युक्रेन द्वन्द्वपछि तेलको मूल्यमा आएको उछालले विद्यमान चुनौतिहरू थप्दै गएपछि भारतले अहिले प्रतिस्पर्धी ऊर्जा स्रोतहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सबै उत्पादकहरूबाट यस्तो प्रस्ताव स्वागत छ, आधिकारिक स्रोतले भन्यो । भारतीय व्यापारीहरूले पनि उत्कृष्ट विकल्पहरू खोज्न विश्वव्यापी ऊर्जा बजारहरूमा काम गर्छन् ।
भारतको अडान मस्कोले नयाँ दिल्लीलाई कच्चा तेल र अन्य वस्तुहरू छुटमा प्रस्ताव गरेको रिपोर्टहरू बीच आएको हो । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा सैन्य कारबाही सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
नयाँ दिल्लीको आधिकारिक सर्कल भित्रको दृष्टिकोण यो छ कि तेल आत्मनिर्भर भएका देशहरू वा रूसबाट आफूलाई आयात गर्नेहरूले विश्वसनीय रूपमा प्रतिबन्धित व्यापारको वकालत गर्न सक्दैनन् ।
‘भारतको वैध ऊर्जा लेनदेनलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन’, स्रोतले हालैका घटनाक्रमलाई उल्लेख गर्दै भन्यो । यस सन्दर्भमा रुसी तेल र ग्यास विश्वका विभिन्न देशहरू विशेषगरी युरोपले खरिद गर्ने गरेको औल्याएको छ ।
रूसको कुल प्राकृतिक ग्यास निर्यातको लगभग ७५ प्रतिशत ओ. ई. सि. डि. युरोप जस्तै जर्मनी इटाली फ्रान्समा छ । नेदरल्याण्ड इटाली पोल्याण्ड फिनल्याण्ड लिथुआनिया रोमानिया जस्ता युरोपेली देशहरू पनि रुसी कच्चा तेलको ठूलो आयातकर्ता हुन् ।
स्रोतका अनुसार रुसमाथि हालैका पश्चिमी प्रतिबन्धहरूले रुसबाट ऊर्जा आयातमा असर नपर्ने उपायहरू बनाएका छन् । रूसी बैंकहरू जुन रूसी ऊर्जा आयातको लागि युरोपियन युनियन भुक्तानीहरूको लागि मुख्य च्यानलहरू हुन् ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार भारतको कच्चा तेलको आवश्यकताको झण्डै ८५ प्रतिशत (दिनको ५० लाख ब्यारेल) आयात गर्नुपर्छ । रुस भारतलाई कच्चा तेलको एक सीमान्त आपूर्तिकर्ता हो । यसले देशको आवश्यकताको १ प्रतिशतभन्दा कम आपूर्ति गर्दछ र शीर्ष १० स्रोतहरू मध्ये छैन । साथै आयातको कुनै जिटुजि व्यवस्था छैन ।
हालको वर्षमा अमेरिकाबाट आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ, सायद लगभग ११ प्रतिशतले यसको बजार हिस्सा ८ प्रतिशतमा पुर्याउन । ‘भूराजनीतिक विकासले भारतको ऊर्जा सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू खडा गरेको छ । स्पष्ट कारणहरूका लागि हामीले इरान र भेनेजुएलाबाट सोर्सिङ रोक्नुपरेको छ । वैकल्पिक स्रोतहरू प्रायः उच्च लागतमा आएका छन्’, एक स्रोतले भने । इन्डिया न्युज नेटवर्क
