जनकपुरधाम । नदी नियन्त्रणका लागि पठाइएको बजेटमा अनियमितता भएको विषय उठेपछि मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद परमेश्वर साह लगायतले समाचारमा आएका २० करोड रुपैयाँ अनियमितताको विषयबारे प्रश्न गरेका थिए ।
मन्त्री साहले विधि प्रक्रिया पूरा गरेका जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन सप्तरीलाई नदी नियन्त्रण र सिंचाइ संरचना निर्माण गर्नका लागि सो रकम पठाएको बताए । ‘२० करोड अनियमितता भएको बारे समाचारमा आएको रैछ, यो एकदम गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो, कसैलाई लक्षित गरी यस्ता पूर्वाग्राही समाचार आयो भने राजनीतिमा धेरै नै कष्टकर हुन्छ’ उनले भने–‘योजना तर्जुमा गर्न त्यसका आफ्नै विधि प्रक्रिया छन्, अर्थ मन्त्रालयले आफैं कुनै पनि कार्यक्रम चलाउँदैन् र चलाउनु पनि हुँदैन् । यो प्रकरणमा पनि अर्थ मन्त्रालयले सिधा बजेट दिएको होइन् ।’
उनले ती कार्यालय (जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन सप्तरी) मा भएको निर्णयअनुसार बजेट माग गरेको र भौतिक विकास मन्त्रालयले निर्णय गरी अर्थमा पठाएपछि बजेट व्यवस्थापन भएको बताए । ‘बजेट व्यवस्थापनको आधारमा हरेक मन्त्रालयले नीति कार्यक्रमअनुसारको स्वीकृत कार्यक्रमको बजेट यसरी नै माग गर्दै आएको छ’ उनले भने–‘अहिले गएको बजेट पनि स्वीकृत कार्यक्रमकै हो । अर्थ मन्त्रालयको काम नै यही हो ।’
उनले सप्तरीमा वर्षेनी बाढीले तहसनहस गर्दै आएकोले महुली, भलुवाही र जिता खोला नियन्त्रण गर्न र पहिलादेखि सञ्चालित थप चार वटा योजनामा काम गर्न सो बजेट दिइएको बताए ।
‘समाचारको हेडलाइन हेर्दाखेरी त्यस्तै लाग्छ । तर, भित्रि पाटो पढ्नुभो भने छ्लङ/स्पष्ट हुन्छ । कि त्यो बजेट कसरी गएको हो, किन गएको हो भनेर’ उनले भने–‘अलिकति पत्रकारिता मैले पनि गरेको छु, म बुझ्छु समाचार कसरी विक्री हुन्छ । त्यो समाचार विक्री गरेको हो ।’
