नेपालमा वञ्चितीकरणविरुद्ध लामो समयसम्म संघर्ष भयो तर वञ्चितीकरणको षड्यन्त्र अझै पनि जारी छ । निजामती सेवा क्षेत्रमा प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गतको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा मधेशी तथा अन्य अल्पमत पक्षलाई वञ्चित गराउने खेलविरुद्धको संघर्षमा नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च कमजोर देखिएपछि जनता समाजवादी पार्टी सामेल भएको छ ।
जसपा (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) ले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको उद्घोषित नयाँ निर्वाचनको विषयलाई लिएर एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टीले आधिकारीक ट्रेड युनियनको दोस्रो कार्यकालको गठनका लागि सरकारले आउँदो असोज २४ गते निर्वाचनको मिति तय गरेकोमा सरकारको उक्त निर्णय पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा लगाइएको १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको विरोध गर्दै जसपाले यस्तो थ्रेशहोल्डका कारण अल्पमत पक्षले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भन्दै पार्टीले थ्रेशहोल्डको दायरा घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । यसअघि पहिलो पटक भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा भाग लिई सकेका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले विना शर्त भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि पार्टीले माग गरेको छ ।
जसपाले कोरोना भाइरसको महामारी तथा संघीय निजामती सेवा ऐन तयारीको क्रममा रहेकाले असोज २४ का लागि तय भएको निर्वाचन स्थगन गर्न पनि माग गरेको छ ।
जसपाले मुलुकको समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि हुने गरेको नेपालको सम्पूर्ण आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले पनि राजनैतिक शक्ति सँगसँगै आफ्नो भूमिका पेशागत इमान्दारिता र लगनशीलताका साथ निर्वाह गर्दै आएको भन्दै निजामती क्षेत्रको सराहना गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरूको पेशागत संरक्षण, हकहित र पहिचानका लागि सामूहिक सौदावाजी गर्न सक्ने अधिकारसहित निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था लाई पार्टीले सदाशय व्यक्त गरेको छ । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठनका लागि २०७७ असोज २४ गते निर्वाचन भएमा विभेदको पुनरावृत्ति हुने भन्दै पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको पार्टीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि तोकिएको दस प्रतिशत थ्रेशहोल्ड संविधानको भावनाको प्रतिकूल भएको र यस्तो विभेदकारी प्रावधानले निजामती सेवामा रहेको अल्पमत वर्ग आधिकारिक ट्रेड यूनियनको सहभागिताबाट वञ्चित हुने ठहर पार्टीले गरेको छ । अतः आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गरी निर्वाचन गराउन पार्टीले माग गरेको छ । जसपाले निजामती सेवामा मधेशी कर्मचारीको समग्र उपस्थिति नै १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थामा १० प्रतिशत थ्रेशहोल्डका साथ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउनुका पछाडि नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गराउने उद्देश्य रहेको आरोप पनि लगाएको छ ।
समानुपातिक विधि र इलेक्ट्रोरल थ्रेसहोल्ड एउटै निर्वाचन प्रणालीभित्र अट्न सक्दैन । समानुपातिक निर्वाचन विधि भनेको सबै पक्षको प्रतिनिधित्व होस् भने सद्भाव हो भने थ्रेशहोल्ड भनेको दूराशययुक्त खेल हो ।
नेपालमा ट्रेड युनियनको उठान राजनैतिक दलको छत्रछायामा भएको हो । राजनीतिक दल र ट्रेड युनियनको बीचको सम्बन्ध अटूट रहेको छ । तर आम ट्रेड युनियनभन्दा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको कुरा केही भिन्न छ । निजामती कर्मचारी राजनैतिक दलको सदस्य हुनु हुँदैन भन्नेमा सबैको एकमत नै छ । तथापि निजामती कर्मचारीहरू दलहरूप्रति निरपेक्ष भाव राख्छन् भन्ने छैन । यस देशमा सरुवा, बढुवा र अन्य वृत्ति विकास सबै कुरा भनसुनको भरमा हुने भएकाले भनसुनका लागि कर्मचारीहरू राजनीतिक दलको सम्पर्कमा जान विवश छन् । तसर्थ उनीहरू ढोकाबाट होइन, झ्यालबाट दलहरूमा आवत जावत गर्ने गर्दछन् ।
