काठमाडौं, १२ चैत: न्याय प्रणालीलाई अझ सहज र सरल बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट सातै प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ताका कार्यालयहरूलाई पेसीको सूचना पठाउन र जिल्ला अदालतहरूद्वारा विशेष प्रकृतिको निवेदनमा कारबाही गर्नका लागि यो अनलाइन प्रणाली आजदेखि सुरु गरिएको हो।
अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य रहेको बताए। “यस प्रणालीको शुभारम्भसँगै न्याय प्रणाली दिगो, भरपर्दो, विश्वासिलो र पारदर्शी बन्नेछ, साथै अनियमितता, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यतर्फ योगदान पुर्याउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय प्रणालीमा ‘डिजिटाइजेसन’ आजको युगको अपरिहार्यता भएको स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतले न्याय सेवा छिटो, प्रभावकारी र कम कागजको प्रयोगमा आधारित बनाउने लक्ष्यसहित सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार अदालतहरूमा मुद्दा व्यवस्थापनका अधिकांश काम एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस प्रणालीमा निरन्तर नयाँ सेवाहरू थपिने क्रम जारी छ र हालै विकसित अनलाइन प्रणालीलाई सर्वोच्च अदालतले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
