तपाई त्यो डाटा हेर्नु मन्त्रालयको कसले पायो, कुन किसानले पायो । पहिला त एउटै संस्थाले अनुदान पाइरहन्थो तर अहिले हामीले नियमावली बनाएर अघि बढेका छौं र दोहोरो पाउनेलाई रोकेर नयाँले अवसर पाउनेछन् । पटक पटक एउटै संस्थाले अनुदान पाएको पाउनु भो भने मलाई त्यो जानकारी दिनु म त्यस्ता गराउनेलाई कारवाही गर्छु ।
किसानको गुनासो व्याप्त छन्, डाटामै कुरा गर्दाखेरी तपाईहरुले के कस्ता काम गर्नुभो, किसानका लागि?
अब मानौं कुनै किसानले ५० रुपैयाँ जम्मा गर्छन् र पाउँछन् २ रुपैयाँ गुनासो त्यहीँ हो । यो गुनासो भनेको यहाँका आर्थिक ऐन र यहाँका बजेट विनियोजनले हो । यो किसानको मात्रै गुनासो होइन, सिंहदरबारलाई बुझाउँछ ४० प्रतिशत अनि पाउँछन् ३ प्रतिशत । यो समस्या हो । र, यो नीतिगत बेइमानी हो ।
बेइमानीबारे प्रदेश सरकारले कुरा उठाइरहेको छ र जबसम्म नीतिगत सुधार हुँदैन तबसम्म आफुहरुले ती समस्या उठारहने छौं ।
सिंहदरबारबाट हुने समस्या सुनाउँहुन्छ, समस्या प्रदेश सरकारमा पनि छन् । सिंहदरबारको २ प्रतिशत बजेटबाट तपाईहरुले ७० प्रतिशत खर्च गर्नुहुन्छ तर त्यो पनि वास्तविक किसानसमक्ष नपुगेको गुनासो छ नि त?
हामीले ऐन र नियमावलीअनुसार नै सूचना निकालिरहेका छौं र सोही अनुसार नै दिइरहेका छौं पनि । अन्यथा दिएकै छैन् । दोहोरो पाएका छन् भने हामीलाई जानकारी दिनु, कारवाही गर्छौै भनेर भनेकै छु । र, अहिलेसम्म त्यस्तो पाएका छैनौं ।
यो प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परितर्वनका लागि तपाईको हिसाबले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ?
नीति जे जस्तो बनाएपनि अर्थसँग जोडिन्छ नै । र मैले के भन्छु भने यो देशमा कृषि पेशामा आश्रित किसानले तिर्ने कर किसानले नै पाउनुपर्छ । हामीले कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषिमा दिइरहेका छौं तर अन्य प्रदेश वा देशकै हेर्नुस्, किन कृषि क्षेत्रमा बजेट दिइरहेको छैन् ? मुख्यतः मानसिकतामा समस्या देखियो । कस्तो भने किसान मजदुरतिर ध्यान नै छैन् । नारामा मात्रै नीति भन्नदिने कृषि प्रधान देश र त्यतातिर फोकस नगर्ने । त्यहीँ समस्या हो ।
मन्त्रालयभन्दा फरक प्रसंगमा कुरा गर्दा खेरी समग्र प्रदेश सरकारको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
मधेश प्रदेश भनेको सुरुदेखि संघीयतालाई संस्थागत गर्दै आइरहेको छ । संघ र हाम्रोबीच जहिले समस्या नै देखिन्छ । अहिले हामीले पाएका अधिकारहरु संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौं । तर संघ भने केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ गइरहेको अवस्था छ । संघीयताको अनुभूति समेत हुन दिएको छैन् ।
सिंहदरबार भनेको हाम्रो अभिभाव । स्थानीयको पनि अभिभावक । यसरी हेर्दाखेरी ७५३ वटै पालिकालाई निर्देशन कहाँबाट हुने सिंहदरबार । प्रशासनिक अवधारणा नै हेर्नुस् न । सबैभन्दा नजिकको वा माथिको सरकार भनेको प्रदेश सरकार हो तर त्यहाँको कर्मचारी सरुवा, बढुवा त्यो कहाँबाट हुन्छ त सिंहदरबारबाट हुन्छ । कुनै प्रदेशसँग स्थानीयको मतलब छैन्, यो ऐनमै त्रुटि छ । यस्ता ऐनमा संशोधनको आवश्यकता छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयका लागि थुप्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हालेको छ र हामी सफल पनि भइरहेका छौं । ती कुरा सुधार गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं ।
पछिल्लो समय व्यवस्थाभित्र जुन समस्या देखिएको छ चाहे त्यो भ्रष्टाचारका कुरा होस् वा अन्य नै । त्यसबाट जनता आजिस भइसकेका छन् नि ?
