जनकपुरधाम – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ५ वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने लगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरु समेटिएको चुनावी घोषणा–पत्र जारी गरेको छ ।
आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ का लागि जारी गरिएको घोषण–पत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पूँजीको रूपमा विकास गर्ने, ५ वर्षमा निरन्तर २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रति व्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा–पत्रमा छ भने साना किसान लक्षित कृषि तथा पशुबिमामा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ र प्रत्येक गाउँपालिकाभित्र उत्पादित हुने दूग्ध तथा मासुजन्य पदार्थमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिने घोषणा–पत्रमा भनिएको छ ।
के–के छन् घोषणा–पत्र ?
आर्थिक विकास
–सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको खाका अनुरुप राज्य र बजारको भूमिकालाई सन्तुलित बनाउने ।
– आर्थिक बृद्धिदर उच्च राख्न पूँजी निर्माण तथा परिचालन, नयाँ प्रविधिको उपयोग र विकासका साथै विभिन्न रूप र स्थितिमा रहेका उत्पादक शक्तिहरूको क्षमता विकास एवम् प्रभाव विस्तारमा जोड दिने ।
–निर्यातभन्दा १० गुणा बढी आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने ।
– देशको स्रोत साधनमा आधारित निकासीको अभिवृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने ।
– जल, जमिन, जङ्गल, जडीवुुटी र जनशक्ति जस्तो महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डो¥याउनका लागि विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने ।
– बिकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने । यसका लागि ५ वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने ।
– कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थीर पूँजीको रूपमा विकास गर्ने, पाँच वर्षमा निरन्तर २ अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रति व्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्याउने ।
– ५ वर्षभित्र निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एकल अंकमै सीमित गर्ने ।
– उत्पादनको वृद्धि तथा समन्यायिक वितरण, सार्वजनिक खर्चको सन्तुलित विनियोजन, तथा वित्तीय साधनको न्यायोचित बाँडफाँटका आधारमा सामाजिक न्यायको मार्गमा राज्यका सबै कार्य अगाडि बढाउने ।
– देशको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग हुने गरी आर्थिक नीति तर्जुमा गरी समताको सिद्धान्तमा आधारित प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने ।
– देश विकासका लागि बाधक रहेका आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था
– परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिक आत्मनिर्भर आौद्योगिक अर्थतन्त्रमा प्रवर्द्धन गर्न कृषिमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिने ।
– कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने । कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने ।
– भूमिको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि बैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्नेे र कृषिका लागि जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने ।
– भूमि सुधारका अहिलेसम्मका आयोगको प्रतिवेदन र कामको समीक्षा गर्दै किसानको हितमा बैज्ञानिक भूमि सुधार लागू गर्ने ।
– कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यातमूलक कृषि उपज तथा जडिबुटीहरूको ब्यवस्थित उत्पादन र निर्यात बृद्धिका लागि ठोस काम गर्ने ।
– एक गाउँ, एक उत्पादनको नीति लागू गरी कृषि उत्पादन बढाउने । पालिकाभर कृषिबाली बिमा अभियान संचालन गरी प्रकोपजन्य अवस्थाबाट हुने बाली नोक्सानीको सोधभर्नाको प्रबन्ध गरिनेछ ।
– साना किसान लक्षित कृषि तथा पशुबिमामा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकाभित्र उत्पादित हुने दूग्ध तथा मासुजन्य पदार्थमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
– पशु सेवाका लागि आवश्यक भ्याक्सिन, औषधि तथा अन्य लागतजन्य वस्तुहरुको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ । प्रत्येक पालिकाको व्यवस्थापन र संचालनमा प्रत्येक वडाहरुमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गरी बजारीकरणको संयन्त्र निर्माण गरी संचालन गरिनेछ ।
