काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का पछिल्ला दुई अधिवेशनमा बिजनेस व्यवस्थापन हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन गजोटार्ने बहाना बनेका छन् । पर्याप्त विधेयक भएरपनि दलीय सहमति नहुँदा सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन सकेन ।
त्यो अवस्थामा आयोग र संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदन नै व्यवस्थापनको कार्यसूची बन्यो । सदनको गर्जो टार्ने आधार बनेका यस्ता प्रतिवेदनको औचित्य यत्तिमै सीमित छ ।
प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल तथा सरो कार वालालाई सुझाव दिने अवस्था भने अझै बनेको छैन । प्रतिवेदन पेस हुन्छन् तर छलफलको प्राथमिकतामा भने कहिल्यै पर्दैनन् । हरेक वर्ष संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुने गरेका छन् तर प्रतिवेदन छलफल नभएर थन्कन्छन् ।
महाले खापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन भने अपवाद हो, जुन सार्वजनिकले खासमितिले हरेक वर्ष छलफल गरी आवश्यक सुझाव सरोकार वाला निकायलाई दिनेगर्छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
