‘मौद्रिक नीति पालना नहुँदा सप्तरीका सयौं व्यवसाय ठप्प’

राजविराज – सप्तरीका बैंकहरुले मौद्रिक नीति पालना नगर्दा यहाँका सयौं व्यवसाय ठप्प हुन पुगेको उद्योगी व्यवसायीहरुले दुखेसो गरेका छन् । सोमवार सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी–व्यवसायीहरुले यहाँका बैंकले व्याप्त बदमासी गर्दै आएको स्पष्ट गरेका हुन् ।

‘आर्थिक तरलताले उद्योग–व्यवसाय त धरासायी बन्यो नै, त्यसमाथि बैंकको बढ्दो ब्याजदर र बैंकका कर्मचारीले दैनिक दिँदै आएको तनावले अहिले २ सयभन्दा बढी व्यवसाय ठप्प हुन पुग्यो’ सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालुप्रसाद अग्रवालले भने, ‘तर, पनि बैंकहरुले मौदिक नीतिको पालना गरेकै छैन्, त्यसतर्फ अझैं सरोकारबालाको ध्यान नपुगे बाँकी रहेको उद्योग–व्यवसाय पनि बन्द हुने निश्चित छ ।’

उनले कच्चा पर्दाथको अभाव, विटौरी जग्गा रोक्का फुकुवामा रोक लगायतका कारणले यहाँका उद्योग–व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको बताए । ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बैकको गतिविधी उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध छ’ उनले भने, ‘यस्तै रह्यो भने तनाव खेप्न नसकेर कतिपय उद्योगी–व्यवसायी आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य नहोला भन्न सकिदैन् ।’

उद्योग–व्यवसाय धरासायी बन्दै गएको वेला बैंकले व्यवसायीमाथी बढाउँदै गएको दवाव उचित नरहेको उनको कथन छ । खुला सिमानाकाका कारण बढदो चोरी तस्करीले पनि यहाँको व्यापार–व्यवसाय चौपट भएको अध्यक्ष अग्रवालले पत्रकार सम्मेलनमा गुनासो गरे ।

‘यसअघि गत असोज १२ र फागुन ११ गते उद्योगी–व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत राष्ट्र बैकंको गर्भनर र प्रधानमन्त्री समेतलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदा पनि हालसम्म कुनै सुनवाई भएन’, उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अरुणकुमार प्रधानले विदेशी मुद्रा संचितीमा परेको चाप कम गर्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउनका लागि नीजि क्षेत्रलाई सरकारबाट सहयोग र सहुलियत जरुरी रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई थप संकटमा जान नदिन बंैकले आफ्नो नाफा नोक्सान मात्र नहेरी नीजि क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउन अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा हाल भएको केही परिवर्तनको पालना गराउन राष्ट्र बैंकले पनि मातहतका बैंकहरुलाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने हो ।’

उनले बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा नदिँदा मिटरब्याजीको चक्करमा फसेर धेरै व्यवसायीहरुको उठिवास भएकोले यसतर्फ सरकारले अविलम्व ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरे । ‘स्थानीय तहले लगाउने व्यवसायीक कर तथा विभिन्न सिफारिस दस्तुर प्रत्येक वर्ष बढाउने गरेको देखिन्छ तर यसलाई समय सापेक्ष बनाउन आग्रह छ’, उनले भने ।

पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायी प्रमोद कावरा, नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिह भन्साली लगायतको उपस्थिती थियो ।

Author:



क्याटोगरी छान्‍नुहोस