२०७७ असोज १ गते
राजविराज । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च सप्तरीले असोज २४ गते हुन लागेको निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगन गर्न माग गर्दै विहिवार जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ ।
सरकारले निरंकुश शैलीमा निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै मञ्चका सप्तरीका अध्यक्ष अजयकुमार झासहितका पदाधिकारीहरुले जिल्ला निर्वाचन अधिकृत (जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीका प्रमुख) कैलाश दाहाललाई ज्ञापन पत्र वुझाएका हुन् । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘निजामती क्षेत्रका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको भुमिकालाई व्यवस्थित गर्न आवधिक निर्वाचन मार्फत निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने प्रावधान वमोजिम २०७७ असोज २४ गते हुन भनिएको निर्वाचन सम्वन्धी अगाडी बढाईएको कार्यक्रमहरु उपर यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
उक्त निर्वाचन प्रकृया उपर माग पत्रसहित भदौ २८ गते प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिएको दृष्टीकोणलाई वेवास्ता गरी निरंकुश शैलीमा सरकारले निर्वाचन गराउन लागेको अध्यक्ष झाले मधेश लाइभलाई बताए । ‘हामीलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन मान्य हुँदैन, तत्काल निर्वाचन स्थगन हुनुपर्छ अन्यथा आन्दोलनको विकल्प रहनन्’ उनले भने-‘मञ्च निजामती सेवामा रहेका मधेशी, आदिवासी, जनजाती, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला तथा अल्पसंख्यक लगायतका समाजिक रुपमा वञ्चितिकरणमा परेका समुदायवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सवै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व चाहन्छ ।’
निर्धारित १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड मापदण्डलाई ३ प्रतिशत कायम गरे सवैको प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित छ र यही नै समावेशिताको सिद्यान्त रहेको ज्ञापन पत्रमा ठहर गरिएको छ । निर्वाचनको लागी सार्वजनिक मापदण्ड फगत पुरातनवादको निरन्तरता रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमा लोक सेवा आयोगवाट हालै स्थानिय निकायको लागी छनौट गरिएका हजारौ निजामती कर्मचारीहरुलाई मताधिकारवाट वञ्चित गरिएको ज्ञापन पत्रमा छ ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई निर्वाचन प्रकृयामा निषेधित गरिएको छ भने संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा सम्वन्धी कानुनहरु निर्माण नै नगरी निर्वाचनको लागी निर्वाचन लादने प्रयास गरिदै छ । कोरोनाले गर्दा आम जनजीवन प्रभावित वनेको छ । सामाजिक दुरीका साथ आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने वाध्यता रही आएको छ । तर पनि सरकार निर्वाचन गराई छाड्ने तानाशाही व्यवहारमा उत्रिदै छ ।’
सिद्यान्ततः निर्वाचन पद्घती सर्व स्वीकार्य गर्न ज्ञापन पत्र माग गरिएको छ ।