– राज्यले किसानहरूका लागि आवश्यक सुविधाहरू जस्तै कृषि ऋण, उन्नत मल, बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजारको ब्यवस्था, कृषि सडक आदिको ठोस कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
– कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू आपूर्ति गर्ने कार्यमा सहकारी संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने र कृषिमा बिमाको ब्यवस्था गरी कृषि पेसामा रहेको जोखिमलाई निराकरण गर्ने ।
– आगामी दुई वर्षभित्र कृषि विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने । दुई वा दुईभन्दा बढी किसानहरूको संलग्नतामा चक्लावन्दी गरी सहकारी खेती गर्ने किसानहरूलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने ।
– गरिबीको रेखामुनि रहेका मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानहरूलाई बसोवासको ब्यवस्थाका साथै तिनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ।
– चालू सिंचाई योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने तथा ५ वर्षभित्र सुनकोशी–कमला, भेरी–बबई, कर्णाली लगायत ठूला नदीहरूबाट पानी डाइभर्सन गरी देशैभरि सिंचाइ सुविधा पु¥याउने नीति लिने ।
– कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, आवास क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्रमा पर्ने जमिनलाई अन्य प्रयोजनका लागि गरिने प्रयोगलाई निरुत्साहित गरि उर्वर भूमिको संरक्षण गर्ने ।
– तराई तथा मधेश क्षेत्रका नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।
– “प्राकृतिक खेती” अन्र्तगत ५ वर्षमा प्रत्येक पालिकाहरुसँग सहकार्य गरी प्राकृतिक खेतीको व्यवस्था गर्ने ।
– मधेश प्रदेश लगायतको कृषि व्यापारको रुपमा रहेको उखु खेतीे बढाउनका लागि वितरण र मूल्य निर्धारणमा विशेष पहल गरी किसानको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने ।
– ५ वर्षभित्र किसानको सिँचाइका लागि बिजुलीको सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागी पहल गर्ने ।
– किसानहरुका हकमा कृषिजन्य बस्तुको आयात करको दायरा घटाउने ।
उद्योग तथा विदेशी लगानी
– उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक कालदेखि रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवका आधारमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धनमूलक उद्योगको विकास हुने गरी औद्योगिक नीति बनाउने ।
– पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गरी राष्ट्रिय औद्योगिकरणको गतिलाई तिब्रता दिने ।
– राष्ट्रिय हितको सुनिश्चितता गर्दै विदेशी पूँजी, प्रविधि तथा लगानीलाई भित्र्याउने । औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिनका निम्ति देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने ।
– कृषि, वन, पर्यटन र जलस्रोत क्षेत्रका उद्योगमा लगानीलाई प्रथमिकता दिंदै वन पैदावार, जडिबुटी प्रशोधन, खनिज र कृषिजन्य उद्योगहरूको विकासलाई योजनाबद्ध रूपले अघि बढाउने ।
– तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको क्षेत्रमा लगानी बढाउन राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन दिने । समावेशितालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिने ।
– कृषि क्षेत्रको दिगोपनका लागि कृषि तथा औद्योगिक विकासमा जोड दिने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति लिने ।
– देशको आन्तरिक स्रोत साधनमा आधारित ग्रामीण लघु उद्योगहरूका साथै घरेलु तथा साना उद्योग ब्यवसायहरूको विकास र प्रवर्द्धनमा जोड दिने ।
– मौजुदा औद्योगिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन मझौला उद्योगहरूलाई ठूला उद्योगको रूपमा विकास गर्ने वातावण सिर्जना गर्ने ।
– कृषिजन्य उद्योगहरूमा प्रवाहित हुने ऋणमा लगाइने ब्याजदर कम गरी त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
– औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा दिने तथा श्रम बजार मिल्दो एकीकृत सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
– ग्रामीण उद्यमशिलताको प्रवर्द्धन गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको सीप कला र ज्ञानको प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्राण्डिङ गर्न ‘मेक इन नेपाल बाइ इन्डिजिनियस् ह्याण्डस्’ वा यस्तै कुनै नारा प्रयोगमा ल्याएर एप मार्फत् बजार विस्तार गर्ने ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति
– राष्ट्रिय औद्योगिकरणलाई बढावा दिने गरी ब्यापारलाई विविधीकरण गर्ने । व्यापार र पारवहन क्षेत्रमा पारस्परिक लाभको आधारमा सन्धि गर्न पहल गर्ने ।
– तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको निकासीलाई प्रोत्साहित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रवर्द्धन गर्ने ।
– विदेशी बस्तुहरूको अनुचित प्रतिष्पर्धाबाट स्वदेशी बस्तुहरूलाई संरक्षण गरी आयात नियन्त्रण गर्ने ।
– साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको हक, हित र सुरक्षाका लागि फरक नीतिगत व्यवस्था गर्ने
– साना व्यवसायीहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा समावेश गर्नका लागि प्रशासनिक सहजताको वातावरण मिलाउने
– हाल विद्यमान स्थायी लेखा –प्यान) मा आधारित कारोबारको थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट रु. ५० लाख पुर्याउने र साना व्यापारी व्यवसायीहरुको लेखाप्रणाली तथा व्यवसाय नविकरणलाई सहज र सरल बनाउने
– एकाधिकार, अल्पाधिकार, मिसावट, महंगी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी जस्ता विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्न सरकारी उपाय, बजार संयन्त्र र सजग उपभोक्ताहरूको सहकार्य र समझदारीको नीति लिने ।
– दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूमा हुने संकटलाई अन्त्य गर्न आपूर्तिको ठोस ब्यवस्था गर्ने ।
– बजारलाई उचित तवरमा नियमन गरी विद्यमान कार्टेलिङ्ग र सिन्डीकेट प्रणालीलाई निर्मूल गर्ने ।
– जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन पेट्रोलियम तथा ग्यासको उत्खननलाई ठोस कार्यरूप दिने ।
– हिमाली भेगका जनताको अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिमा रहेको समस्यालाई ध्यानमा राखी उत्तरी सीमाको थप व्यापारिक नाकाहरू खोल्ने ।
– चीन र भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धबाट फाइदा लिनका लागि नेपाललाई दुईर् देशबीचको पारवहन विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने अर्थ कूटनीति अबलम्वन गर्ने ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास
– जलस्रोत तथा उर्जा विकास देशको स्थायित्व, विकास र समृद्धिको भरपर्दो, महत्वपूर्ण र दिगो आधार भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।
– ऊर्जाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रूपमा महत्व दिनुका साथै लाइसेन्स दिने काममा भइरहेको प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने ।
– ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनका लागि गाउँ–गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जाका लागि निःशुल्क सौर्य ऊर्जाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।
– ऊर्जाको दिगोपनाको सुनिश्चिता र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतहरुको उपयोगितालाई पनि जोड दिने ।
– ५ वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरी जलविद्युतलाई निर्यातको मुख्य उत्पादन बनाई आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने ।
– गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई घरेलु खपतमा निःशुल्क ऊर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
– ऊर्जा विकासका लागि सार्वजनिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै स्थानीय जनताको शेयर÷लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिने ।
– ऊर्जा क्षेत्रमा ठूला परियोजनाहरूको विकासका लागि बहुराष्ट्रिय बैंकहरूसँगको सहकार्य तथा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित पूर्वाधार बैंक, लगानी बोर्ड वा अन्य कुनै संस्थागत व्यवस्था गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने ।
– सरकारका लगानी रहेका संस्थाहरु जस्तैः नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा कम्पनी आदिमा रहेको कोषलाई विद्युत उत्पादनमा लगाउन प्रेरित गर्नेे ।
– साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरूका साथै सौर्य, आणविक, वास्प÷वायु आदि वैकल्पिक उर्जा उत्पादनमा प्राथमिकता दिने ।
– जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले निश्चित अवधिसम्म कर छूटको सुविधा दिने । त्यस्ता आयोजनाहरूमा नेपालको हितलाई सर्वोपरि राख्दै विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने ।
– नदीप्रणालीमा आधारित उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूमा मध्यम क्षमताको तथा तराईर्÷मधेशको पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र मध्य पहाडको पुष्पलाल लोकमार्गमा उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाईन जडान गर्ने ।
