राजविराज, ५ चैत्र । सदरमुकाम राजविराजको मुख्य बजारमै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरी (कोलेनिका) को तीन कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामा व्यक्तिले कब्जा जमाएको खुलासा भएको छ ।
सरकारी जग्गामाथि व्यक्तिले कब्जा जमाएको विषयमा नापी विभागमा जानकारी गराएपछि सो कुरा बाहिरिएको हो । राजविराजका एक स्थानीयले गत माघ १३ गते ‘भ्रष्टाचार गरी दोहोरो लालपूर्जा बनाएको’ भन्दै नापी विभागमा निवेदनसहित जानकारी गराएको थियो । सो निवेदनअनुसार दुई दिन अघि राजविराज आएका विभागको एक टोलीले आवश्यक कागजात संकलन कार्य सुरु गरेको छ ।
टोलीले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र नापी कार्यालयसँग सो जग्गा सम्बन्धी आवश्यक कागजात संकलन गरेको श्रोतले जानकारी दिए । जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाअनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरी, राजविराजको नाममा राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर ७ को कित्ता नम्वर ९० मा ६ कठ्ठा ६ धुर जग्गा रहेको उल्लेख छ । तर, हाल कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरी, राजविराजले ३ कठ्ठा जति जग्गा मात्रै उपभोग गर्दै आएको श्रोतको दावी छ । ‘कार्यालयकै नाममा रहेको कार्यालयभन्दा दक्षिणतर्फको ३ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गामाथि व्यक्तिले कब्जा जमाएर दुई तल्लेसम्म पक्की घर नै ठड्याएका छन्’ श्रोतले भन्यो, ‘राजविराजको मुट्टुमै रहेको सो सरकारी जग्गामाथि व्यक्तिले वर्षौदेखि कब्जा जमाउँदा समेत कार्यालय वा नियमनकारी निकायहरुको ध्यान पुगेको छैन् ।’
श्रोतका अनुसार स्थानीय उज्जवल झाले बजारको मुख्य सडक छेउमै रहेको सो सरकारी जग्गा कब्जामा लिएर घरसहित सटर बनाएका छन् भने ती सटरहरु भाडामा लगाएर मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेका छन् ।
यता, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीका प्रमुख कोष नियन्त्रक शरणहरि लुइटेलले पनि कार्यालयको जग्गा नपुग रहेको कुरा केही समय अघि मात्रै जानकारीमा आएको बताए । ‘सो विषयमा नापी विभागबाट हिजो चैं टोली पनि आएको थियो, दक्षिणतर्फको जग्गा छ कि भन्ने हो’ उनले भने, ‘अन्य कुराहरु तत्कालै भन्नसकिदैन् ।’
नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले अहिले पाँच वटा टोली बनाएर देशको विभिन्न भागमा खटाइएको बताए । ‘यहीँ विषयमा होला भनेर मलाई त्यस्तो लाग्दैन् तर त्यो खालका केही कुरा आयो भने टोली जान्छन् पनि’ उनले भने, ‘हामी कहाँ आएका कुरामा चासो लिनु त स्वभाविक नै हो नि, के भाको हो?, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको हो कि होइन?, कानून बमोजिम भाको हो कि होइन?, हाम्रो जिम्मेवारी हो कि होइन वा जिम्मेवारी हो भन्ने हामीले के–कति काम गर्यौ–गरेनौं वा नगरेको भए के गर्ने?, विषय उठान भएपछि त चासो राख्ने कुरा स्वभाविक हो, त्यसमा हामीले कार्यालयलाई सोधेर वा आवश्यकअनुसार कानून बमोजिम स्थलगत रुपमा कार्यालय पुगेर पनि त्यस्ता कुराहरुलाई अगाडी बढाउने गर्छौं ।’
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार सार्वजनिक एवम् सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले सो जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि अनुसन्धान भइरहेकोले निरुपण नभएसम्म तत्कालै केही गर्न नसकिने बताए । ‘त्यो जग्गाको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैछ, जग्गाको नक्सा हेर्दा ६ कठ्ठा देखिन्छ, अब उपभोगमा के भन्ने त्यस खालको कुरा रैंछ, अनुसन्धान भइरहेकोले अहिले भन्न मिलेन ।’, उनले भने ।
यता, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ अनुसार ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामूदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक नगर प्रमुख इसरत परविनले सो विषयमा जानकारी पाएसँगै पहल गर्ने तयारी थालिएको बताइन । ‘केही दिनअघि मात्रै जानकारीमा आयो, अब हामी पहल गछौं’, उनेले भनिन् ।
सरकारी जग्गा कब्जामा लिएको आरोप लागेका झाले ती आरोप सरासर गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘२००४ सालदेखि नै तिरेका रसिदहरु हामीसँग छ, जग्गा कब्जा लियो भन्ने कुरा सरासर गलत हो’ उनले भने, ‘मेरा दियादहरु नै जेलस भएर आयोगहरुमा उजुरी गरेका रैंछ, त्यो सबै गलत हो ।’ आजको नेपाल समाचारपत्रमा विद्यानन्द रामले लेखेको खबर छ ।
