मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ सरकार अहिले गठबन्धनमा परिणत भएको छ। उक्त सरकार बनेसँगै सो प्रदेशको नाम अंकबाट अक्षरमा रूपान्तरित हुने अपेक्षा धेरैले राखेका छन्। तर, प्रदेशको स्थायी राजधानीमा सत्ता गठबन्धन दल एकमत देखिए पनि नाम टुंग्याउने विषयमा अझै सकस हुने देखिन्छ।
प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै आठौं अधिवेशन यही मंसिर २९ गते आह्वान गरेको छ। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले संविधान धारा १८३ को उपदफा १ बमोजिम २९ गते बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको सूचनामा उल्लेख छ। तीनवटा बैठक बसेर अन्त्य भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषयले प्रवेश नै पाएन। आठौं अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सहमतिमा प्रदेशको नाम छनोट हुन नसकेपछि गत चैतमा मतदान भएको थियो। तर, मतदानबाट पनि प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेन। संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र तत्कालीन नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। चैत ४ गते भएको मतदानबाट नाम र राजधानी गरी सात प्रस्ताव अस्वीकृत हुन पुगे। प्रदेश नामकरणका लागि चार र राजधानीका लागि तीन प्रस्तावमाथि पालैपालो मतदान भएको थियो। तर, १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत कुनै प्रस्तावका पक्षमा आएन।
सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि अर्को अधिवेशनले नाम र राजधानी तोक्ने भनिए पनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन। मंसिर २९ गतेका लागि आह्वान गरिएको आठौं अधिवेशनबाट राजधानी तोक्न सजिलो भए पनि नाम तोक्न सजिलो हुने देखिन्न।
जसपाको नेतृत्वको प्रदेश २ सरकारलाई दुई तिहाइभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ। जसपाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन्। गठबन्धन दलहरूबीच राजधानीको विषयमा सहमति भए पनि नामको विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्री रामसरोज यादवले बताए।
एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता एवं उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुधन महतोका अनुसार राजधानीको विषयमा गठबन्धन दलभित्र एकमतजस्तै भए पनि नामको विषयमा फरक मत छ। ‘आठौं अधिवेशनमा पनि यो विषय टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘हामी सहमतिमा नाम टुंग्याउन प्रयत्न गर्छौं, टुंग्याउँछाैं।’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहका अनुसार नाम र राजधानीको विषयमा जसपासँग एकमत छ। ‘जसपा र हामी राजधानी र नाममा एकमत छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले नामका विषयमा फरक मत राखेका छन्।’ फरक मतलाई छलफलमार्फत एकमत बनाउने भरपुर प्रयत्न हुने उनले बताए। ‘नामको विषय पनि सहमतिमै छिट्टै टुंग्याउँछौं,’ उनले भने।
यसअघि नै जसपाले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ र स्थायी राजधानी ‘जनकपुरधाम’लाई प्रस्ताव गरेको थियो।
सो प्रस्तावको पक्षमा हालका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सातौं अधिवेशनमा समर्थन जनाइसकेको छ। गठबन्धनमा सहभागी दलमध्ये तत्कालीन विपक्षी दलको भूमिकामा रहेका कांग्रेस प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा राख्ने अडानमा छ। जसपाले मधेस आन्दोलनको उपज संघीयता भएकाले ‘मधेस प्रदेश’को विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ। प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामलाई बनाउने प्रसतावमा लगभग सबै दल सहमत नै देखिएकाले पारित हुने निश्चित भएए पनि नामको विषयमा अझै निकै सकस हुने देखिन्छ।
प्रदेश नाम र स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रदेश २ मा १ सय ७ सांसद छन्। त्यसको दुई तिहाइ ७२ जना हो। अहिले तीनजना सांसद नभएकाले प्रदेशसभा १०३ जनाको छ। जसमध्ये सत्ताधारी दलहरूको ७९ सांसद छन्। एमालेका आठ र लोसपाका १६ गरी प्रतिपक्षमा २४ सांसद छन्।