– विद्युतीय सुरक्षाका लागि सहर बजारमा प्रवाहित हुने सम्पूर्ण विद्युत प्रसारण लाइन भूमिगत रूपमा जडान गर्ने ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास
– नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्दै यस क्षेत्रलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने ।
– देशको सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने र कामलाई तिव्रता दिने ।
– विमानस्थल, हवाई उड्ययन, होटल, ट्राभल एजेन्सी, टे्रकिङ एजेन्सी, राष्ट्रिय निकुञ्ज, हिमाली सडक जस्ता पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ।
– पर्वतीय तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने । त्यस्तै विश्व बजारमा नेपालका हिमालहरुको पर्यटकीय उपयोगिताको प्रवर्द्धन गर्ने ।
– जीर्ण अवस्थामा रहेका पुरातात्विक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको जीर्णोद्धार गर्नुको साथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना बनाई काम सुरु गर्ने ।
– पशुपति मन्दिर, जानकी मन्दिर (जनकपुरधाम), छिन्नमस्ता मन्दिर (सप्तरी), ब्राह्क्षेत्र (सुनसरी), काके्रविहार (सुर्खेत), बागेश्वरी (नेपालगंज), स्वर्गद्वारी (प्यूठान), मुक्तिनाथ, गढीमाई, सलहेश, दिनाभद्री, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्वबजारमा प्रवर्द्धन गर्ने ।
–भूकम्पबाट क्षति भएको नेपाः उपत्यकाका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुननिर्माण गर्ने । उपत्यकाका प्राचीन बस्तीहरूलाई नमूना सम्पदा शहरको रूपमा विकास गर्ने ।
– जैविक विविधता र पहिचानमा आधारित पर्यटनको विकास गर्ने । देशव्यापी रुपमा सामुदायिक होमस्टेलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
– साहसिक पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभा सम्मेलन र खेलकुदलाई पर्यटनको क्षेत्र बनाउन ठोस योजनाका साथ काम सुरू गर्ने ।
– पर्यटन व्यवसायका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने । नीजि क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गर्ने ।
– धरान–तुम्लीङ–साल्पा पोखरी हुँदै नाम्चे जाने तेन्जिङ शेर्पा हिलारी ट्रेकिङ रुटलाई ट्रेकिङ ट्रेलको रूपमा विकास गर्नुका साथै हिमाली क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गरी नयाँ टे्रकिङ रुटहरू बनाउने ।
श्रम तथा रोजगारी
– विकासका सबै क्षेत्रहरूको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
– मुलुकमा प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेगरी आर्थिक नीति तय गर्ने । नागरिकहरूलाई गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्न एक परिवार एक रोजगारको नीति अबलम्बन गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारलाई आवश्यक शीपमुलक तालिम दिने व्यवस्था गर्ने ।
– देशको युवा श्रमशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गर्ने ।
– देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सहरी क्षेत्रमा रोजगार बैङ्कको स्थापना र शिक्षित बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
– आन्तरिक श्रम कार्यालयमार्फत श्रम नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यथलोको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने । श्रम क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूको पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने ।
– सबै श्रमजीवीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, यसको उल्लङ्घघन दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्ने ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, उत्पादन आदि उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलेर जनतालाई ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने ।
– राज्यले रोजगारी प्रदान नगरेसम्म बेरोजगार नागरिकलाई राज्यले बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
– सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायहरूलाई रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने । तिनिहरूको परम्परागत पेसा वा व्यवसायको समयानुकुल आधुनिकीरण गर्ने ।
