वीरगञ्ज, २ माघ २ । ‘वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीका रूपमा मान्यता दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र आर्थिक अभियान दैनिकले २०७० भदौ २० गते वीरगञ्जमा आयोजना गरेको ‘नेपाल लिडरसीप समिट’मा त्यसबेला ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले योसहित १२ बुँदा समेटिएको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
शीर्षस्थ नेताहरूबाट हस्ताक्षर भएको विकासको १० वर्षे मार्गचित्रको समयसीमा सकिन अब धेरै समय बाँकी छैन । तर, ती प्रतिबद्धता भने अहिलेसम्म कागजमै सीमित छन् । त्यतिबेलाका हस्ताक्षरकर्तामध्येकै नेपाली कांग्रेसका सभापित शेरबहादुर देउवा अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि त्यसयता कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा पुगिसकेका छन् ।
नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा। बाबुराम भट्टराई मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष स्थानमा छन् । तर, आफैले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने काममा भने नेताहरू उदासीन बनेको गुनासो वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद गर्छन् ।
वैद संघको अध्यक्ष हुँदा वीरगञ्जमा ती शीर्षस्थ नेतालाई एउटै मञ्चमा उभ्याएर विकास मार्गचित्रमा प्रतिबद्धता लिने काम भएको थियो । नेताहरूले त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोमा वैदलाई दुःख लागेको छ ।
‘हस्ताक्षरकर्तामध्येका केही नेता पटकपटक सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । अरू नेता राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूले वीरगञ्जमा उभिएर गरेको सामूहिक प्रतिबद्धता बिर्सिएजस्तो लाग्छ,’ वैद भन्छन् ।
देशको समग्र विकासमा वीरगञ्जको महत्त्व र सम्भाव्यतालाई मनन् गरेरै वीरगञ्जलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको बुझाइ सरोकारका पक्षको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
