काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
तर सहभागी भएको केही दिनपछि असार ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोेच्च अदालतले अवैध भनेपछि जसपासहित एमालेबाट सरकारमा थपिएका मन्त्रीहरू बाहिरिनुपरेको थियो ।
जसपा सरकारमा सहभागी हुनुअघि उसले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो । संविधान संशोधनका लागि पनि एउटा कार्यदल बनेको थियो। प्रधानमन्त्री माग पूरा गर्न सहमत जसपा ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरएपछि उसका माग पूरा गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छैनन् । कार्यदलको बैठक पनि बस्न नसकेको त्यसका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।
जसपा ठाकुर पक्ष आफूले उठाएका केही मुद्दा कार्यान्वयनमा आएको र केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको भन्दै सरकारमा सहभागी भएको थियो । ठाकुर पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनसँग मिल्न नदिन उसका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन ओली बाध्य भएका थिए । ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका १ सय २० जना व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन र संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउन ओली सहमत भएका थिए । यसै आधारमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गएको थियो ।
ठाकुर पक्षका नेता मनीष सुमनले आफूहरू सरकारबाट बाहिरिएपछि माग सम्बोधन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । ‘सरकारबाट बाहिरिएपछि हामीले उठाएका मुद्दा कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्रीको चासो निकै कम देखिएको छ’, सुमनले बताए । मधेस आन्दोलनका क्रममा पार्टीका नेता र कार्यकर्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी रहेको उनले बताए । जसपा स्रोतका अनुसार अझै ३ थान मुद्दामा मुछिएका करिब १ सयजनाको मुद्दा फिर्ता हुन अझै बाँकी छ । जसपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएको छ ।
सरकारमा जानुअघिसम्म ठाकुर पक्षका नेताहरूले दिनहुँजसो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्थे । तर सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट पनि निकै पातलिएको छ । ठाकुर पक्षका नेताहरू भने आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेट भइरहेको दाबी गर्छन्। ‘राजनीतिक घटनाक्रम र अवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुने कुरा हो । तर अहिले प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ’, ठाकुर पक्षका एक नेताले भने । उनले भने, ‘तर पनि प्रधानमन्त्रीसँग ठाकुरज्यूको भेटघाट र कुराकानी भइरहेको छ ।’ सरकारबाट बाहिरिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध यथावत रहेको ठाकुर पक्षका नेताहरूले बताएका छन् ।
आयोगमा राजपा नेपाल दर्ता गर्न निवेदन
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको स्रोतले बतायो । यस विषयले अहिले जसपा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षमा तरंग ल्याएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने राजपा नेपाल दर्ताका लागि निवेदन परेको/नपरेको विषयमा आइतवार जानकारी गराउने बताए । स्रोतका अनुसार धनुषाका हरिनारायण यादवले राजपा नेपाल दर्ताका लागि शुक्रवार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदन दर्ता नम्बर १५०८ रहेको स्रोतले बतायो ।
दुई पार्टी एक भएपछि एक वर्षसम्म पुरानो पार्टीको नाम राखेर आयोगमा दर्ता गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । दुई पार्टी (तत्कालीन राजपा र समाजवादी ) पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेको शुक्रवार औपचारिक रूपमा एक वर्ष पूरा भएको छ । एकताको एक वर्ष पूरा हुनेबित्तिकै हरिनारायणले राजपा, नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । हरिनारायणले किन राजपा, नेपाल दर्ता गराए भन्नेबारे जसपाका दुई पक्षको फरकफरक धारणा बाहिर आएको छ । ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवको चाहनाबमोजिम राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन परेको दाबी गरेको छ । उपेन्द्र पक्षका नेताहरूले भने राजपा, नेपाल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिने व्यक्ति ठाकुर निकट भएको बताएका छन् । हरिनारायणले भने स्वविवेकबाट आफूले राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताए । नागरिक दैनिकबाट