– रोजगारीको क्षेत्रमा महिला–पुरुषबीचका भेदभावसहित हरेक किसिमका भेदभाव दण्डनीय हुने । रोजगारीमा रहेका महिलाहरूका लागि शिशु हेरचाह केन्द्रको व्यवस्था गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमजीवीहरूमाथि हुने अनियमितता र शोषणलाई समाप्त पार्न ती देशहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिनुको साथै राजदूतावासमा एउटा डेस्क राख्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको नियन्त्रणका लागि बैदेशिक रोजगार कानुनमा सुधार गर्ने । वैदेशिक रोजगारीको सेवा तथा कानुनी उपचार कार्यालयहरू जिल्लास्तरमा स्थापना गर्ने ।
– नेपालीहरूलाई रोजगारीमा पठाइने देशहरूसँग श्रम सम्झौता गरी उनीहरूको हकहितको रक्षा गर्ने । विपन्न समुदायलाई वैदेशिक रोजगारीमा प्राथमिकता दिने ।
– देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याईरहेका वैदशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि तालिम, सहजीकरण र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्राप्त विप्रेषणको रकमलाई देशको औद्योगिक विकासमा लगानी गर्ने ।
विज्ञान तथा प्रविधि
– आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने ।
– समाजमा वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि, परम्परागत प्रविधिको आधुनिकीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने ।
– मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धानलाई उच्च महत्व दिने ।
– शिक्षालाई व्यावहारिक र व्यवसायिक बनाउन विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई विद्यालय शिक्षादेखि नै विशेष जोड दिने र विश्वविद्यालयसम्म विशेष प्राथमिकता दिने ।
– साना उद्यम, व्यापार, व्यवसाय, कृषिजन्य क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन साना प्रविधि (इन्टरमिडियट टेक्नोलोजी) को अन्वेषण, विकास र प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।
– मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान–प्रविधिको अधिकतम् उपयोगलाई जोड दिने ।
– कम्प्युटर प्रविधिलाई गाउँ गाउँमा विस्तारित गर्ने । प्रविधि क्षेत्रका नवीन सुरुआत –स्टार्ट अप)हरुको प्रवर्द्धन र विकासमा जोड दिने ।
– हरेक व्यक्तिमा मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने
– विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई साधन सम्पन्न बनाउने, देशबाट वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिभा पलायन रोक्न देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्ने ।
यातायात तथा पूर्वाधार
– यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, जल, हवाई, रेल र केवल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गर्ने ।
– सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । सार्वजनिक यातायात संचालन र व्यवस्थापनमा राज्यका लगानी बढाउने ।
– वर्तमान पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग लाई स्तरोन्नति गरी ४ लेन बनाउने र काठमाडौँको रिङरोडलाई ५ वर्षभित्र साईकल लेनको समेत व्यवस्था गरी ८ लेन बनाउने ।
– निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकलाई सम्पूर्ण रुपले निर्माण सम्पन्न गर्ने । पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणकार्य सुरु भएका उत्तर दक्षिण मार्गहरूको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने । भित्रि मधेश करिडोरको धरान हेटौँडा लोकमार्गलाई पाल्पाको रामपुरसम्म विस्तार गर्ने ।
– ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म हिमाली क्षेत्रको मूलबस्तीलाई जोड्ने गरी हिमाली लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
– नदी किनारका उपत्यका र नजिकमा पुराना बस्तीहरूलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न नदीप्रणालीमा आधारित लोकमार्गहरूको निर्माण र विस्तार गर्ने र पहाडी बस्तीहरूमा केवल कारको विकास गर्ने ।
– राजधानीलाई तराई÷मधेशसँग जोड्ने तीव्रगतिको बाटोका सन्दर्भमा विस्थापित जनतालाई पुनस्र्थापन तथा न्यायोचित मुआब्जाको व्यवस्था गरी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– गैरन्यायिक सडक विस्तारबाट पीडित जनतालाई पुनःस्थापित गर्ने । सडक विस्तार गर्दा जनताको घरजग्गा अधिकरण गर्नु परेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई न्यायोचित मुआब्जासहित विकल्पको व्यवस्था गर्ने । ऐतिहासिक सहर बस्तीहरूलाई बाइपास सडक निर्माण गरी संरक्षण गर्ने ।
– सवारी साधन चलाउँदा दुर्घटनाका नाममा हुने हत्यालाई निरुत्साहित गर्न यससम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने र मृतकलाई क्षतिपूर्ति रकम वृद्धि गरी दोषीलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने ।
