सुनसरी इटहरीका कोशी, कस्तुरी, बिश्व आदर्श, सुष्माजस्ता कलेजका विद्यार्थीले कोरोना महामारीको लकडाउनमा कलेज बन्द रहेको अवधिको अध्ययन शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूको मागको सुनुवाई नभएपछि उनीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।
आफ्नै कलेजका विद्यार्थीले अअध्ययन शुल्क मिनाहाको माग राखेपछि सञ्चालकहरूले त्यस विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएपछि विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्न अघि बढेको हो । विद्यार्थीले राखेका माग सही हो वा गलत हो अथवा उनीहरूको मागको पूर्ति गर्न नसकिने कारण के हो अथवा केही मात्रामा मागको पूर्ति हुनसक्छ कि आदि विकल्पमा कलेज व्यवस्थान परस्पर छलफल र विमर्श गर्नुपर्ने र यो विषमा भएका कुराहरू पारदर्शी तरिकाबाट सार्वजनिक वा सामाजिक रूपमा पनि राख्नुपर्ने हो ।
निजी कलेज स्वायत्त संस्था हो तर स्वतन्त्र वा स्वच्छन्द संस्था होइन । यो सार्वजनिक, सामुदायिक, अथवा संस्थागत प्रकृतिको शिक्षण संस्था हो । कानूनको नजरमा कुनै पनि कलेज व्यक्ति (कानुनी) सरह हो, जसले राज्यको कानूनको पालना गर्नुपर्छ । शिक्षण संस्था निजी क्षेत्रको भएको कारणले नियमनकारी निकायको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको हो भन्ने होइन । निजी कलेज सरकारी निकायबाट पटके स्वीकृतिहरू लिएर सञ्चालन हुने मात्र होइन, ति निकायको प्रत्यक्ष निगरानीमा अध्यापन, परीक्षा आदि सबै काम कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर कलेजहरूलाई केही स्वतन्त्रता पनि छ । त्यो स्वतन्त्रता भनेको केही हदसम्म अध्ययन शुल्क तय गर्ने स्वतन्त्रता हो । कलेजहरूको शुल्क निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ र हरेक पटक यो विषयमा सरोकारवाला पक्षबीच बाझाबाझ हुँदै आएको छ ।
सरकारले शुल्क निर्धारणमा भूमिका नदेखाएको होइन । तर शुल्क निर्धारण गर्ने कार्यमा वैज्ञानिक पद्धतिको अनुसरण नगरी मोलमोलाई गर्ने तरिका अपनाउँदै आएको गरिएको छ । यस्तो गैरतरिकाको मार विद्यार्थी अर्थात् अभिभावकमाथि पर्दै आएको छ । लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थीबाट अध्ययन गरेबापत लिइने शुल्क संकलन गर्ने हो भने उनीहरूमाथि थप आर्थिक मार पर्ने हुन्छ ।
कलेजहरू यस मामिलामा मौन बसेका छन् भन्ने होइन । उनीहरूको पनि आफ्नै तर्कहरू छन् । उनीहरूले अध्ययन शुल्क छाड्ने तर अध्यापन शुल्क (शिक्षकको तलब) भने तिर्नुपर्ने न्यायोचित हुने छैन । शिक्षकले पढाउन नपर्दा पनि ज्याला लिने र विद्यार्थीहरूले पढाई गर्न नपाउँदा पनि पैसा तिर्नुपर्ने जटिल स्थिति छ । तर यो जटिलतालाई चिर्दै नियमनकारी निकायले उचित निकास निकाल्न उद्यत देखिएको छैन । कलेजको पृष्ठमा रहेका लगानीकर्ताले लकडाउनको खामियाजा रत्तिभर बेहोर्न नपर्ने स्थिति पनि उचित छैन । यसलाई राजश्व असुल्ने सरकारसमेत आर्थिक कार्यमा जोडिएका सबै पक्षले कोरानाको घाटा सेयर गर्नुपर्ने उचित हुन्छ ।
हामी कहाँ संघीय अधिकारबाट लैस स्थानीय तह छन् । स्थानीय तह अर्थात् पालिकाहरूले पनि यस मामिलामा चासो लिनुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक सरोकार तथा शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रमा शैक्षिक सामञ्जस्य मिलाउनु आवश्यक छ ।
यसका साथै निजी कलेजका नियमनकारी निकायले अविलम्ब यस मामिलालाई आफ्नो नोटिसमा लिएर यथोचित काम गर्न अघि सर्नुपर्छ अथवा समयमै सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन गर्नुपर्छ । जे भए पनि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सबै पक्षको सुनुवाई हुनुपर्ने राजकीय व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने हो । कलेजभित्रको शान्ति र व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार निकाय र पक्षहरूले विद्यार्थीको मागलाई तत्काल सम्बोधन गरेर सबै पक्षको सहमतिमा उचित निकास निकाल्न आवश्यक छ ।
