अधिवक्ता रामनारायण देव (सर्वोच्च अदालत, काठमाण्डौं)
नेपालको दक्षिणी तराईको भुभागलाई मधेश भन्ने चलन धेरै शताब्दीदेखि नै चलि आएको छ । खासगरी पहाडवासीहरुले दक्षिणी समथल भुमिलाई मधेश भन्ने गर्दछन् । किनभने सातौं–आठौं शताब्दीमा उत्तर भारतको ग्रगा मैदानमा ‘मध्यदेश’ भन्ने थियो । हुनत प्राचिनकाल अर्थात ई।पू।देखि नै ‘मध्यदेश’ एउटा विशाल राज्य थियो । जस अन्तर्गत काशी, कान्यकुञ्ज, अयोध्या, हस्तीनापुर, मथुरा, वृन्दावन, मिथिला, बत्स, मगध, कुरुक्षेत्र जस्ता अठारह वटा महाजनहरु थिए । पछि ती जनपदहरु अलग अलग रुपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा देखा पर्यो ।
सातौं शताब्दीमा उत्तरी भारतमा मध्यदेश एउटै स्वतन्त्र राष्ट्रिय राज्यको रुपमा स्थापना भएको थियो । जसको अन्तिम राजा हर्षबद्र्धन थिए र राजधानी कान्यकुञ्ज शहर थियो । कान्यकुञ्ज अहिले भारतको लखनउ शहरदेखि दक्षिणमा स्थित छ । कान्यकुञ्जमाथि मुल सम्राटले आक्रमण गरि ध्वस्त बनाएर यहाँका राजा हर्षबन्धनलाई गद्दी च्यूत गरे । त्यसपछि त्यहाँका हिन्दुहरु नेपालका पहाडतिर गएर आई आफ्नो धर्मको रक्षा गरे । यि हिन्नुहरुमा खासगरी ब्राह्मण र क्षेत्रीहरु थिए । अहिले पहाडमा बस्ने ब्राह्मण र क्षेत्रहरु त्यहि मध्यदेशको राजधानी कान्यकुञ्ज क्षेत्रबाट आएको हुनाले पहाडी ब्राह्मणहरु आफुलाई अहिले पनि कान्यकुञ्ज ९उपाध्याय० ब्राह्मण कहलाउँछ ।
सातौं–आठौं शताब्दीमा मध्यदेशबाट भागेर आएका ब्राह्मण क्षेत्रीहरु आफुलाई असली नेपाली ठान्दछ । तराईमा बस्नेहरुलाई मध्यदेशी ९मधेशी० भन्ने गर्दछन् । मध्यदेशको अपभ्रंश शब्द मधेश थियो र यहाँका निवासीहरु मधेशी भए । जोकि नेपालमा दोश्रो श्रेणीको नागरिकको रुपमा बाँचिरहेका छन् । नेपाली शासकहरु मधेशीहरुलाई राष्ट्रको उच्च निकायमा कहिले पनि प्रवेश गर्न दिएनन् । खासगरी प्रशासनिक, प्रहरी र सेनाको उच्च निर्णायक तहमा पुग्न दिएनन् । प्रशासनिक सेवामा केही सिमित व्यक्तिहरु सचिवसम्म आफ्नै यौगता र क्षमताले पुे भने प्रहरी सेवामा डिआईजी भन्दा माथि बढ्न दिएनन् । सेनामा प्राविधिक तर्फ इन्जिनियर डाक्टर, ओभरसियर जस्ता पदहरुमा नियुक्ति पाए । जसलाई मेजिर लेफटीलेन्ट, कमाषटेनको सेनाको नियमानुसार दर्जा दिए ।
मधेशीहरु राष्ट्रिय राजनीतिबाट अलग रहे । खासगरी एक शताब्दिका एक तेतीय राणा शासनमा मधेशीहरुलाई राजनीति र प्रशासनबाट विलकुल टाढा राखियो । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि गठन भएको अन्तिम सरकारमा महोत्तरीको भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्री बनाइयो । वि।पी। कोइरालाको प्रयासबाट अझ मधेशी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बन्नु भयो । हुनत शुरुमा वी।पी।ले सप्तरीका काँग्रेस नेता रामेश्वर प्रसाद सिंहलाई मन्त्री बनाउन चाहनु भएको थियो । दिल्लीबाट तार पनि पठाउनु भएको थियो तर रामेश्वर बाबुसित सम्पर्क नभएपछि भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्री बनाइयो । यो कुरा वीपीले आफ्नो आत्म वृतांतमा लेख्नु भएको छ ।
