काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीलाई कडाइ गर्दै सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
सरकारको असोज ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १२ बुँदे निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै तहका निकायमा पत्राचार गरेको हो । निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेक अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराइने, सवारी साधन, विदेश भ्रमण र भौतिक सुविधा पनि बन्द गरिएको छ । प्रेससँगको समन्वय सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीमार्फत हुने भएको छ ।
खर्च नियन्त्रणका अन्य निर्णयहरूमा नियमित कार्यका लागि बैठक भत्ता खारेज, निजी वा सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास भत्ता रोक, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स वा विलासी सामग्री खरिदमा प्रतिबन्ध, अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रम रोक्ने लगायतका विषय परेका छन् । सरकारी कार्यालयले घर भाडामा लिनुपर्ने भए व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा नलिने, विदेशस्थित नियोगमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन, पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन यस्ता कदम आवश्यक रहेको बताएको छ । मितव्ययितामार्फत जनतामा सकारात्मक सन्देश पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
