निता थापा
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि वैदेशिक सहायता र ऋण विकासको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ। हालैका वर्षहरूमा सरकारले ठूला पूर्वाधार र बजेटरी सहायताका लागि अर्बौँको वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिरहेको छ। “सहुलियतपूर्ण” वा “शून्य ब्याजदर” सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छन्, तर यसको भित्री गणित र दीर्घकालीन प्रभाव भने निकै जटिल र कहिलेकाहीँ ‘मार्मिक’ पनि हुन्छ।
१. ब्याज शून्य, तर दायित्व दोब्बर: विनिमय दरको जोखिम
हामीले ऋण लिँदा ब्याजदरमा मात्र ध्यान दिन्छौँ, तर भुक्तानी गर्दा खेप्नुपर्ने विनिमय दरको जोखिम (Exchange Rate Risk) लाई प्रायः नजरअन्दाज गरिन्छ।
उदाहरणका लागि: यदि आज सरकारले $१ अमेरिकी डलर बराबर रु. १३५ भएको समयमा ऋण लिन्छ र १० वर्षपछि डलरको भाउ रु. १८० पुग्छ भने, ब्याज शून्य भए पनि नेपाली रुपैयाँमा हाम्रो ऋणको भार झण्डै ३३% ले बढिसकेको हुन्छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भइरहन्छ। यसले गर्दा सित्तैमा पाएको भनिएको ऋण पनि अन्ततः डलरको मजबुतीका कारण निकै महँगो साबित हुन पुग्छ।
२. रणनीतिक लगानी कि सहायता?
दाता राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋण केवल आर्थिक सहयोग मात्र हुँदैनन्। यो उनीहरूको रणनीतिक लगानी (Strategic Investment) पनि हो। ऋणसँगै आउने शर्तहरूले देशको नीतिगत निर्णयमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउँछ।
धेरैजसो ऋण ‘टाइड्स एड’ (Tied Aid) को रूपमा आउँछन्, जहाँ ऋण दिने देशकै प्रविधि, सामान र परामर्शदाता प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसले गर्दा ऋणको ठूलो हिस्सा घुमिफिरी दाता राष्ट्रकै ढुकुटीमा फिर्ता जान्छ।
३. अहिलेको सरकार र बढ्दो ऋणको ग्राफ
वर्तमान सरकारले विकास खर्च जुटाउन र राजस्वको न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणमा ठूलो भर परेको देखिन्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च: यदि ऋण लिएको रकमले उत्पादनमूलक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन वा डलर आर्जन गर्ने क्षेत्र (जस्तै: पर्यटन वा ऊर्जा) मा लगानी गर्दैन भने, त्यो ऋण भावी पुस्ताका लागि ‘कालो बादल’ सरह हुन्छ।
सावाँ-ब्याजको किस्ता: अहिलेको बजेटको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्च (विकास) मा भन्दा पनि विदेशी ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ। यो देश ‘डेट ट्र्याप’ (Debt Trap) तर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत हो।
४. आर्थिक प्रभावको मार्मिक पक्ष
जब सरकारले विदेशी ऋणको किस्ता तिर्न सक्दैन, तब आन्तरिक करका दरहरू बढाइन्छ। जसको सिधा असर गरिब जनताको भान्सामा पर्छ। डलरको भाउ बढ्दा ऋण मात्र बढ्दैन, आयातित सामानको मूल्य बढ्छ, मुद्रास्फीति आकाशिन्छ र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्छ। ऋण लिँदा रमाउने नेतृत्वले यसको दीर्घकालीन भार कसले बोक्छ भन्ने बिर्सनु नै आजको मुख्य त्रासदी हो।
निष्कर्ष
वैदेशिक ऋण आफैंमा विष होइन, तर यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ र विनिमय दरको जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुराले यसको मूल्य निर्धारण गर्छ। सरकारले ‘शून्य ब्याज’ को नाममा हौसिएर ऋण लिनु भन्दा त्यसको ‘वास्तविक लागत’ (True Cost) को मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ।
ऋणको मूल्य ब्याजले मात्र होइन, समय र मुद्राको उतारचढावले निर्धारण गर्छ। त्यसैले, आजको राहत कतै भोलिको आहत नबनोस् भन्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
