राजविराज, १७ भदौ । मधेस प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले दलितलाई अधिकार सम्पन्न पार्ने सवालमा अन्य प्रदेशभन्दा आफुहरु बढी जिम्मेवार रहेको दावी गरेका छन् । ‘दलित अधिकार : सबैको सरोकार’ नाराका साथ दलित सरोकार मञ्चले शुक्रवार सप्तरीको कञ्चनरुपमा आयोजना गरेको मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अगुवा सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘अन्य प्रदेशभन्दा दलितलाई अधिकार समपन्न पार्ने सवालमा मधेश सरकार बढी जिम्मेवार छ’ दलित विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री साहले भने ‘सोहीअनुसार नै दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण भएको हो र यो एउटा प्रमाण पनि हो ।’
उनले दलित अगुवाहरु सक्रिय नहुँदा प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि छुट्याएको बजेटसम्म खर्च हुन नसकेको बताए । ‘हामीले दलित विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८० लाख रुपियाँ छुट्याएका छौं तर गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित धेरै रकम खर्च नभई फ्रिज भयो’ उनले भने ‘दलित अगुवाहरू चाहिने जति सक्रिय नभएकै कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
दलित समुदायका लागि केही भएन भनेर गुनासो गर्नु भन्दा पनि छुट्याएको बजेट कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री साहको कथन छ । मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका दलित अगुवा, अधिकारकर्मी लगायत १ सय जना सहभागी रहेको कार्यक्रममा डा. विजयप्रसाद मिश्रले दलित विकास समितिको दीर्घकालीन रणनीतिपत्रबारे कार्यपत्र पेस गरे ।
उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा दलित सरोकार मञ्चका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले मधेस प्रदेशका दलित समुदायको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई नीतिगत सवालमा सुझाव दिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा दलित विकास समितिका सदस्य श्याम सरदार, दलित सरोकार मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष युक्तिलाल मरिक, दलित अधिकारकर्मी पञ्चदेव खङ्ग, चन्देश्वर पासवान, लवकुश बैठा लगायतले बोलेका थिए ।