राज्यले स्वतन्त्र रुपमा भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय बनाएको छ । त्यसले आफ्नो कामहरु अघि बढाइरहेको छ र त्यसको प्रतिवेदनहरु पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । पछिल्लो पटक मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने काम भयो त्यो खैं त प्रतिवेदनमा आयो ? त्रुटि नहुने पनि होइन तर टार्गेट गरेर सरकारका नेतृत्वमाथि नै प्रहार भइरहेको छ त्यो त गलत हो नि । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री नै फेर्ने हल्ला मिडियामै आइरहेको छ । तर त्यो सरासर गलत हो र अध्यक्षकै नाम मिसाएर मिडियामा आइरहेको छ जब कि त्यो पार्टीको निर्णय नै होइन् ।
जसपाका अध्यक्षले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा मागेको विषयको वास्तविकता के हो त?
अध्यक्षले त्यो राजिनामा माग्ने होइन् । पार्टीले माग्ने हो र भर्खर एक साता पहिले हाम्रो बैठक सकिएको छ त्यसमा त्यस्तो एजेण्डा नै छैन् । प्रवक्ताको भनाई के थियो त्यो मैले सुनेकै छैन तर गलत हो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजिनामा नदिनुपर्ने कारण छन् ?
प्रदेश सरकारले त संघीयतालाई जोगाउने काम गरेको छ । म समन्वय परिषद्हरुको बैठकमा जान्छु त्यहाँ सबै प्रदेशको नजर मधेश प्रदेशमाथि नै हुन्छ, की के भन्छ मधेश प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले । त्यो नजर हुनुको कारण के हो भने यो जुन व्यवस्था आएको छ त्यसको संरक्षण नै मधेश प्रदेश सरकारले गरेको छ । त्यो कंसेप्ट अहिले देशभरि नै गइरहेको छ ।
आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जसपाको एजेण्डा के हो ?
जसपाको एजेण्डा भनेको जून हामीले यत्रो मिहिनेत र बलिदानीबाट ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसलाई सुद्धिढ गर्ने, त्यो भित्र भएका नम्सहरु पूरा गराउनेतर्फ अघि बढ्ने, अहिले ५० प्रतिशत महिलाको सहभागीता जसपाले गर्दा भएको हो । वडातर्फ जानुस् दलित र महिला अनिवार्य नै हुन्छन् । देशमा भएका शोषित पीडित वर्गहरुलाई राजनीतिकको मूलधारमा ल्याउने काम जसपाले नै गरेको छ ।
मधेश विद्रोहदेहि अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले भएको छ । यी महत्वपूर्ण एजेण्डाहरु हाम्रो छन् । अर्को महत्वपूर्ण एजेण्डा भनेको बराबरी हिस्सेदारी, जसले जम्मा गर्ने उसैले पाउने हो । मैले अघि पनि भनेको थिए । जम्मा गर्ने ४० प्रतिशत र पाउने ३ प्रतिशत, त्यो पनि अनुदानको रुपमा । के हो यो अनुदान ? राजा महेन्द्रको पनि त्यही मोडेल, बहुदल आउदा पनि त्यही मोडेल? अहिलेसम्म लोकतन्त्रलाई सही परिभाषित गर्ने जसपा नै हो, जनताले बुझेका छन् पनि ।
तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा काम भएको हो कि अवस्था कस्तो छ ?
म २०७४ को निर्वाचनमा होमिरहदाखेरी मेरा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ सय मिटरको ढलान कार्य मात्रै भएको थियो । मैले भन्दा पनि अहिले तपाई गएर हेर्नुस्, त्यहाँ कतिको भएको छ । भौतिक पूर्वाधार,सिंचाईको क्षेत्रमा पनि २०४८ सालदेखि ठप्प भएका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
मात्रै मेरो क्षेत्रमा होइन । सिरहा अस्पतालमै जानुस् राम्रो भएछ भन्ने राम्रो अन्यथा जे छ त्यहीँ विश्लेषण गरिदिनु । कामको हिसाव गर्नुहुन्छ भने मैले स्थानीय तहकै निर्वाचनमा डब्बल भोट पाएको देखाएको छ । हाम्रो दुई गुनाबढी मत आउने निश्चित छ ।
अन्त्यमा, केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार छ । यो गठबन्धन नै चुनावमा जाने कुरा पनि छ । गठबन्धनसँगै निर्वाचनमा गए जसपालाई घाटा हुने हो कि नाफा, तपाईको आकलन के छ ?
जुन बेलामा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तरिकाले लगभग दुई तिहाइ भएको केपी ओली ज्यू नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्थामाथि प्रहार गर्यो । त्यसको सबभन्दा पहिले विरोध गर्ने जसपा नै हो । पछि माओवादी र कांग्रेस पनि आयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवाज उठाउने जसपा हो । जसपा संघीयता पक्षधर हो र यो संघीयता रुचाउने मतदाता हामीतिर आर्कषित हुन्छन् । र हाम्रो मत डब्बल हुन्छ ।