पञ्चायत कालमा कर्मचारीहरूलाई पञ्चको पिट्ठू बन्नु पर्थ्यो । जो पिट्ठू बन्न तयार थिएनन्, उनीहरू पंचायत विरोधी मानिन्थे । त्यसैले देशमा बहुदल आउना साथ ती कर्मचारीहरू संगठित भए संघ र संगठन भनेर दुई स्थानमा थुप्रिए । संघको सूत्र नेपाली कांग्रेस र संगठनको सूत्र नेकपा एमालेको हातमा थियो । कर्मचारी मात्र होइन शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, डाक्टर, पत्रकार सबै क्रियाशील बौद्धिक क्षेत्र संघ र संगठन भन्नेमा विभाजित भए । संघ सरनेम हुने कांग्रेसी र संगठन सरनेम हुने एमाले भनी बुझिन थालियो ।
कर्मचारीहरू एकमात्र होइन, दुईवटा ठाममा संगठित भए पनि सबै समेटिन सकेनन् । स्थिति पञ्चायत काल झैं भयो । पात्र मात्र फेरिए प्रवृत्ति बदलिएन । समानान्तरमा सन्तुलनको स्थिति कायम रहने ठानिएको थियो । तर त्यसो भएन । पञ्चायत कालमा वैचारिक विभेदको कुरा थियो । वैचारिक स्वतन्त्रताको समय भए पनि सामुदायिक विभेद कायमै रह्यो । निजामती क्षेत्रमा पनि मधेशी, जनजाति, दलितहरू उपेक्षित रहे । उनीहरू सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासमा विभेदको सिकार भइ रहे । फलतः मधेशी निजामती कर्मचारीहरू आफूविरुद्धको विभेदको प्रतिकार गर्न संगठित भए । मधेशको पक्षमा काम गर्ने दलहरू अनेक भएकाले मधेशी कर्मचारीहरू मधेशको पहिचानउपर संगठित भए पनि कांग्रेस र एमालेहरूले झैं खास दलका साथ एकाकार हुन सकेन । कांग्रेस र एमालेको फूटजुटको असर निजामती कर्मचारीका संगठनमा पनि देखा पर्यो र निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको संख्या बढ्दै गयो । जनयुद्धले पनि आफ्नो कित्ताको निजामती कर्मचारी संगठन निर्माण गर्यो । मधेशवादी भनिने दलहरू पनि एकबाट अनेक र अनेकबाट एक बन्ने गरे पनि त्यसको असर मधेशी कर्मचारी मञ्चमा परेन । मंचले सबै मधेशवादी दलप्रति समान भाव राखे । सम्भवतः यो पहिलो पटक हो, जब मधेशी कर्मचारी संगठनको मुद्दामा कुनै राजनीतिक दलले आवाज उठाएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो निर्वाचन वि.सं. २०७३ जेठ १९ गते भयो । उक्त निर्वाचनमा छ वटा निजामति कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहभागी भए, जसमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती थिए ।
कुल मतदाता ५५ हजार ३२९ मध्ये ८८.७३ प्रतिशत अर्थात् ४९ हजार ९५ मतदाताले मतदान गरेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले ४४.३९ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार १२७ मत प्राप्त गरी पहिलो स्थान प्राप्त गर्यो । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले ३४.१६ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार २५९ मत ल्याई दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीले १०.५७ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार २९ मत ल्याई तेस्रो, मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले ७.४८ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ५६१ मत प्राप्त गरी चौथो स्थान, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले ३.२१ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ५ सय २९ मत ल्याई पाचौं र राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीले ०.१९ प्रतिशत अर्थात् ९१ मत ल्याई छैटौं स्थान प्राप्त गर्यो । देशभरिका जिल्ला कार्य समिति ७५, मन्त्रालय विभागीय कार्य समिति ४२ र केन्द्रीय कार्य समिति १ गरी ११८ कार्य समिति, एकाईका लागि भएको निर्वाचनमा सङ्गठनले ८१, युनियन (सङ्घ)ले २८, मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले सात र सङ्गठन निजामतीले दुई एकाईमा पहिलो स्थान प्राप्त गरे ।
