प्रदेश २ सरकारले मधेशी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले बिहीबार यो निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ । मधेशी शहीदको हकमा प्रदेश सरकारले पनि केही गरेन भन्नेहरूको सरकारको यो निर्णयले मुख बन्द गर्नेछ । मधेशी शहीद वा घाइतेका परिवारमा सरकारको यस निर्णयले ठूलो आश जगाएको छ ।
प्रदेश २ सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहका अनुसार अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनमा परेर शहीद, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिवारको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्न मधेशी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्न लागिएको हो । मधेशी शहीद प्रतिष्ठानको गठनको निर्णय प्रदेश सरकारको सही कदम हो । मधेशको अधिकारका लागि जीवन समर्पित गर्नेहरू हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व हुन् । मधेशी समाज सदैव उनको ऋणि रहनेछ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूको सम्मान गर्दछ । संविधानका यी अक्षरहरूले ‘नेपाली जनता’ भन्दै गर्दा ती जनता चाहे मधेशी, जनजाति, दलित हुन्, अथवा चाहे तिनले त्याग गरे कि बलिदान, अथवा चाहे तिनले हिंसक आन्दोलन गरे वा अहिंसक, तर ती सबै कुरा एकै हुन्, संविधानको मर्म यही हो र यही हुनु पनि पर्दछ ।
संविधानले सामाजिक न्यायको हक तहत सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितहरूलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा शहीद तथा घाइतेका परिवारलाई राज्यले सामाजिक न्यायको हक प्रदान गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान गठन संविधानतः गर्नैपर्ने कार्य हो ।
प्रदेश सरकारले विगतमा आफ्नो ‘एक शहीद परिवार एक रोजगार’ नीतिअन्तर्गत २७ जनालाई रोजगार उपलब्ध गराएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका शहीदको स्मृति एवं सम्मानमा वीरगन्ज, तिलाबेमा शहीद स्तम्भ उद्यान निर्माण गर्दैछ । र यतिबेला शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्न लागेको छ । मन्त्री साहका अनुसार यस प्रतिष्ठानले शहीद, घाइते र अपाङ्गता भएका परिवारको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिम, जीवन निर्वाह भत्ता वितरण आदि कार्य योजना तयार गरी कार्य गर्नेछ ।
देशमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनले खोजेको बलिदानी दिने शहीदका साथै दुरूह जीवन व्यतीत गर्दै आएका घाइतेहरूप्रति राज्यले लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिइहाल्ने कार्यमा निकै ढिलो भइसकेको छ । शहीद तथा घाइतेप्रति राज्यले अनेक तरहले विभेद गरेको छ । जुन कुनै राजनीतिक घटनाका शहीद वा घाइतेका परिवार भए पनि राज्यले तीनलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ, विभेद गर्न मिल्दैन । बरू उनीहरूलाई सकारात्मक विभेदको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समेत शहीद स्मारक, शहीद द्वारा आदिन निर्माण गरी शहीदको सम्मान हुने कार्य गर्दै आएका छन् । तर समुदाय वा समाजले भने आफ्ना वरपर रहेका शहीद एवं घाइतेका परिवारप्रति जागरुक रहेको पाइँदैन । उनीहरूले सामाजिक–आर्थिक समस्या भोग्दै आएका छन् । उनीहरूले जीवन निर्वाहमा अनेकौं जटिलताको सामना गर्दै आएका छन् ।
यसर्थ हामी जनसमुदाय पनि यस मानेमा सचेत रहनुपर्छ, जसबाट हाम्रा वरपरका शहीद तथा घाइतेका परिवार गौरवान्वित रहुन् । किनभने देश र मधेशप्रति समर्पित हुने प्रेरणा त्यहींबाट निसृत हुने, प्रवाहित हुनेछ ।
