जनकपुरधाम, ६ फागुन । मधेश प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको चार वर्ष पूरा भएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताका रुपमा नियुक्ती पाएका दिपेन्द्र झाले शुक्रवार आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा भएका कामकार्वाहीहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०७४ फागुन ६ गते शपथ लिएका उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा भएका कामकार्वाहीहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता झाद्वारा सार्वजनिक गरिएका पत्रः
मधेश प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको रुपमा मैले शपथ ग्रहण गरेको दिन २०७४/११/०६ गते आजैको दिन चार वर्ष पुरा गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छु । धेरै आरोह अवरोध तथा चुनौतीहरुको सामना गरी पाँचौ वर्षमा प्रवेश गरेको छु । केहि राम्रा काम गरेको होला त केहि बिग्रेको पनि होला । मूल्यांकन यहाँहरुले नै गर्नुहुनेछ । राम्रा कामका लागि स्यावासीको भागिदारी पाउने तथा गरेका गल्तीहरुप्रति क्षमा पाउने विश्वास राखेको छु । तत्कालि जनकपुर चुरोट कारखानाको स्कुलको पुरानो भवनमा पहिलो पटक जाँदा कुकुरहरु, सर्पहरु र जंगल तथा झारहरु थियो । अहिले सोहि खण्डप्रस्थ ठाँउ कार्यालयको रुपमा परिणीत भएको छ । शुरुमै कानून मस्यौदा सहजीकरण समितीको संयोजकको जिम्मेवारीबाट कार्य प्रारम्भ गरेको थिएं ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा यस कार्यालयबाट विभिन्न अदालतहरुमा दायर भएका कुल १५० वटा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न अदालतहरुमा दायर भएका २१ वटा प्रदेश सरकारका मुद्दाहरुमा ७ वटा फर्छयौट, ५ वटा रिट खारेज, २ वटामा रिट जारी गरी १४ वटा मुद्दाहरु बाँकि रहेको थियो । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा २२ वटा संवैधानिक तथा कानूनी विषयमा राय परामर्श प्रदान गरिएको थियो । आ.व. २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले न्याय क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थित दर्शाउन तथा प्रदेशका असर्मथ, असहाय, अशक्त, नागरिकता विहीन, नाबालक, महिला, दलित, मुस्लिम, आर्थिक र सामाजिक रुपबाट न्यायमा पहुँच नभएका, कानूनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ नागरिकहरुलाई आवश्यक निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रदेशका आठ वटै जिल्लाहरुमा प्रदेश कानून सहायता अधिकृतहरु नियुक्त गरियो साथै ती प्रदेश कानून सहायता अधिकृतको कार्यालयहरुबाट कुल २११ वटा विषयहरुमा निःशुल्क रुपमा कानूनी सहायता प्रदान गरिएको थियो । आ.व. २०७५/०७६ मा ३६ वटा विधेयकहरुको मस्यौदा तयार गर्न सहयोग गरेको थिएं ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अदालतहरुमा दायर भएका कुल ११० वटा मधेश प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा यस कार्यालयबाट गरिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न अदालतहरुमा दायर भएका ६२ वटा प्रदेश सरकारका मुद्दाहरुमा २५ वटा फर्छयौट, १२ वटा रिट खारेज, १३ वटामा रिट जारी भई ३७ वटा मुद्दाहरु बाँकि रहेको थियो । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा ९ वटा संवैधानिक तथा कानूनी विषयमा राय परामर्श प्रदान गरिएको थियो । आ.व. २०७६/०७७ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत रहेका आठ वटै जिल्लाहरुको प्रदेश कानूनी सहायता अधिकृतको कार्यालयहरुबाट कुल ३३४ वटा विषय तथा मुद्दाहरुमा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बिभिन्न अदालतहरुमा दायर गरिएका कुल १४४ वटा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरुको प्रतिरक्षा मेरो कार्यालयबाट गरिएको थियो । त्यस्तै बिभिन्न अदालतहरुमा दायर गरिएका १४४ वटा प्रदेश सरकारसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा १५ वटा फर्छयौट, ५ वटा रिट खारेज, १० वटामा रिट जारी गरी १२९ वटा मुद्दाहरु बाँकि रहेको थियो । प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु गरी कुल ४ वटा संवैधानिक तथा कानूनी विषयमा राय परामर्श प्रदान गरिएको थियो । आ.व. २०७७/०७८ मा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरुको प्रदेश कानून सहायता अधिकृतको कार्यालयहरुबाट कुल ७५४ विषयहरुमा निःशुल्क रुपमा कानूनी सहायता प्रदान गरिएको थियो ।
प्रदेशको हक अधिकार सुरक्षित गर्न संघ सरकारमाथि दर्ता गरिएका रिट निवेदनको मस्यौदा तथा प्रतिरक्षा गरिएका केही मुद्दाहरुः
१. बेचन कुमार महतो विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दा नं. ०७६-WC-०००१: प्रदेश भित्र पर्ने सबै वन जंगल प्रदेश मातहत हुने तथा सोको संरक्षण र ब्यवस्थापन प्रदेश मातहत हुने भन्ने व्यवस्था र क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रष्ट रहेको अवस्थामा संघ सरकारले आफ्नो स्वेच्छाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर वन जंगल प्रदेशले नभई केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय बदर गर्नको लागि मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो रिट दायर गरिएको छ ।