निर्वाचन समानुपातिक पद्धतिमा आधारित हुने भनिए पनि समानुपातिक हुन सकेन । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले ७.४८ प्रतिशत मत प्राप्त गरे पनि दोषयुक्त निर्वाचन पद्धति अर्थात् नियन्त्रित समानुपातिक पद्धतिका कारण केन्द्रीय आधिकारिक ट्रेड युनियनमा एउटै पनि पद पाउन सकेन । निर्वाचनमा प्रथम स्थान ल्याउनेले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, द्वितीय हुनेले महासचिव र तृतीय हुनेले उपाध्यक्ष र चौथो हुनेले सचिव पद पाउने व्यवस्था भए पनि मञ्चलाई थ्रेसहोल्डको सिकार बनाई मञ्चको अधिकार खोसियो । निर्वाचनमा खसेको कुल मतको १० प्रतिशत मत ल्याउनेले मात्र पद पाउने व्यवस्था गरिएकाले नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई पदाधिकारी नपाउनेमा राखियो । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च वञ्चितीकरणमा परेपछि त्यस विरुद्ध अदालत गयो तर बिडम्बना के भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको चारवर्षे कार्यकाल बितिसक्दा पनि मुद्दा सुनुवाईमा परेन । उक्त विवाद र बहस जारी नै रहँदा अहिले दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको छ । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले यथास्थितिमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भएकोले निर्वाचन पद्धतिबाट थ्रेसहोल्ड झिक्नुपर्ने जिकिर गर्यो तर कुनै सीप लागेन । अन्ततः मञ्च जसपाछेउ पुग्यो र जसपाले सरकारसमक्ष न्यायोचित पद्धति कायम गर्न माग अघि सार्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति कायम गर्न नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले गर्दै आएको संघर्षमा जसपाको समर्थनले बल पुगेको छ । अब मञ्च उक्त कुराको सम्पूर्ण भार जसपामाथि छोडि दिने होइन, समय र परिस्थिति अनुसार आफूभित्र पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एक स्थानमा अल्पमत पक्ष र अर्को स्थानमा मधेश पक्ष भन्ने दुईवटा शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसको तात्विक विश्लेषण मञ्चले गर्नु आवश्यक छ । जसपा अहिले मधेशको मात्र वकालत गर्ने पार्टी होइन । उक्त पार्टी सीमान्तीकृत, उत्पीडित मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, थारु, महिला र खसको समेत भएको छ । पार्टीको उक्त अवस्थाको आधारमा अल्पमत शब्दको प्रयोग गरेको हो भने विगतमा अल्पमतको रूपमा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले नै टेको राखेको हुँदा त्यस अर्थमा जसपाले मधेशी शब्दको प्रयोग गरेको हो । यसरी हेर्दा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आफ्नो नाममा मधेशी पहिचानलाई कायमै राखेर अघि बढ्ने हो भने त केही छैन । होइन भने देशको बदिलदो परिस्थितिलाई विचार गर्दा उत्पीडित सबै समुदायहरुलाई समेटिने गरी यसले आफ्नो नाउँ ‘नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च’ को ठाउँमा नेपाल उत्पीडित निजामती कर्मचारी मञ्च (Forum for Discriminated Civil Service Employees, Nepal) वा नेपाल अल्पसंख्यक निजामती कर्मचारी मञ्च वा नेपाल सीमान्तीकृत निजामती कर्मचारी मञ्च राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । खासमा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च मूलतः सीमान्तीकृत, उपेक्षित, उत्पीडित, अल्पसंख्यककै संगठन हो । वर्तमान अवस्थामा नेकपा र नेका नजिकका ट्रेड युनियनहरूलाई मूल दुई धारको मान्ने हो भने तेस्रो धार भनेको मञ्च नै हो । मञ्चले तेस्रो धारको स्वरूप ग्रहण गरेपछि यसभित्रको एक समुदायको रंग विविध समुदायको रंगमा परिवर्तित हुनेछ तर बाह्य रूपमा सामुदायिक पहिचान भनेको कायमै रहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा यसले सदियौंदेखि विभेदमा परेका एकमात्रको जमातको होइन अपितु सबै सीमान्तीकृत, उपेक्षित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक जमातको यसले प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउनेछ ।
