राजविराज–जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय राजविराजले बलान नदी नियन्त्रण गर्ने नाममा ब्रह्मलूट मच्चाएपछि छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले आइतवार स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
जिल्लाको बलान विहुल गाउँपालिका–४ बेल्हीस्थित नदीमा अढाई करोड रुपैयाँ स्वाहा गरेर निर्माण गरिएको बाँध र स्पर अढाई महिनामै भत्किएको थियो भने वडा नम्वर १ मल्हनियाँस्थित पनि बाँध निर्माण गर्ने नाममा दुई वर्षयता ५४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेपनि बाँध भत्किएकै अवस्थामा पाइएको थियो ।
सो विषयमा समाचार बाहिएपछि आयोगले छानबिन थालेको हो । ‘हामी छानबिनकै क्रममा रहेका छौं, आइतवार स्थलगत पनि पुगेका थियौं’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘अन्य कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन, पछि स्पष्ट हुन्छ ।’
गत मंसिर २० गते आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
योजनावद्ध ब्रह्मलूट
०७९ जेठ १८ गते डिभिजन कार्यालयले २ करोड ७६ लाख २२ हजार ६ सय ७३ रुपैयाँ ७८ पैसा (करसहित) नदीमा बाँध र स्पर निर्माण गर्न सर्वशक्ति महामाया निर्माण सेवा प्रा.लि गोंगबु, काठमाडौंसँग सम्झौता गरेको थियो ।
०७९ पुस २५ गतेसम्म बाँध र स्पर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, सो मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः ६ महिनाको म्याद थप गरियो । यद्यपी, बाँध र स्पर निर्माण कार्य भने गुणस्तरीय गर्न हुन नसकेको श्रोतले बताए । ‘त्यो बेला एकातिर बाढी आउने तनाव र अर्कोतिर थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको थियो, हतार–हतारमा अधुरै काम भयो र डिभिजन प्रमुख रमणकुमार साहसँग मिलेमतोमा असार ७ गते अन्तिम भुक्तानी वापतको ६१ लाख ८८ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ निकासा भयो’ श्रोतले भन्यो, ‘सम्झौता भने अघिल्लै डिभिजन प्रमुख रामकुमार खंगले गरेकाले वर्तमान डिभिजन प्रमुख साहले पनि अनुगमन विना नै अन्तिम भुक्तानी दियो ।’
बाढी आएर बाँध वा स्परमा क्षति पुगे पनि डिएलपी (डिफेक्ट लायविलिटी पिरियड) भित्रै रहने हुनाले इन्स्योरेन्स कम्पनीमाथि थुपार्ने डिभिजन प्रमुख साह र निर्माण कम्पनीको योजना रहेको उनको कथन छ । योजनाअनुसार नै गत भदौ ८ गते शुक्रवार विहान नदीमा आएको बाढीले बाँध भत्किएर सयौं घर डुवान भएर लाखौंको क्षति समेत भएको थियो ।
कुल ८ सय ५० मिटर बाँधिएको बाँध करिब ५ सय मिटर जति कटान भइसकेको थियो भने स्परमा पनि क्षति पुगेको छ । सो विषय बाहिरिपछि डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई बाँध मर्मतका लागि पत्राचार समेत गरेको थियो तर दुवैको मिलेमतोका कारण निर्माण कम्पनीले अनाकानी गर्दै आएका थिए ।
आयोगले छानबिन थालेपछि पछिल्लो पटक गत चैत्रको पहिलो साता निर्माण कम्पनीले पुनः बाँध निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । यद्यपी, अझैं बाँध निर्माण कार्य अधुरो रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
एउटै ठाउँमा वर्षेनी काम, ५४ लाखबढी झ्वाम
डिभिजन कार्यालयले मल्हनियाँस्थित नदी नियन्त्रणको नाममा दुई वर्षयता ५४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो । यद्यपी, गत वर्ष पनि काम भइरहेकै बेला सो ठाउँमा बाँध भत्किएको थियो ।
गत वर्ष मात्रै कार्यालयले नदी नियन्त्रण गर्न सो ठाउँमा उपभोक्ता समितिमार्फत २३ लाख ४९ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कार्यालयले सोही गाउँपालिका वडा नम्वर १ बस्ने महेशकुमार यादव (उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष) लाई सो ठाउँमा नदी नियन्त्रणको काम गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो ।
कार्यालयले महेशमार्फत सो ठाउँमा काम गराएको पहिलो पटक भने होइन । त्यसअघि पनि आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा सो ठाउँमा नदी नियन्त्रणको नाममा १० लाख ७ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो काम पनि महेशले नै गरेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
त्यति मात्रै होइन् । सोही वर्ष कार्यालयले महेशका आफ्नै दाजु कृष्णकुमार यादव (उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष) मार्फत सोही ठाउँमा २१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृष्णमार्फत पनि सोही ठाउँमा २१ लाख २ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ गरी दुई वर्षयता नदी नियन्त्रणको नाममा कुल ५४ लाख ५९ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ खर्च गरिएपनि काम भने बजेट सिध्याउनैका लागि मात्रै हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
वडा अध्यक्ष रामकुमार यादवले काम भएको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
