राजविराज, ७ चैत्र । सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मिलेमतो गरी विपन्न लक्षित विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा गरेको अनियमितता रकम असुल गर्न विद्यालयमाथि दवाब बनाएको पाइएको छ ।
फर्जी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वापत दिइएको ११ लाख ७६ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्न गाउँपालिकाले श्री कन्छु नरप्रताप माध्यमिक विद्यालय नकटीरायपुरमा पत्राचार गरेको पाइएको हो । गत वर्ष गाउँपालिकाले वडा नम्वर १ स्थित उक्त विद्यालयका लक्षित विपन्न छात्रवृत्तिका लागि १७ लाख ४० रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
छात्रवृत्ति रकम उक्त विद्यालयका विज्ञान संकायमा अध्ययनरत ६४ जना विपन्न विद्यार्थीलाई २४ हजारका दरले वितरण गरेको देखाइएपनि विद्यालयमा भने विज्ञान संकायमा जम्मा १५ जना विद्यार्थी मात्रै रहेको पाइएपछि अनियमितताबारे खुलेको थियो ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर विज्ञान संकायमा थप ४९ जना फर्जी विद्यार्थी खडा गरेर ११ लाख ७६ हजार रुपैयाँ निकासा गरेर अनियमितता गरेको श्रोतको दावी छ । ‘गौसवारा भौचर नम्वर १७१–०८० असार २१ गते छात्रवृत्तिका लागि कुल १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको थियो’ श्रोतले भन्यो, ‘फर्जी विद्यार्थीको नाममा निकासा भएको पौने १२ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नै खल्तीमा गएको छ ।’
तर, ती विषय बाहिरिएसँगै फस्ने डरले गत फागुन १७ गते च.नं.१०२६ मा गाउँपालिकाले ती रकम असुलउपर गर्न विद्यालयमा पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि निर्णय गरेपछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक परशुराम यादवले ती विद्यार्थीहरुलाई पत्र काटेको छ ।
‘प्रस्तुत विषयमा रुपनी गाउँपालिका कार्यालयको मिति २०८०/११/१७ गते च.नं.१०२६ को प्राप्त पत्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०८०/११/२३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार आ.व ०७९/०८० महालेखा परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बमोजिम विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको रकम २४ हजार विद्यार्थीबाट असुलउपर गर्नुपरेको हुँदा ७ दिनभित्र रकम उक्त रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय राजविराजको संघिय बेरुजु खाता शिर्षक नं.१५१११ मा जम्मा गरी सकल भौचर विद्यालयमा पेश गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ ।’ प्रधानाध्यापक यादवले काटेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रकम जम्मा नगरेमा नियमानुसार कारबाही हुने व्यहोरा उल्लेखित छात्रवृत्ति पाउने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पत्र काटिएको छ । तर, विद्यार्थीहरुले भने २४ हजारमध्ये ७० प्रतिशत रकम कर्मचारीलाई नै फिर्ता गरेकोले छात्रवृत्ति पाएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘२४ हजार खातामा आएकै हो तर ७० प्रतिशत रकम जनप्रतिनिधिको भनाइअनुसार कर्मचारीलाई नै बुझाइसकेको छु, अब २४ हजार नै कसरी तिर्नु ?’ नाम नछाप्ने सर्तमा उनले भने, ‘रकम फिर्ता नगरे कारबाही हुने भन्छन्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर म जस्ता गरिब विद्यार्थीलाई फसाइदियो, विद्यालय जाउँ की नजाउँ सोच्नै पाइरहेको छैन् ।’
अख्तियारले छानविन गर्दै
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि छात्रवृत्ति वापतको रकम र खर्चको श्रोत नखुलेको बाँकी २४ हजार गरी कुल १५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि उक्त विषयमा छानविन गरिरहेको छ ।
‘अहिले हामी छानविनको प्रक्रियामै छौं, पछि स्पष्ट हुन्छ’, आयोगका एक कर्मचारीले भने ।
उता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक यादवले गाउँपालिकाको पत्र र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विद्यार्थीलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘रकम फिर्ता गर्न सात दिने समय दिएको थियौं तर अहिलेसम्म कुनै विद्यार्थीले सो रकम फिर्ता गरेका छैनन्’, उनले भने ।
गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारणीप्रसाद यादवले बेरुजू रकम असुलउपर गर्न विद्यालयलाई पत्राचार गरे पनि अन्य विषय आफुलाई जानकारी नरहेको बताए । ‘विद्यार्थीलाई समस्या रहेको विषयमा निवेदन आए कानूनअनुसार अघि बढ्छु’ उनले भने, ‘म नयाँ आएको छु अन्य विषयहरु मलाई जानकारी छैन् ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले कुनै जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले विद्यार्थीसँग रकम लिएको पाइए कानूनअनुसार कारवाही गर्ने बताए । ‘त्यस्तो विद्यार्थीलाई मसँग सम्पर्क गर्न भनिदिनुस्, वास्तवमै जनप्रतिनिधिले रकम लिएको छ भन्ने त्यस्तासँग सम्पूर्ण बेरुजू पनि तिर्न लगाउँछु ।’, उनले भने ।
