श्रीमन नारायण
सर्वोच्च अदालतले गौर घटनाको छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरेसँगै एकपटक फेरि १९ वर्ष पुरानो दुःखद् घटनालाई स्मरणमा ल्याएको छ । २०६३ चैत ७ मा रौतहटको सदरमुकाम गौरमा तात्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम र तात्कालीन नेकपा माओवादीसँग आबद्ध मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताबीच कार्यक्रम गर्ने ठाउँको विषयमा झडप हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । ११५ जना घाइते भएका थिए ।
राइसमिलको प्रांगणमा एउटै मिति, एउटै समय र एउटै ठाउँमा केबल १०० मिटरको दुरीमा आमनेसामने मन्च लगाएर कार्यक्रम गर्ने प्रयास गरिरहँदा भएको दोहोरो हिंस्रक भिडन्त भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो । सरकारले गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोगले घटनामा थप ६४ जना संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
घटना भएको निकै लामो समयपछि आएको सर्वोच्च अदालतको यस परमादेशले एकातिर मधेसी जनअधिकार फोरमलाई तराई–मधेसको राजनीतिमा पुनर्जीवन र नयाँ ऊर्जा दिने काम गरेको छ भने अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई वर्तमानको गठबन्धन सरकारसित झन् नजिक हुने साइत जुरेको छ । परमादेश जारी भएपछि छानबिन सुरु हुन्छ । छानबिनका क्रममा दोषी र निर्दोषी छुट्याइनेछ ।
तात्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उक्त घटनाको मुख्य आरोपी बनाइएको छ भने आरोपीहरूको फेहरिस्तमा गौर नगरपालिका वर्तमान र ३ जना भूतपूर्व मेयरहरूको नाम पनि रहेका छन् । जबकी गौरका वर्तमान मेयर जो हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीसित आवद्ध छन्, कहिल्यै मधेसवादी नेताको रूपमा कहीँ कतै सम्बोधन गरेका छैनन् । नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका १ जना मेयर त स्वर्गीय नै भइसकेका छन् । जबकी १ जना मेयर अहिले नेकपा एमालेका रौतहटका लोकप्रिय नेता छन् ।
गौर घटनाको तथ्यसम्म नपुगी यसको सत्य नजिक पुग्न सकिँदैन । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मार्ग प्रसस्त भएको थियो । जनआन्दोलनमा सहभागी ७ दल र नेकपा माओवादी बीचको ८ दलीय गठबन्धनको मुख नै संविधान थियो । ८ दलले गरेको निर्णय अकाट्य हुन्थ्यो । शाही सरकारद्वारा गराइएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नेताहरू र शाही सरकारमा सामेल दलहरूलाई प्रतिगामी भनेर होच्याउने गरिन्थ्यो । माओवादीका लडाकुहरूलाई अघि सारेर ७ दलका नेताहरू आफ्ना विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने गर्दथे ।
माओवादीको चन्दा आतंक, धम्की, उत्पीडन, प्रशासनको सुराकी र दलालको आरोप खेपिरहेका गाउँघरका धनी मानिसहरू जिल्ला सदरमुकाम लुकेर बसेका थिए । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात माओवादीका कार्यकर्ताहरू जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रमा प्रवेश गरी तिनको अनुहारमा कालोमोसो दल्ने, कुटपिट गर्ने, घिसार्ने लगायतका अमानवीय कार्य गर्ने गरेका थिए । जनतामा माओवादीप्रति आक्रोश बढ्दै गएको थियो ।
गौर घटनाको पृष्ठभूमि ७ दल र माओवादीले अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्दा त्यसमा संघीयता शब्द उल्लेख गरिएन भन्दै नेसपा (आ) का बरिष्ठ उपाध्यक्ष भरत विमल यादवले अन्तरिम संविधानमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए साथै पार्टीले २०६३ पुस ११ मा यसको विरोधमा मधेस बन्दको आह्वान गर्यो । नेपालगन्जमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको भिडन्तमा कमल गिरी मारिए ।
नेसपा (आनन्दी देवी) ले त्यस घटनाको भिडियोलाई पुरै मधेसमा प्रचार–प्रसार गर्यो । त्यसले मधेसमा प्रहरी–प्रशासनप्रति घृणा र आक्रोश बढाउने काम गर्यो । नेसपा (आ) ले मधेसका जनतालाई आक्रोशित त बनायो तर ७ दलीय सरकारबाट बाहिर आउन चाहेन । हृदयेश त्रिपाठीले स्वास्थ्यको कारण देखाई पदबाट राजीनामा गरे, तर राजेन्द्र महतो सरकारमा सहभागी भए ।
