जनकपुरधाम – राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले जिल्लाले मधेशी दलित महिला न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बताएकी छन् ।
‘दलित अधिकारः सबैको सरोकार’ विषयमा केन्द्रित रही विभिन्न विषयमा आयोजना भइरहेको कार्यक्रमअन्तर्गत ‘दलित अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था र संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका’ विषयक सत्रमा अध्यक्ष पराजुलीले राष्ट्रिय महिला आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा ९०२ वटा उजुरी परेकामध्ये करिब १ सय दलितको भएको तर त्यसमा एकजना पनि मधेसी दलितको नभएको पनि उल्लेख गरिन् । ‘यसको मतलव मधेसी दलित महिला शिक्षा, सूचना र जानकारीमा पछाडि छन्’, उनले थपिन्– त्यसैले मधेसी दलित महिला न्यायको पहुँचबाट टाढा छन् ।
अध्यक्ष पराजुलीले जिल्लाबाट आएका जानकारीअनुसार हिंसाका उजुरीमध्ये ९० प्रतिशत दलित महिलाका भएका र उनीहरूले बलात्कार, कुटपिट, दाइजो जस्ता कारण आफूमाथि हिंसा भएको उल्लेख गरेका बताएकी छिन् । पराजुलीले जो कमजोर छ हिंसा उहीमाथि हुने भन्दै यसरी दलित महिलामाथि बढी हिंसा हुनुको अर्थ उनीहरू सबै भन्दा बढी कमजोर रहेको प्रमाण हो भनिन् । आयोग अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ थियो– जातीय विभेद अन्त्यसम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा जातीय विभेद गर्नेलाई पनि निम्त्याउनुपर्छ । सजग र सतर्क गराउनुपर्छ अनि मात्र जातीय विभेद अन्त्यमा सघाउ पुग्छ ।
थपिन्–स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ/ठाउँमा हुने छुवाछूत, विभेद जस्ता विकृति अन्त्यका लागि अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय महिला आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा ९०२ वटा उजुरी परेकामध्ये करिब १ सय दलितको भएको तर त्यसमा एकजना पनि मधेसी दलितको नभएको पनि उल्लेख गरिन् । ‘यसको मतलव मधेसी दलित महिला शिक्षा, सूचना र जानकारीमा पछाडि छन्’, उनले थपिन्– त्यसैले मधेसी दलित महिला न्यायको पहुँचबाट टाढा छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले हामी प्रतिकूल अवस्थामा छौँ तर यसको मतलव केही पनि छैन, केही पनि भएकै छैन भन्नचाहिँ नमिल्ने बताए । संवैधानिक आयोगहरूको तेजोबज गरेर कसैको भलो हुन्न भन्दै उनले भइरहेका निकायहरूलाई आरोपित गरेर उनीहरूको मनोबल गिराइयो भने हाल प्राप्त केही उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसैले यस्ता कुरामा बोल्दा विचार गर्नुपर्छ भने ।
यसरी नै मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्तले जुन मानवले मानवोचित व्यवहार गर्न जान्दैन ऊ मानव नै हैन भन्दै त्यसैले जातको, धर्मको तथा अन्य आधारमा विभेद गर्यो भने त्यसलाई मानव भन्न मिल्दैन भने । आयोगमा ६८२ उजुरी परेको जानकारी दिँदै उनले यस्ता उजुरीमध्ये धेरैचाहिँ आर्थिक कारोबारबारे भएको पनि उल्लेख गरे ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहीन ठाकुरले हामी जस्ता पदमा बस्नेलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई छ भन्दै आफूहरूले दलितका लागि छुट्याइएको बजेटबारे जानकारी खोजेका थियौँ तर यस्तो विषयमा दलित सरोकार मञ्चले अध्ययन गरिसकेको रहेछ भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनको भनाइ थियो– जातीय छुवाछूत गर्नेमध्ये एकाधलाई मात्र कारबाही गर्ने हो भने पनि यो समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छ । आयोगमा पनि घटना सामसुम पारिदिन भनेर आग्रह आउने गर्छ तर हामी मान्दैनौँ– उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्च, नेपालका अध्यक्ष भोला पासवानले यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा संवैधानिक आयोगहरूले गरुन् र हाम्रो जस्तो संस्थालाई निम्त्याउन् भन्ने चाहना राखेको उल्लेख गरे । उनले मिलेर नलडेसम्म दलित समुदायले अधिकार पाउन कठिन भएको पनि उल्लेख गरे ।
त्यस अवसरमा ‘मधेस प्रदेशको योजना, नीति र बजेटमा दलित’ विषयक छलफलमा दलित मुक्ति सङ्गठनकी प्रदेश उपसचिव ममता विश्वकर्माले हामी दलितको हात थाप्ने बानी परेको छ भन्दैजति पनि काम भएका छन् ती स्वतःस्फूर्त भएका नभई हामीले लडेकै कारण सम्भव भएको बताएकी थिइन् ।
यसैगरी उपराष्ट्रपतिका वातावरणविज्ञचन्देश्वर सदालेपालिकाको बजेट हाम्रै करबाट उठेको पैसा हो भन्ने बुझ्नुपर्यो र त्यसैअनुसार आवाज उठाउनुपर्यो भन्दै त्यसैले यो हाम्रो हितका लागि खर्च गर्न पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार नै हो भने । मधेस नीति आयोगका उपाध्यक्षनाथुप्रसाद चौधरीलेजति दलित छन् यो प्रदेशमा त्यसअनुसार व्यवहार नभएको वास्तविकता हो भन्दैतर पनि मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र अन्य विषयमा पनि दलित समुदायलाई समेट्ने प्रयासचाहिँ भएको उल्लेख गरे ।
दलित अधिकारकर्मी चन्देश्वर पासमानले कार्यपालिका सदस्य निकै शक्तिशाली व्यक्ति भएकाले उच्च मनोबलका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । उनको भनाइ थियो–दलितमैत्री बजेट निर्माणका लागि तपाईँरूको भूमिका एकदम महत्वपूर्ण छ । दलितलाई त्यहाँ पठाएको गोजी भर्न हैन, दलित समुदायको हकहितका लागि हो ।
कार्यक्रममा पत्रकार रघुनाथ लामिछानेले मधेस प्रदेशका पालिकाहरूको योजना, नीति र बजेटमा दलित, इन्सेकका मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले मधेसका दलितको मानव अधिकार अवस्था तथा हिरा विश्वकर्मा र भोला पासवानले मधेसका दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि योजना र बजेटमा पहुँच विषयमा कार्यपत्रहरू पेस गरेका थिए ।
साउन ६ गते सुरु भएको यो कार्यक्रम साउन ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी आयोजक संस्था दलित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष भोला पासवानले दिए । कार्यक्रम जनकपुरस्थित मसला कटेजमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
