शैलेन्द्र प्रसाद साह
युवा पुस्ताले गरेको विद्रोह–के उपलब्धि केवल सरकार परिवर्तन र २०८४ मा हुनुपर्ने चुनाव २०८२ मै सारिनु मात्र हो ? यही प्रश्नले अहिले आशंका र दुविधा दुवै उत्पन्न गरिरहेको छ । संविधान संशोधन वा पुनःलेखन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, शासकीय स्वरूपको पुनर्समीक्षा, समानुपातिक समावेशन, पहिचान जस्ता मूल राजनीतिक एजेन्डाहरू भने क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
‘क्रान्तिकारी सिद्धान्त, संगठन र दूरदर्शी नेतृत्वबिनाको आन्दोलनले दीर्घकालीन रूपान्तरण दिन सक्दैन’ भन्ने तथ्य फेरि एकपटक पुष्टि भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा, वर्तमान सरकारले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र सामाजिक न्यायजस्ता परिवर्तनका प्रमुख आधारहरूलाई दृढतापूर्वक रक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ ।
संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनलाई मजबुत बनाउँदै जनता—विशेषतः नयाँ पुस्ताको भावना र आकांक्षालाई ध्यानमा राखेर—देशमा फैलिएका अराजकता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरिबी, अव्यवस्था र कुशासनका सबै रूप अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण—निर्धारित मितिमा, अर्थात् २०८२ फागुन २१ गते, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ ।
निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनावको माहोल सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । शान्ति–सुरक्षाको विश्वसनीय प्रत्याभूति ,नागरिकलाई भयमुक्त वातावरण, मतदानको स्वतन्त्रता, पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग, स्वतन्त्र प्रेस र प्रभावकारी सूचना प्रवाह, कानूनी सुरक्षा, राजनीतिक दलहरूबीच समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा ।
यी सबै सुनिश्चित गरेपछि मात्र लोकतन्त्रमा जनताको आस्था बलियो रहन्छ ।त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूबीच निरन्तर संवाद, समन्वय, र विश्वासको वातावरण निर्माण नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
लेखक साह, जनता समाजवादी पाटी नेपालका केन्द्रीय सचिव हुन् । संं.
