काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको संख्या झन्डै ६५ प्रतिशत रहेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन–२०४६ आएपछि स्थापना भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् कर्मचारी भर्ती केन्द्रका रूपमा चिनिएको छ ।
२०४६ सालमा ऐन आए पनि २०४८ सालदेखि मात्र स्थापना भएर काम शुरू गरेको परिषद्ले २०५० सालबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न थालेको थियो । बोर्डमा हाल ३ सय ८१ कर्मचारी कार्यरत् छन् । तीमध्ये १ सय २२ जना मात्र स्थायी कर्मचारी हुन् । बाँकी १ सय ५९ जना कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारी छन् । विगत ८ वर्ष अघिदेखि अधिकांश शिक्षामन्त्रीका आफन्त भर्ती केन्द्र बनेको बोर्डमा १७ वर्षदेखि करार र अस्थायी कर्मचारी छन् । बोर्डका सदस्य सचिव हाबी रहेको बोर्डले कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विषयमा बहस चलाए पनि कार्यन्वयन शून्य छ ।
तथ्यांकअनुसार बोर्डमा अधिकृतदेखि परीक्षाको गोप्य शाखामा बस्ने अधिकांश कर्मचारी करारका छन् । बोर्डमा १९ जना स्थायी उपसचिव छन् । बाँकी ४२ जना अधिकृतमध्ये अधिकांश करार र अस्थायी दरबन्दीमा काम गरिरहेका छन् । अधिकांश कर्मचारीको उमेर हद कट्न लाग्दासमेत स्थायी हुन सकेका छैनन् ।
तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र कुशवहाको कार्यकालदेखि आफन्त भर्ना शुरू भएको बोर्डमा अधिकांश कर्मचारी पार्टीका नेताका आफन्त छन् । परिषद्का सदस्य सचिवले आफ्नो जागिर टिकाउनकै लागि मन्त्री र सचिवले भनेको व्यक्तिलाई धमाधम काममा लगाउने प्रवृत्तिले बोर्डका कर्मचारीहरू स्थायी हुन नसकेको बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन् । अघिल्ला सदस्यसचिव रामबहादुर खड्का र नारायण कोइरालाको कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी भर्ना भएका थिए ।
एक अस्थायी कर्मचारीका अनुसार– ‘आफ्नो पद जोगाउन लागेका सदस्य सचिवले यो विषयमा केही बोल्न सक्दैनन् । बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले कर्मचारी सेवासम्बन्धी विनियम जारी भएर लोकसेवा आयोगलाई सिट संख्या पठाउँदासमेत प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’ विशेषगरी १७ वर्षसम्म अस्थायी रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विषयमा सदस्य सचिवले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै ती कर्मचारीले भने– ‘उहाँ आफ्नै पदका लागि कुद्ने गरेको कारण कर्मचारीको सुनवाइ नभएको हो ।’
बोर्डका उपाध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने पदपूर्ति समितिमा मन्त्रालयले पहल नगर्दा प्रक्रिया अघि बढन नसकेको बोर्डका कर्मचारीको भनाइ छ ।
बोर्डमा भर्खरै अध्यक्ष नियुक्ति भएका डा. महाश्रम शर्माले लामो समयसम्म अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने विषयमा छलफल शुरू गरेको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँले स्थायी प्रक्रिया शुरू गर्ने आश्वासन दिनुभएको जिकिर गर्दै ती कर्मचारी भन्छन्– ‘हेरौ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ । नभए आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
करिब ७ वर्षदेखि सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका बोर्डका सहसचिव दुर्गा अर्यालले चासो नदिएकै कारण कर्मचारी स्थायी हुन नसकेको आरोप कर्मचारीहरूको छ । एक कर्मचारी भन्छन्– ‘मन्त्रालयल जाने, लोकसेवा आयोगमा दबाब दिने, नभए कर्मचारीलाई स्थायी हुन पहल गर्ने, विभिन्न निकायमा पठाउने गरेको भए १० वर्षअघि नै स्थायी भइसक्ने थियौं ।’ परीक्षा सञ्चालन गर्ने मात्र जिम्मा पाएको बोर्ड अहिले अस्तव्यस्त छ । कर्मचारीले आफ्नो जिन्दगी अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीमै बित्न थालेको गुनासो गर्दै बोर्डले यस्तो गम्भीर विषयमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या आएको ती कर्मचारीले बताए । समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
