प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले उत्तम शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तुर्जमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेश २ मा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने प्रदेश–स्थानीय संयुक्त कार्यक्रमको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रादेशिक वार्षिक रणनीतिक कार्यान्वयन योजना पूर्व तैयारी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
परम्परागत कार्यक्रमहरूले मात्र प्रदेश तथा स्थानीय शासनमा सहयोग नपुग्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग कार्यक्रमकाो पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड निर्देशन दिएका छन् । मुजेलियास्थित ग्रामीण विकास केन्द्रलाई प्रदेशकै अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका लागि गुरु योजना बनाउन पनि मुख्यमन्त्रीले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
वर्षौंको संघर्ष र उथलपुथलपछि वर्तमान संविधान लागू भएको हो । नेपाल अब गणतन्त्रको अधीन आएको छ । यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट शासन व्यवस्था चलेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार छ, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार छन् । संघमा प्रधानमन्त्री, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्षले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दछन् । हरेक तहमा विधायिका र न्यायिक पद्धति र राज्यका अन्य संरचना निर्माण गरिएका छन् ।
संविधानले राज्यको एउटै क्षेत्राधिकारमाथि तीन तहको राज्यशक्ति स्थापित गरेको छ । क्षेत्राधिकारको तात्पर्य कुनै पनि क्षेत्रमा त्यहाँको प्रशासकीय अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था हो । क्षेत्राधिकार र राज्यशक्ति कानूनतः विशिष्ट अधिकारीलाई कार्य–क्षेत्रमा विशिष्ट अधिकार प्रदान गर्दछ, जसअन्तर्गत उसले आफूलाई तोकिएको सबै कार्य गर्न सक्दछ ।
यो कुरा विकेन्द्रित व्यवस्थामा पनि हुन्छ तर एउटै क्षेत्रमा एकभन्दा बढी तहद्वारा राज्यशक्तिको स्वतन्त्र प्रयोग भनेको संघीय पद्धतिमा नै सम्भव हुन्छ । त्यसैले बहुराष्ट्रिय वा बहुसांस्कृतिक राज्यमा बहुराज्यशक्तिको प्रयोग संघीय पद्धति विकल्प मानिएको छ । तर यसका लागि राज्यशक्तिको प्रयोगमा सम्बन्धित तहहरूबीच अधिकारको सीमा र परस्पर सहयोग र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था भने महत्वपूर्ण मानिन्छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रकट गरेका विचार यी नै कुरातर्फ निर्देशित छ ।
संघीय पद्धतिमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दा संविधान तथा कानून बमोजिम प्रयोग गर्ने गर्दछ । संविधानले राज्यको प्रत्येक क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई प्रशासकीय अधिकारबाट सुम्पन्न गर्दै गर्दा तिनीहरूको अधिकारको अनुसूची र अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यस मानेमा संविधानले संघको, प्रदेशको र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकारहरूको सूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेर राज्यशक्तिको प्रयोगमा तीनवटै तहले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रतादेखि लिएर परस्पर सहकार्य र समन्वयको व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न कानून बनाएर गर्नुपर्ने र कुनै पनि तहले त्यस्तो कानून बनाउँदा अन्य तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी कानून बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि मुख्यमन्त्री राउतले भने झैं राज्य संरचनाका तहहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनु आवश्यक छ । राज्यले आत्मसात गरेको राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्थालाई उत्तम शासन व्यवस्थाको रूपमा रूपान्तरित गर्न उपयुक्त कार्यक्रम तथा रणनीतिको योजना तर्जुमाा हुनु आवश्यक हुन्छ । राज्य संरचनाको प्रत्येक तह भूमि र त्यहाँको बाासिन्दासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । आवधिक निर्वाचन पद्धतिले जनसरोकारका प्रत्येक सवालमा नागरिक र राजनीतिक प्रणालीलाई एउटै धागोले बाँधेको हुन्छ ।
साथै आआफ्नो लोकप्रियताको चाहनाले राजनीतिक दलहरूले आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने गर्दछन् । तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड पनि समान रूपमा अन्ततः लोककल्याणकै कुरामा आधारित हुन्छ । त्यसैले संघ र प्रदेशबीच वा प्रदेश र स्थानीयबीच विचार र कार्यक्रममा समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । यसर्थ विशेष गरी प्रदेश २ सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरूबीच समन्वयका लागि तर्जुमा गर्दै गरेको रणनीतिक योजना आवश्यक छ । यसलाई स्थानीय तहहरूले पनि सिर्जनात्मक रूपमा लिनु आवश्यक छ । स्थानीय तहहरूको जिल्ला आधारित समन्वय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेश तहको समन्वयकारी पहल स्वागत योग्य छ ।