गत जेठ १८ गते कार्यकाल पूरा गरी सकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नियम, बिधि, बिधान बमोजिम एक वर्ष सम्म कार्यकाल थप्न सकिने ब्यबस्था छदैछ । त्यस आधारमा आउँदो जेठ १८ सम्म आधिकारिक ट्रेड युनियन छ भन्ने प्रष्ट छ । त्यसैले कोरोना महामारीका कारणले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको नयाँ निर्वाचनको हतारो गर्नु उचित छैन । अत्यावश्यक नै परेको अवस्था पर्दामा पनि यतिबेला कार्यालयहरू नै नचलेको अवस्थामा निर्वाचन त्यसै सम्भव हुने थिएन । कार्यालयहरू बन्दका बन्द चलिरहेको अवस्थामा मतदाताको सूची नै अद्यावधिक गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले असोज २४ गते तोकिएको निर्वाचन मिति तत्काल फिर्ता लिन आवश्यक छ । छिटो निर्वाचन होस् र अध्यक्ष पडकाउन पाउँ भन्ने अभिलाषा बोकेर चलखेल गरी रहेकाहरूले पनि देश र समाजको वर्तमान संकटापन्न अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
अर्को कुरो आधिकारिक ट्रेड युनियनको वर्तमान निर्वाचन पद्धति अर्थात् थ्रेशहोल्डले अल्पमत पक्षलाई सहभागिताबाट वञ्चित गर्दछ । काननूनै बनाएर पनि ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्न पाइँदैन । विश्वमा प्रचलित सामान्य बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली तथा निरपेक्ष व पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीले अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भएपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप समानुपातिक निर्वाचन पद्धति युरोपमा १९ औँ शताब्दीमा विकसित गरिएको हो । यस पद्धति अनुसार जसको जति मत सङ्ख्या छ, त्यसको त्यति नै अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने नै हो । यसबाट बहुमतको साथसाथै अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन जान्छ । यसर्थ अल्पमत पक्षलाई सामथ्र्य अनुसारको स्थान दिने कि त्यसलाई निषेध गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । निषेध नै गर्ने हो भने यो त पुरानै परिपाटी हो । परिवर्तनका लागि भएको यत्रो संघर्ष र बलिदानको के अर्थ रहन्छ । कि त यो परिवर्तनपछिको प्रतिगमन हुनेछ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतले शासन गर्ने भए पनि अल्पमतको कदर हुनुपर्छ भन्ने हो । शास्त्रोक्त रूपमा जे. एस. मिलको सिद्धान्तको रूपमा पनि अध्ययन गरिन्छ । नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक भए पनि गैरलोकतान्त्रिक पद्धतिको बोलबाला भएपछि त्यसले थप नयाँ संकट निम्त्याउनेछ ।
थ्रेसहोल्ड (Threshold) भन्नाले दैलो अर्थात् घरमा प्रवेश गर्नुअघिको स्थान भन्ने बुझिन्छ । चुनावी थ्रेशहोल्ड भनेको संसदमा निर्वाचित हुनबाट रोक्ने नियम वा खेल हो । समानुपातिक विधि र इलेक्ट्रोरल थ्रेसहोल्ड एउटै निर्वाचन प्रणालीभित्र अट्न सक्दैन । समानुपातिक निर्वाचन विधि भनेको सबै पक्षको प्रतिनिधित्व होस् भने सद्भाव हो भने थ्रेशहोल्ड भनेको दूराशययुक्त खेल हो । कतै कतै अतिवादीलाई संसदमा प्रवेश गर्नुबाट रोक्न थ्रेशहोल्ड लगाइन्छ । कि त नेपालका अल्पसंख्यक समुदाय अतिवादी हुन् भनी भन्ने हुनुपर्यो । ट्रेड युनियन जो एक-एक कर्मचारीको अधिकारको औचित्यमाथि उभिएको छ, त्यसमा तपाइँ सातआठ प्रतिशतको जमातलाई प्रतिनिधित्व गर्नबाट रोक्ने कोसिस गर्नु भनेको एक प्रकारको धुर्त्याइँ हो । ‘समानुपातिकविधिभित्र थ्रेशहोल्ड’ सैद्धान्तिक अध्ययन गर्नेका लागि विरोधाभाष र नेपालका लागि विभेदलाई निरन्तरता दिने नयाँ षड्यन्त्र हो । संसारभरिमा संसदको निर्वाचनमा न्यूनतम ०.६१ देखि बढीमा ६ प्रतिशतसम्ममात्र थ्रेशहोल्ड छ । त्यस्तै हो भने सरकारले भनोस् कि आधिकारिक ट्रेड युनियन मधेशी वा अल्पसंख्यकको होइन ।
