धनगढी, ८ भदौ । कैलालीको टीकापुरमा आठ सुरक्षाकर्मीसहित नौ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हिंसात्मक घटनाको आज मंगलबार ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी हुँदैगर्दा तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएका घटना छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित ६ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय तराई–मधेस थरुहट जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै सत्तासाझेदार गठबन्धनले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरे पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन । ‘देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेर छलछाम गरिँदैछ,’ थारूवान–थरूहट संयुक्त संघर्ष समितिका कैलालीका अध्यक्ष माधव थारूले भने, ‘हामीलाई राजनीतिक दलले समेट्न चाहेका छैनन्, सत्ता टिकाउन झुटा सहमतिमात्रै गरिरहेका छन् ।’
७ भदौ २०७२ मा भएको घटना र त्यसको भोलिपल्ट थारू समुदायका घर, पसलमा आगजानी तोडफोड भएको थियो । सोही विषयमा छानबिन गर्न सरकारले २ असोजमा पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २९ माघ २०७३ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोगले मधेस तथा थरूहट आन्दोलनसँग जोडिएका करिब ३ हजार २ सय ६४ उजुरीमाथि छानबिन गरेपनि प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुँदा थारू अगुवा आक्रोशित बनेका हुन् ।
के हो टीकापुर घटना ?
२०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदै गर्दा अधिकारका लागि देशभर आन्दोलन भएको थियो । कैलालीको टीकापुरमा पनि पहिचान र अधिकारको मागसहित थारू समुदाय सडकमा थिए । ७ भदौ २०७२ म टीकापुरमा बृहत सभाको आयोजना गरिएको थियो ।
सभाको पूर्वसन्ध्यामा आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने सहमति आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासनबीच भएको थियो । तर, तर आन्दोलनले हिंसात्मक घटनाको रुप लियो । नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गयो । अधिकारका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका थारू समुदायका नेता, कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थाले, ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।
घटनापछि फरार रहेका भनिएका रेशम चौधरी २०७४ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेपछि डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो । उनले सांसद पदको शपथग्रहण गरेपनि उनी अझै कारागारमै छन् ।
जिल्ला अदालत कैलालीले उनीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसला उच्च अदालतले सदर मात्र गरेन, कैद सजाय काटेर जेलमुक्त भइसकेका लक्ष्मण चौधरीसहित केहीलाई जन्मकैद हुने फैसला ग¥यो । न्यूज खारखाना