२. बेचन कुमार चौधरी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दा नं. ०७६-WC-००१०: यो रिट केन्द्र सरकारले बनाएको वन ऐन, २०७६ संविधानको प्रावधानसंग बाझिएको र सोही कारणले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र समेत बाझिएको हुँदा वन ऐन,२०७६ बदरको लागि वन अधिकृत वेचन चौधरीले यो रिट दायर गरेका छन् ।
३. मुख्यमन्त्रि लाल बाबु राउत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दा नं. ०७७-CC-०००१: नेपाल सरकारले २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन कानून ल्याई कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गरिसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले संघमा पुनः चलाउन पाउने प्रावधान नेपालको संविधान र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा कहि कतै उल्लेख नगरिएकोमा कर्मचारी समायोजन भईसके पश्चात पनि नेपाल सरकारले मिति २०७७/०५/०१ गते सोमवार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको उक्त नेपाल सरकारको निर्णय संवैधानिक र कानूनी प्रावधान विपरित रहेको हुँदा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्वयंले आफैं यो रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
४. तत्कालिन कानून मन्त्रि ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दा नं. ०७७-CC-०००४: नेपाल सरकारले ऐन बनाई नेपाल राजपत्रमा मिति २०७७/०४/१३ मा प्रकाशित गरेको अवस्थामा पनि पछि संघ, प्रदेश र स्थानिय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ६ को उपदफा (१)(क), दफा ७(१)(ग), ७(२) र ९(१) नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, संघियताको मर्म र भावना बिपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संकुचित हुने भएकोले सो व्यवस्थालाई संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम बदर गरिपाउँ भनि मधेश प्रदेशका तत्कालिन कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेशहरुको अधिकारक्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकोले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ ।
५. तत्कालिन कानून मन्त्रि ज्ञानेन्द्र कुमार यादव विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दा नं. ०७७-WC-००२१: नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव श्रोत एवं प्रशासन विभाग, नक्साल, काठमाण्डौले मिति २०७७/६/३० गते खुल्ला तथा समावेशी गरेर जम्मा ५२२७ जना जनपद प्रहरी जवानको लागी पदपुर्तिको विज्ञापन गरेकोमा सो विज्ञापन नेपालको संविधान, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को बिपरित संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको प्रदेशको अधिकारक्षेत्र माथि अनधिकृत हस्तक्षेप हुने भएको हुँदा यस विज्ञापनलाई तत्काल बदर गर्न मधेश प्रदेशको तत्कालिन कानून तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रि ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संवैधानिक तथा न्यायिक निरुपणको लागी नेपालको संविधानको धारा १३३ (१), २) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
६. तत्कालिन मन्त्रि जितेन्द्र प्रसाद सोनार विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दा नं. ०७७-CC-०००५: उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ अन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको मिति २०७७।०७।२१ (पत्र संख्या भू.ज.स. २०, ०७७/०७८, च.नं. ७०) गतेको परिपत्र तथा जलश्रोत तथा सिंचाई बिभाग अन्तर्गतको “समृद्ध तराई मधेश सिंचाई बिशेष कार्यक्रम”, जावलाखेल, ललितपुरको मिति २०७७।०७।२४ गतेको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको संवैधानिक व्यवस्था, संघियताको मर्म र भावना विपरीत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई संकुचित गर्ने भएको भनि उक्त परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधन लगायतका अन्य भौतिक स्रोत साधनहरु संघ सरकारलाई फिर्ता गर्ने, प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको परियोजना र कार्यक्रमहरु संघ सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भनि मिति २०७७।०७।२४ गतेको बोलपत्र आह्वान सूचनामा उल्लेख भएको तथा उक्त मिति २०७७।०७।२१ गतेको परिपत्र र मिति २०७७।०७।२४ गतेको सूचनालाई संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम बदर गर्ने प्रयोजनको लागि यो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको छ ।
अतः अन्त्यमा मलाई यो जिम्मेवारी तथा विश्वासका साथ हर पाईलामा सहयोग गर्नुहुने माननिय मुख्यमन्त्री लालवावु राउतज्यूलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु । त्यस्तै माननिय सभामुख, माननिय मन्त्रीज्यूहरु, माननिय प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रमुख सचिव, सचिव, न्यायाधिश, सरकारी वकिल, सम्पुर्ण सुरक्षा निकाय, पत्रकार, आदरनिय राजनैतिक नेतृत्व लगायत सम्पुर्ण प्रदेशवासिहरुलाई स-हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । क्षमा आफ्नै छोरीसंग माग्न चाहन्छु जसलाई काठमाण्डौमै छोडेर आउनुपर्यो, ल फर्म लगभग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । लेखन तथा विचार निर्माण कार्यहरुमा अवरोध भयो त्यसको लागि पनि क्षमा प्रार्थी छु । समयको माग थियो संघियता संस्थागत गर्नका लागि ।