त्यसपछि २०१५ सालको प्रथम आनिर्वाचन पश्चात ठन भएको नेपाली काँग्रेसको सरकारमा प्रधानमन्त्री वी।पी। कोइरालाले मधेशी समूदायबाट सिरहाका देवनाथ यादव, सुर्यनाथ यादवलाई मन्त्री बनाउनु भयो । त्यस सरकारमा मधेशी, दलित र मकहिलालाई पनि मन्त्री बनाउनु भयो । त्यो सरकार समावेशी स्वरुपको थियो । नेपालमा महिलालाई पहिलो पटक मन्त्री बनाइएको थियो । उहाँ डडेलधुराको द्वारिकादेवी ठकुरानी हुनुहुन्थ्यो । यसरी वी।पी।ले नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको आधारशीला निर्माण गर्नुभयो । त्यसपछिका दिनमा पंचायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले केही संभ्रान्त मधेशीहरुलाई मन्त्री अञ्चलाधिश बनाए । तर त्यो देखाबटी मात्र थियो ।
तीस वर्षको पंचायती निरंकुशतालाई नेपाली जनताले २०४६ सालमा जनआन्दोलनबाट समाप्त पारि बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना गरे । २००७ सालमा जनक्रान्तिबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले हत्या गरेपछि नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष र शहादतबाट बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुर्न जिवित भयो । त्यसपछि बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारमा मधेशी समुदायको अपेक्षाकृत बढी सहभागिता भयो । तर त्यो सहभागिता पार्टीको नेताहरुको कृपामा निर्भर थियो । एउटा सिस्टम ९पद्धति० को तहत नभएर नेताहरुको मनपरी थियो ।
२०६२/०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलन पश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा नै समावेशी र समानुपातिक प्रावधान उल्लेखत गरियो । तर त्यस संविधानमा संघीयताको कति कतै जिकिर थिएन । त्यसको विरुद्ध मधेश आन्दोलन भयो । संघियतालाई मधेश आन्दोलनले स्थापित गरियो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघियता थपियो । यसरी संघियता, समावेशीता र समानुपातिका संविधानको अभिन्न अंग बन्यो । २०७२ साल आश्विन २ गते संविधान सभाबाट घोषित संविधानमा पनि यी कुराहरु समावेश गरियो । तर मधेशका अन्य मागहरु जस्तै संघिय संरचना नागरिकता, उपरक्षण, सिमांकन जस्ता कुराहरु घोषित संविधानमा उल्लेख गरिएन । यसले गर्दा संविधान सभाबाट जारि संविधान प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै मधेशवादीदलहरु सडक आन्दोलनमा उत्रे ।
करिब ५ महिनासम्म मधेशवादी दलहरुले सडक आन्दोलन गरे । त्यस दौरान दर्जनौ होनहार युवाहरुले शहादत दिए । आन्दोलनकारीहरुले दक्षिणी सिमा नाका अबरुद्ध गरे । भारतबाट आयात हुने दैनिक उपभोग्य सामग्री तथा पेट्रोलियम पर्दाहरु सिमा नाका मै रोकिए । यसलाई पछि भारत सरकारले पनि अद्योषित रुपमा नाका बन्द गरि दिए । यसले गर्छ पूर्णरुपमै नाकाबन्दी भयो । भारतले नेपाली नेताहरुकै अबरुद्धका कारण नाका नखुलेको भनी भनाई सार्वजनिक गरे । तर उसले पनि संविधान घोषणा प्रति भित्र–भित्रै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मधेशी दलहरुको आन्दोलनले भारतलाई झन निहुँ भेटियो । नाकाबन्दीको कुरा लिएर तत्कालिन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसित झन चिठिए । मधेशवादी दलहरुलाई भारतले सहयोग गरेको देखेर प्रधानमन्त्री ओली भारत र मधेशी विरुद्ध झन खनिए । यसका विरुद्ध उनले राष्ट्रवादी कार्ड प्रयोग गरे । आफुलाई राष्ट्रवादी कित्तामा उभ्याएर नेपाली जनताको भावना जित्न प्रयास गरे ।
