जनकपुरधाम, २९ साउन । प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै संघ सरकार विरुद्ध आन्दोलित मधेश प्रदेश सरकारले आइतवारदेखि धर्ना सुरु गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्य लगायतले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन् । धर्नास्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधान प्रदत अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकारको मनपरी विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।
‘२०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाई हुनुले थुप्रै आशंकाहरु जन्मिनु स्वभाविक हो’ उनले भने–‘हामी ४ वर्ष अघि नै प्रहरी ऐन बनायौं । सोही समयदेखि दवाब दिँदै आइरहेका छौं । अहिले संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको साढे दुई वर्ष वित्न लागेको छ तर समायोजन गर्नै मानेको छैन् ।’
सोबारे प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरुलाई ध्यानकर्षण गराउँदा समेत कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेकोले बाध्य भएर आन्दोनलमा मुख्यमन्त्री राउतको कथन छ ।
यसअघि एक साता अघि नै प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएका थिए । यद्यपी, उदासिनता कायमै रहदा पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रमका अनुसार आइतवारबाट एक सातासम्म बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले बताए ।
सो धर्नामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी लगायत सहभागी छन् ।