काठमाडौं, १७ मंसिर । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनीतिक दलमा दण्डहीनता निर्वाचन आयोगका लागि चुनौती भएको बताएका छन् ।
‘दलहरुले आयोगले भनेपछि मात्र कानुनको पालना गर्ने हो कि, स्वतः कानुनी प्रावधानको अनुशरण गर्नुपर्ने हो, दण्डहीनताको अभ्यास नै आजको चुनौती होइन र– तपाईं विद्वत् समुदायले नै निर्णय गरिदिनुप९यो’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति ९इओक० द्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘दलका गतिविधिको अनुगमन आयोगको जिम्मेवारी हो भन्नेमा विवाद छैन, तर उनीहरुलाई कानुनसम्मत तरिकाले चल्न नागरिक समाजले दबाब दिनु पनि आवश्यक छ ।’
नेपालमा राजनीतिक दलको अवस्था चित्रण गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले ४१ दल खारेज गर्न बाध्य हुनुपरेको सन्दर्भ सुनाए। ‘२०७७ साउन २५ गते १ सय ३२ दललाई अनुगमन गर्ने प्रयोजनले लेखिएको पत्र बुझाउन जाँदा ३४ दलको ठेगाना नै फेला परेन’,उनले भने– ‘झोलामा खोला भनेको त सुनेको थिए, आयोगमा गएपछि खल्तीमा दल हुँदो रहेछ भनेर पनि थाहा पाए ।
’राजनीतिक दलमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको व्यापक गुनासो चलिरहेका सन्दर्भमा थपलियाले दर्ता कायम रहेका दलमध्ये ६५ ले मात्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको पनि जानकारी दिए। शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरु दलको पदाधिकारी बनेर सामाजिक सञ्जालमा तश्वीरसहितको विवरण सगौरव प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति दण्डहीनताको उदाहरण भएको उनको टिप्पणी थियो ।
पत्रकारहरु पार्टीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुप९यो भन्दै मकहाँ आउँछन्, कानुनतः वार्षिकरूपमा पार्टीले नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो’, थपलियाले भने– ‘देशमा आज स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म ३७ हजार जनप्रतिनिधि छन्, आयोगले मात्र अनुगमन गरेर सम्भव छैन, मतदाता नै सक्रिय हुनुआवश्यक छ ।
’प्रमुख आयुक्त थपलियाले आगामी स्थानीय निर्वाचनदेखि दल अनुगमनका ७५ सूचक लागू गरी मूल्यांकन थालिने र स्थानीय सरकारको ७ सय ५३ ठाउँमै, प्रदेशको ३ सय ३० र केन्द्रको १ सय ६५ स्थानमै अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाई रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