– चीनसँग जोडिएका केरुङ नाकाबाट भारत जोड्ने उत्तर दक्षिण रेल मार्ग तथा देशको पश्चिमी भेगमा भारत–चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने मुस्ताङ र डोल्पा नाकासम्म लोकमार्ग निर्माण गर्ने ।
– तराई÷मधेशका विभिन्न शहरहरुलाई जोडने गरी पूर्व पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी ५ वर्षभित्र काम अगाडि बढाउने । काठमाडौँका चन्द्रागिरिदेखि धुलिखेलसम्मका आसपासका नगरपालिकाहरूलाई समेटी मेट्रो रेल वा अन्य उपयुक्त बैकल्पिक यातायातको एकीकृत सञ्जाल विकास गर्ने ।
– ऊर्जामा आत्मनिर्भरतासँगै छानिएका सहरहरूमा विद्युतीय सवारी संचालनमा विशेष सहुलियतसहितको व्यवस्था गरी प्रवर्द्धन गर्ने तथा मुलुकका सहरी क्षेत्रहरुमा हाइब्रिड सवारी साधन मात्र चल्ने व्यवस्था गर्ने ।
– हाल संचालनमा आइसकेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गरी पोखरा विमानस्थललाई पनि वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा संचालन गर्ने । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विकसित गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको निजगढ –टाँगीया बस्ती) विमानस्थल निर्माण कार्य आरम्भ गरी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– मुलुकका विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास र विस्तार गर्ने ।
–सङ्घीय व्यवस्थाको मान्यताअनुरूप ब्यवस्थित सहरीकरणको योजना निर्माण गर्ने ।
–सांस्कृतिक सम्पदामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौजुदा सहरहरूमा सडक, सञ्चार, विजुली, खानेपानी, खाद्यसामग्री आदिको गुणस्तर विकास गर्ने ।
– सहरी विकाससँगै दमकल तथा आवश्यक आधुनिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी सहरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
– काठमाडौं उपत्यका र तराई÷मधेशमा पर्यावरणीय समस्या तथा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्न पहाडमा निर्माणाधीन सहरहरूलाई वातावरणमैत्री तथा प्रविधियुक्त बनाउनुका साथै त्यहाँ आवास र सहरी सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्ने र उपत्यका बाहिर स्यटलाइट सिटीहरू निर्माण गर्ने ।
– देशको सडक सञ्जालमा जोडिएका नयाँ सहरहरू तथा सहरोन्मुख बस्तीहरूमध्ये उपयुक्त केही सहरहरूको छनौट गरी सुविधा सम्पन्न, व्यवस्थित र आकर्षक सहर निर्माण गर्ने ।
– देशको मध्यभागमा रहेको नवलपुर–रामपुर क्षेत्रमा अत्याधुनिक हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।
– विकासको पूर्वाधारहरू पु¥याउन सजिलो होस भन्नलाई असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरू सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थानमा सार्ने वातावरण निर्माण गर्न पर्ति वा खाली जग्गा रहेको स्थानमा व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबासको योजना बनाउने ।
– भूकम्पीय जोखिमयुक्त सहरहरूमा हाइरेज एपार्टमेण्टहरू निर्माण गर्न रोक लगाउने ।
– सहरी क्षेत्रका जनताका लागि नगर विकासमार्फत् बहुतले आवास भवनहरु निर्माण गरी आवासबिहीन जनताका लागि सुपथ दरमा व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न आवास (फ्ल्याटहरु) उपलब्ध गराउने ।
ग्रामीण विकास
– नेपालको विकासका लागि ग्रामीण विकास आधारशिला हो । त्यसैले नेपालका ग्रामीण बस्तीहरुमा आधारभूत सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइनेछ ।
– हाल बढ्दै गएको गाउँबाट सहर बजारमा बसाईंंसराई गर्ने, पहाडबाट तराईतिर बसाईंसराई गर्ने र देशका अन्य सहरबजारबाट काठमाडौं उपत्यकामा बसाईंसराई गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी ग्रामीण क्षेत्रलाई आधारभूत रुपमा बस्न लायक बनाइनेछ ।
– ग्रामीण कृषि कार्यक्रम संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रका खाली जमिनमा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– बैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिका आधारमा ग्रामीण कृषि विकास कार्यक्रमलाई लागू गरी एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– ग्रामीण क्षेत्रको भूगोल र हावापानीसँग सुहाउँदो कृषि उपजको उत्पादनका लागि विशेष पहल गर्ने ।
– कृषिका लागि उपयोगी भूमिमा सहरीकरण गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, ढल निकास, विद्युत, स्वास्थ्य केन्द्र्र आदिको सुविधा पु¥याउने काममा तीब्रता दिने ।
सूचना तथा सञ्चार
– मुलुकको सङ्घीय ढाँचाअनुरूप राष्ट्रिय सञ्चारप्रणालीको विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । सञ्चार क्षेत्रमा नीजि र सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नतालाई बढावा दिने ।
