राजविराज, २० वैशाख । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै गर्दा विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा पलाएको थियो । तर स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजुलगायत बेथितिका कारण सप्तरीका जनतामा निरासा छाइरहदा पनि सदरमुकाम राजविराज नगरपालिकामै अझैसम्म सूचनाको हक कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले हरेक तीन महिनामा सूचना अध्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने हरेक चौमासिकमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनवाइ गर्नुपर्ने कुरा त परै जाओस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार माग गरेका सूचना पनि नदिने गरेको पाइएको हो ।
राजविराजका एक व्यक्तिले २०७७ मंसिर ११ गते नगरपालिका कार्यालयमा सूचना माग गर्दै निवेदन दर्ता गराए । सूचना अधिकारी मनोज कुमार यादवले निवेदनमा तोक लगाउँदै एक सातासम्म सूचना उपलब्ध गराइसक्ने बताए । ‘एक सातापछि फोन गरेर आउन उहाँले भन्नु भयो, मैले फोन गरे पनि । तर फेरी ३–४ दिनमा आउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो’ उनले भने–‘३–४ पछि फेरी पुगेर कुरा गर्दा उहाँले फेरी ४–५ दिन लम्ब्यिाउनु भयो ।’
सो समय सकिएपछि पनि सूचना अधिकारी यादवको रबैया उस्तै रह्यो । ‘मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि सम्पर्क गरे, उहाँले पनि सूचना अधिकारीलाई आफ्नो कक्षमा बोलाएरै सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन नै दिनुभयो’ उनले भने–‘सूचना अधिकारीले फेरी केही दिनको समय माग्नु भो, तर सूचना भने अझैसम्म उपलब्ध गराउनु भएको छैन ।’
उनले निवेदन दर्ता गराएको केही महिना भइसक्दा निवेदन नै हराएको भन्दै सूचना अधिकारी यादवबाट जवाफ पाएको बताए । ‘सूचना दिन आलटाल गर्दै तीन महिना विताए र त्यसपछि निवेदन नै हराइसकेकोले पुनः अर्को निवेदन नदिए सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने पनि जवाफ पाए’ उनले भने–‘मैले फेरी गत फागुन १४ गते निवेदन दर्ता गराए, निवेदन नयाँ दर्ता गराएपनि सूचना अधिकारीको शैली भने पुरानै रहेको देख्दा चित्त दुख्यो ।’
अहिलेसम्म पहिलो निवेदनको ५ महिना र दोस्रो निवेदनको पनि २ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सूचना नपाएको उनले गुनासो गरे ।
के भन्छन् नागरिक अगुवा ?
स्थानीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रम बजेट र वर्षभरि गरेका क्रियाकलापलाई जनतामाझ त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि सूचना माग गर्दासमेत उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नुले गैरजिम्मेवारीपना झल्किएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् ।
‘स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो’ नागरिक सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष सुखराम यादवले भने, ‘सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ ।’
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् तर, सार्वजनिक सरोकारका विषयसम्बन्धी सूचना लुकाउँदा पारदर्शिता नहुने र भ्रष्टाचारलाई नै टेवा पुग्ने उनको कथन छ ।
के भन्छन् जनप्रतिनिधि ?
नगरपालिकाका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले सो विषयमा आफुलाई जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘यतिका दिनसम्म सूचना नदिएको विषयमा मलाई जानकारी नै थिएन्, अब एक साताभित्र सूचना उपलब्ध गराइसक्नेछु’, उनले भने ।