नेपालमा यसरी नै प्रचायतीकालमा राजा महेन्द्रले भारत विरुद्ध राष्ट्रवादी कार्डको प्रयोग गरेका थिए । पंचायतलाई टिकाउन नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको वातावरण तयार पारे । चीनसित राम्रो सम्बन्ध कायम गरेका राजा महेन्द्रले भारतको विरोध गरे । त्यसैको अनुशरण प्रधानमन्त्री ओलीले गरे ।
नेपालमा प्रचायतीकालदेखि नै राष्ट्रवादको नाराले नेपाली जनतालाई भारत विरोधी कित्तामा उभ्याएको छ । यहाँ राष्ट्रवादी भनेको भारत विरोधी मानसिकता नै हो । तर, राष्ट्रवादको त्यो सही परिभाषा र भावना होइन । सम्पूर्ण राष्ट्रका जनतालाई एकसुत्रमा बाँघि राष्ट्रिय सवालमा एकजुट हुनु नै वास्तवमा राष्ट्रवाद हो । हुनत राष्ट्रवादको परिभाषा विभिन्न विद्वानहरुले आ–आफ्ना किसिमका गरेका छन् । राष्ट्रलाई नेशन ९जात० को रुपमा लिएको छ । विभिन्न जातजाती भाषा र संस्कृतिको सम्मिश्रण एउटै रुप र सार नै राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता बिना राष्ट्रवादको विकास हुन सक्दैन । नेपाल अहिले राष्ट्र बनेकै छैन । यो अहिलो भन्ने क्रममा छ । नेपाल एउटा राज्य ९स्टेट० मात्र हो राष्ट्र ९नेशन० बनेको छैन भन्ने कुरा राजनीति शास्त्रका विद्वानहरुको भनाई छ ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्यको विस्तार गरि विशाल नेपाल राज्यको निर्माण गरे । उनले चार वर्ण र छतिस जातका साझा फुलवारी भनेपनि राज्यरुपी फुलवारीको समान रुपमा स्याहार सुसार भएन । पहाड र तराईका बीचमा रहेका सबै जात जातीहरुमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको समानरुपमा विकास भएन । तराई मधेशलाई उपेक्षा गरियो । मधेशलाई राष्ट्रियताको मुलधारमा ल्याउन प्रयास भएन । मधेशलाई वेवास्ता र उपेक्षा गर्दा राष्ट्रवाद कमजोर हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको आन्तरिक राष्ट्रवाद बलियो भएमात्र बाह्य राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेशको भावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संविधान संशोधन गरि मधेशलाई साथ लिए मात्र भारत तथा विदेशसित राष्ट्रवादी अडान राख्न सफल हुन्छ । यसतर्फ बामपन्थी पार्टी र अन्य सबै राष्ट्रिय पार्टीहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । मधेशलाई जति अधिकार दिए त्यति नै राष्ट्रवाद सफल हुन्छ । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भुगोलमा मात्र सिमित सबै जनताको भावनामा निहित हुन्छ । मुलुकका सम्पूर्ण जनताको भावना र विचारले मात्र राष्ट्रवाद विकसित हुन्छ । यसलाई सबैले मनन र चिन्तन गर्नुपर्दछ ।
(लेखक प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी देव राजनीतिक विष्लेशक एवम् साहित्कार हुन् ।)
