जनकपुरधाम, २४ भदौ । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले एफ.एम., टेलिभिजन लगायतका सञ्चार गृहहरुको समस्या समाधानकालागि अविलम्ब पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेशमा सञ्चालित एफ.एम., टेलिभिजन लगायतका सञ्चारमाध्यमहरुको समस्या सम्बोधनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले विहीबार उनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । अनुरोध सहितको उक्त पत्र बुझ्दै मन्त्री साहले आफु गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै तत्काल पहल गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन एवम् समाजिक रुपान्तरणमा प्रदेशका सञ्चारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको चर्चा गर्दै मन्त्रालयबाट अविलम्ब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न लगाउनुकासाथै सञ्चार सचिवसँग समेत कुरा गर्ने जानकारी गराए ।
कोभिड १९ महामारीको असहज अवस्था तथा कठोर परिस्थितिमा समेत प्रदेश २ का आम सञ्चार माध्यमहरुले जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्यमा तत्पर रहँदैआएको आएको प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश २ मा सामुदायिक रेडियो ४८ र निजी लगानीमा सञ्चालित रेडियो ४७ ओटा रहेकोमा करिब एक दर्जन जति रेडियो विभिन्न आन्दोलनका क्रममा तथा आर्थिक मार धान्न नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको भन्दै अगाडि भनिएको छ ‘पर्याप्त विज्ञापन नपाउनु, आर्थिक कारोबार उत्साहजनक नहुनु, सरकारी तवरबाट सन्तोषजनक प्रोत्साहन नपाउनु जस्ता यावत समस्याका बीच एफ.एम.हरुले समयमा विद्युत महशुल तिर्न नसक्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चारमाध्यमहरुको कनेक्सन धमाधम काट्न थालेका छन् ।’
महोत्तरी जिल्लामा सञ्चालित ६ ओटा एफ.एम.को विद्युत लाइन भदौ २१ गते काटिदा ती रेडियोहरुको प्रशारण बन्द भएको र धनुषाको जनकपुरधामका चार ओटा रेडियो लाइन काटिएको मन्त्री साहलाई अवगत गराईएको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाएपछि प्रदेश २ मा सञ्चालित पचास प्रतिशत भन्दा बढी एफ.एम.हरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको तथा अधिकांश टेलिभिजनहरुको अवस्था पनि उत्साहजनक नरहेको आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ ।
आवाज विहिनहरुको आवाज बनेका सञ्चारमाध्यमहरु बन्द हुने अवस्था अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमहरुमा आश्रित सञ्चारकर्मी एवम् जनशक्ति थप समस्यामा परेकोले सरोकारवालालाई गम्भीर बन्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । उपभोग गरेको महशुल नतिर्नुपर्ने ध्येय आफुहरुको नरहेको प्रष्ट्याउँदै अगाडि भनिएको छ ‘सञ्चारगृहहरुले रहरले विद्युत महशुल समयमा नबुझाएको होइन, विभिन्न समयमा श्रृजित असहज परिस्थिति, कोभिड १९ को जोखिम सहितका अवस्थामा विज्ञापन तथा स्पोन्सर कार्यक्रमहरुमा कटौती हुनुले गर्दा समयमा महशुल बुझाउन नसकेको हाम्रो ठहर छ ।’
समाज र राष्ट्रकै हितमा सञ्चालनमा रहेका आमसञ्चार माध्यमहरुको पीडा बुझी जीवन्तता प्रदान गर्ने कार्यमा तीन तहका सरकारहरुको समेत ध्यान केन्द्रित गराउन मन्त्री साहको ध्यानाकर्षण गराईएको छ । एफ.एम., टेलिभिजन लगायतका सञ्चारगृहहरुमा जडान गरिएको विद्युत लाइन काट्ने कार्य अविलम्ब स्थगन हुनुपर्ने, कोभिड १९ महामारी समेत विषम अवस्थालाई मनन् गरी कम्तिमा सो अवधीको विद्युत महशुल पूर्ण रुपमा मिनाहा हुनुपर्ने, तिर्न बाँकी रहेको सञ्चारगृहहरुको विद्युत महशुल किस्ता किस्तामा बुझाउने व्यवस्था गरी कम्तिमा ६ महिनाको समय सिमा दिईनुपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवद्वारा प्रेषित पत्रमा जनाईएको छ ।
लाइन काटिएका सञ्चारगृहहरुले तत्काल २५ प्रतिशत बुझाएमा अविलम्ब विद्युत सूचारु गरिनुपर्ने, एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका लगायतका आमसञ्चारमाध्यमले उपभोग गर्ने विद्युत महशुलमा विशेष छुट दिईनुपर्ने, प्रदेश २ मा सञ्चालित एफ.एम. तथा टेलिभिजनहरुको लाइसेन्स नविकरणमा विशेष छुट तथा जरिवाना मिनाहा गरिनुपर्ने र बढी विद्युत खपत हुने सञ्चारगृहहरुकालागि सरकारी अनुदानमा सोलार सिस्टमको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका अध्यक्ष यादवले कार्यान्वयन एवम् पहलकालागि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीको ध्यानार्षण गराएका छन् ।