– प्रकाशन र छापाहरूलाई जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनको साथै तिनिहरूको स्वतन्त्रताको प्रत्यभूति गर्ने ।
–रेडियो, टिभी, एफएम, टेलिफोन, ईन्टरनेट, मोबाईल जस्ता विद्युतीय प्रविधिको गुणस्तरमा सुधार गर्न प्राथमिकता दिनुको साथै तिनीहरूलाई देशका सबै भूभाग तथा आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने ।
– विमानस्थल, अस्पताल, विद्यालय, प्रशासनिक केन्द्र, सभा, भवन आदि स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट –फ्रि वाईफाई) सुविधा उपलब्ध गराउने ।
– जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र पीत पत्रकारितालाई निरूत्साहित गर्दै मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास गर्ने ।
– श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने । स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेसको विकासमा सहयोग गर्ने ।
– देशमा विद्यमान वहुल संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न मातृभाषामा प्रचार प्रसार गर्ने ।
– चलचित्र उद्योगको विकास र संवर्द्धन गर्न समयानुकूल राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण गर्ने । मातृभाषाहरूमा बनाइने चलचित्रहरूका लागि विशेष सहुलियत दिने ।
सामजिक सुरक्षा
जेष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एकल महिला तथा विपन्न एवम् वेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने ।
– सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा दिइएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, लोपोन्मुख समुदाय भत्ता, अस्पतालमा प्रसुति गर्दा दिइने सुत्केरी यातायात खर्च समयानुकूल वृद्धि गर्ने ।
– जेष्ठ नागरिकहरूका लागि जेष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । जेष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्ने ।
– मानव तस्करी तथा बेचबिखनको अपराधलाई कठोर रूपमा दण्डनीय बनाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने । प्रत्येक अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
– राज्यका संरचनाहरूको निर्माणलाई अपाङ्ग मैत्री बनाइने । बहिराहरूका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा दोभाषेको व्यवस्था गर्ने । साङ्केतिक भाषा, स्पर्श भाषा, ब्रेल लिपिलाई राज्यद्धारा मान्यता प्रदान गर्ने ।
– अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका परम्परागत सीपलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न विशेष संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउने, तिनीहरूको थातथलोको सुरक्षा गर्ने ।
– असहायलाई निःशुल्क न्याय प्रदान गर्ने परिपाटीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
– भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकारबाट घोषित अनुदान रकम बृद्धि गर्नुका साथै सहजतापूर्वक पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– जेष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र धार्मिक पर्यटनको व्यवस्था गर्ने ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण
देशका गरिव तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरूको सशक्तिकरण गर्न गरिवी निवारण कोषको रकममा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने ।
– गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारीको कार्यव्रmम बनाउने ।
– भूमिहीन, सुकुमवासी, सहरिया गरिब, मुक्त कमैया, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि तिनीहरूको थातथलोमा घडेरी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमुखी सामूहिक उत्पादन मार्फत् स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने ।
– सहकारी अभियानलाई प्रोत्साहित गर्ने । सहकारीमा हुने बेथिति र वित्तीय अपराधको निगरानी र त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी अनुगमन र दण्डको ब्यवस्था गर्ने ।
– श्रमजीवि जनताको उत्थान, गरिबी निवारण, रोजगारीको सिर्जनाका निम्ति सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउने ।
– उत्पादन वृद्धि र उत्पादनका साधनमाथिको समाजिकीकरणका लागि सहकारी अभियानलाई महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकसित गर्ने ।
– सहकारीको प्रकृति हेरी नमूना काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने तथा समाज कल्याणको काममा लागेका सहकारीहरूलाई आवश्यक कर छूट दिने ।