उपेन्द्र यादवको उत्थान
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधानको विरोधमा र संघीयताको स्थापनाका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बस्यो । त्यो आन्दोलन फोरमको भए पनि त्यसमा नेसपाका डा.डम्बरनारायण यादव, निलम वर्मा, विकाश तिवारी लगायतका आधा दर्जन नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए । त्यस घटनामा उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरियो । उपेन्द्र यादवको गिरफ्तारीको विरोधमा २०६३ माघ ५ मा मधेसका जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भयो । सिरहाको लहानमा रमेश महतो सहिद भए । त्यस घटनाले मधेसलाई झन् बढी उद्वेलित गर्यो ।
रौतहटको गौरमा आन्दोलनकारीहरूले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको पार्टी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी गरे । यसबाट आक्रोशित ७ दल र माओवादीले बाहिरबाट वाइसिएलका सैकडौँ कार्यकर्ताहरूलाई गौरमा बोलाए । वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले गौर नगरपालिकाको भवन कब्जा गरी धाक धम्की दिएर किराना पसलहरूबाट बिनापैसा चामल, दाल, मसला, तेल लगायतका सामग्रीहरू बलजफ्ती खोस्ने गरे । विरोध गर्नेलाई कुटपिट गरे ।
वाइसिएलको ड्रेसमा बिहान, दिउँसो र बेलुका परेड गर्ने गर्दथे । यसले पुरै गौर बजारलाई त्रसित बनाएको थियो । वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले गौर नगरपालिका पूर्व मेयरहरू बाबुलाल साह (हाल लोसपा), गौरीशंकर यादव (स्वर्गीय) र अजय कुमार गुप्ता (हाल एमालेका लोकप्रिय नेता) लाई कुटपिट र अपमानित गरे । सैकडाँै गौरवासीलाई कुटपिट र अपमानित गरे ।
गौरमा यसरी भय र आतंकको अवस्था सिर्जना हुँदा सर्वसाधारणलाई आफ्नो निजी काम गराउन पनि सरकारी कार्यालयमा आउन असहज अवस्था उत्पन्न भयो । प्रहरी–प्रशासनलाई अनुरोध गर्दा केबल असमर्थताको जबाफ मात्रै आउँथ्यो । दुःखी, पीडित र आतंकित जनता विस्तार–विस्तारै एकजुट हुन थाले र आफ्नो भयलाई आक्रोश र प्रतिशोधमा परिणत गर्ने निश्चय गरे । यता माओवादीको मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाभित्र यादव र गैरयादवको जातीय भिडन्त उत्कर्षमा पुगेको थियो । एक नेताले अर्कालाई सिध्याउन विभिन्न दाउपेच खेलिरहे ।
२०६३ चैत १३ मा गौरको राइसमिलमा विरोधसभा गर्न फोरमले जिल्ला प्रशासनसित अनुमति माग्यो, उसलाई अनुमति प्राप्त पनि भयो । तर माओवादीका वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले पनि त्यही मिति समय र स्थानमा कार्यक्रम गर्न जिल्ला प्रशासनसित अनुमति मागे । जिल्ला प्रशासनले यसमा असमर्थता व्यक्त गर्न खोजे पनि माओवादीले बलजफ्तीपूर्वक कार्यक्रमको अनुमति लियो । स्थानीय सुरक्षा समितिको सुझाव र सल्लाहको माओवादीले वास्ता गरेन र कार्यक्रम गरेर छाड्यो ।
राइसमिलको प्रांगणमा एउटै मिति समय र स्थानमा फगत १०० मिटरको दुरीमा आमनेसामने मन्च लगाइएपछि त्यहाँ कुनै ठुलै अप्रिय घटना हुने सम्भावना र आशंका सबैलाई थियो । यसको पूर्वजानकारी माओवादी र फोरमलाई पनि थियो । स्थानीय प्रशासनले केन्द्रमा पनि यसबारे सूचना नपठाउने प्रश्न नै भएन । यस्तोमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीको तैनाथी १० गुणा बढी हुनुपर्दथ्यो, तर तात्कालीन समयमा माओवादीप्रति सुरक्षाकर्मी सहिष्णु थिएनन् भने सुरक्षाकर्मीप्रति माओवादीको पनि विश्वास थिएन ।
गौर घटनाका दिन फोरम र वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले गौरको नगर परिक्रमा पनि एउटै समयमा गरेका थिए । फोरमका एक नेता जितेन्द्र सोनल मन्चमा आसिन भइसकेका थिए । तिनका वरिपरि एक–डेढ दर्जन कार्यकर्ताहरू पनि थिए । अरूहरू विस्तारै त्यहाँ पुग्दै थिए । यत्तिकैमा वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूले जितेन्द्र सोनललाई मन्चबाट घिसारी तल झारिदिए । उपस्थित केही कार्यकर्ताहरूमाथि कुटपिट सुरु गरे र सम्भवतः उपेन्द्र यादवको खोजी गर्न भिडतिर बढ्दै गए ।
वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू निहत्था थिएनन्, त्यतिबेलासम्म उनीहरूले अनमिनलाई हतियार पनि बुझाएका थिएनन । युद्धोन्माद उनीहरूमा थियो । दाङ, रुकुम, चितवन, मकवानपुर, धादिङ र सिन्धुलीका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ शान्ति कायम गर्न पक्कै पनि गएका थिएनन् । माओवादीका स्थानीय मधेसी नेताहरू आफू त सामान्य लुगा लगाएका थिए, तर वाइसिएलका कार्यकर्ताहरूलाई प्रचण्डको फोटोवाला टिसर्ट लगाउन भनेका थिए । प्रचण्डको टिसर्ट भएका कारण वाइसिएलदका कार्यकर्ताहरू सजिलै भिडमा पनि चिनिने भए ।
माओवादीका स्थानीय नेताहरू मैदानबाट भागे, तर गौरको भूगोल र नक्साबारे थाहा नभएकाहरूलाई भिडसित मुकाबिला गर्न अर्हाइदिए । माओवादीहरू गौरवासीलाई कुटन आउँदै छन्, मधेसी नेतालाई कुटपिट गरिरहेका छन् भन्ने हल्ला हुँदा आक्रोशित जनताले वाइसिएलका कार्यकर्तामाथि प्रहार गर्न थाले । इँटा, ढुंगा र बाँसको प्रहारका कारण वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू मारिए ।
गौर बजार र रौतहटको पूर्वी–दक्षिणी भेगमा माओवादीको शून्य प्रभाव त्यतिबेला पनि थियो र अहिले पनि छ । वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू जो गौरभन्दा पूर्व–उत्तरका ३–४ किलोमिटरसम्म भाग्ने प्रयास गरेका थिए, मारिए जबकी पश्चिम र उत्तरीतिर भिडबाट जोगिने बढी सम्भावना थियो । यसलाई एउटा दलको परिणाम मात्रै भन्न सकिँदैन । तथापि घटना दुःखद् थियो । काठमाडाैका सञ्चार माध्यमले यस घटनालाई अतिरन्जित रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम गर्यो ।
बलात्कारको मिथ्या आरोप
काठमाडौँका कतिपय सञ्चार माध्यमहरू र वाम निकट मानवाधिकारवादीहरूले गौर घटनामा मारिएका वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू मध्ये केही महिला कार्यकर्ताको बलात्कारसमेत गरिएको कपोलकल्पित, मिथ्या र आधारहीन आरोप लगाए । क्यानडाको एउटा न्यायालयले जिन्स लगाएकी महिलाको बलात्कार हुनै नसक्ने भन्दै आरोपी महिलाको आरोपलाई नै खारेज गरिदिएको थियो । गौर घटनामा मारिएकी कुनै पनि महिला वाइसिएल कार्यकर्ताको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कारको प्रमाण अथवा संकेत फेला परेन ।
तैपनि काठमाडौँका सञ्चार माध्यमहरूले बलात्कार ‘शब्द’ को प्रयोग गर्न बन्द गरेको छैन । एउटा क्रूरतम, नरपिशाच र आतंकी पनि ५०० जना अथवा ५ हजारको भिडमा कुनै महिलाको बलात्कार गर्न सक्दैन, त्यो पनि नेपालजस्तो सनातनी हिन्दु धर्म संस्कार भएको समाजमा, बिल्कुलै असम्भव कुरा हो ।
गौर घटनाका लागि आरोप लगाइएकाहरूमध्ये १ दर्जन जति स्वर्गीय भइसकेका छन् । १ दर्जन जतिका नाम दोहोरिएका छन् । जथाभावी नाम राखिएका जिविसका पूर्वउपसभापतिदेखि करिब आधा दर्जन मेयर (वर्तमान र भूतपूर्व) को नाम उल्लेख छ । सञ्चारकर्मी र शिक्षकदेखि लिएर सरकारी कर्मचारी समेतको नाम उल्लेख छ । मुख्य आरोपी उपेन्द्र यादव त्यहाँ उपस्थित रहेको कुनै तथ्य र प्रमाण नै फेला परेको छैन ।
आखिर रौतहट बाहिरका वाइसिएलका कार्यकर्ताहरू त्यहाँ के गर्न गएका थिए ? रौतहटको त्यो दिनको कार्यक्रममा माओवादीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बरिष्ठ नेताहरू, स्थायी समितिका सदस्यहरू र पोलिट ब्युरोका सदस्यहरूको पनि सहभागिता हुने कार्यक्रम थिएन । यस्तोमा कार्यक्रमलाई माओवादीको प्रतिष्ठाको विषय किन बनाइएको थियो ? गौर घटना भएको हो, यसमा माओवादीका कार्यकर्ताहरू मारिएका थिए । उनीहरूको असली पहिचान नेकपा माओवादीले नै गर्न सक्दछ ? गौर घटनाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवाधिकार आयोग सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । साभार : souryaonline.com
एआइले बनाएको गौर घटनाको प्रतिकात्मक तस्विर ।
