वि.स.२०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान ‘संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान’ पयो । यो संविधानको मुल व्यवस्था भनेको नै संघीय प्रणाली हो । संविधान जारी हुने लगत्तै देश संघीयतामै भयो । देशमा चारैतिर संघियताको बाढी आयो । सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म संघियताको बाढी आयो ।
यसरी आएको संघीयताको बाढीले देशको हरेक निकायलाई तीन टुक्रामा बाढ्यो । संघीयताले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई मात्र होईन यसले समान पहिचान भएको समुदायहरुलाई पनि ७ टुक्रामा विभाजन गरियो । जसको असर अहिले देखा पर्न थालेका छन् । संघीयता आएपछि धेरैको अस्तित्व नै हराएर गएको छ । सबैको पहिचानलाई जोगाउनको लागि पहिचानसहितको संघीयता ल्याएको नेताहरुको दाबीलाई थियो तर व्यवहारमा ठिक विपरित देखियो । संघियता आएपछि सबैलाई अपनत्व बोध हुने भनेकोमा आफ्नैबाट पराईतत्वको अनुभुती हुन थालेको छ ।
संघीयता र पहिचानको कुरालाई लिएर मधेश सधै अगाडि आउँछ तर संघीयताले सबैभन्दा बढी मधेशलाई नै क्षति गरेको देखियो । हुन त नेपालमा संघिय शासन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा पहिलादेखि नै मधेश/मधेशीको जोड थियो र रहेको पनि छ । पहिचानसहितको समानुपातिक समावेशी संघिय शासन प्रणालीको लागि मधेशीले दिएको बलिदान कसलाई थाहा छैन र । जसले जति बलिदानी दियो त्यसले त्यती अवसर पाउनुको साटो सबैभन्दा बढी घाटा मधेशलाई नै पुग्यो ।
मधेशले संघीयताबाट नेपालमा छुट्टाछुट्टै पहिचान भएको अन्य समुदाय पनि छन भन्ने कुराको स्थापित गर्न पनि खोजेको थियो तर अहिलेको बर्तमान राजनीति अभ्यास देखिँदा यो होला जस्तो नलाग्नुको प्रयाप्त उदाहरणहरु छन् । प्रदेशहरुको नामाकरण नै संघीयताको मुल्य मान्यता विपरीत राखेको देखिन्छ । बागमती नदि लोप हुँदै गइरहेकाले बागमती नाम राखि जनताबाट कहिले नहराउने सिद्धान्तको आधारमा संघीयता लागू गरेको त होइन, होला नि । त्यसैगरी लुम्बिनीलाई संसारमा चिनाउनकै लागि संघीयता आएको त होईन नि । यदि होईन भने प्रदेशको नाम लुम्बिनीले संघीयताको सिद्धान्त अनुसार मेल खायो त । त्यसैगरी कर्णाली नदिको नाम लोप हुनबाट बचाउनको लागि संघीयता आएको त होईन नि । यदि होईन भने प्रदेशको नाम कर्णाली किन? यी नामहरुबाट त पहिला अञ्चलको नाम त छँदै थियो अनि किन संघीयता लागू गर्नु पर्यो त ।
संघीयतामा पहिचानको संरक्षणभन्दा पनि पुरानै मोडेलको नक्कल गरेको देखिन्छ । यसरी संघीयताको बाढीमा पहिचान समेत डुब्दै गरेको देखिन्छ । जब कि पहिचान पनि मधेशवादको प्रमुख बिषय मध्येको एउटा प्रमुख बिषय हो । यसरी पहिचान डुब्दा मधेशवाद पनि डुब्दै गरेको देखिन्छ ।
संघीयताको बाढीले मधेशको २० वटा जिल्लालाई नै तहसनहस पार्यो । पहिला त यो बाढीले २० जिल्लालाई ६ टुक्रामा तोडियो अनि त्यसपछि यो बाढीको प्रभाव सबै ठाउँमा सामान हुनको लागि ५ वटा सिमाना लगाइयो । यो सिमानाले एकअर्का प्रदेशलाई छुटाईएको छ । यसरी सिमाना लगाउदा एक भु–भागबाट अर्कोमा बगेर पनि जान नसक्ने भयो । अब संघियता नामको बाढीलाई ६ ओटा प्रदेश सिमाना नाम गरेको बाँध (Dam) बनाएर रोकियो । जसले गर्दा प्रदेशहरुमा संघियताको बाढी आयो ।
यसरी काठमाडौको सिंहदरबारबाट आएको संघियताको बाढीले प्रदेशको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, पालिका प्रमुख, वडा अध्यक्ष जस्ता राजनीतिको कुर्सीहरु बगाएर ल्याए । यसरी ल्याएको कुर्सी हेरेर मधेशमा लागि मरि मेट्ने नेता/कार्यकर्ताहरु यी कुर्सीको लागि विलीन भए । जसरी पनि खुर्सी चाहिन्छ भन्ने मनोरोगको सिकार भए ।
यी कुर्सीको नशामा उनीहरुलाई दुई प्रदेशको सिमानाभित्र बाँध बनाएर राखेको थाहा भएन । एउटा प्रदेशमा आफ्नो पहिचान लिएर नै यी कुर्सी समात्न सफल भएन भने कुनै प्रदेशमा उनीहरु कुर्सी पाउनको लागि आफ्नो पहिचान र परम्परालाई बिर्सेको देखिन्छ । अखिर यो स्वभाविक नै हो । राजनीति त शक्तिकै लागि गरिन्छ यसमा कुनै दुबिधा छैन् । राजनीति त सत्तामा जानकै लागि गरिन्छ । जुनसुकै पार्टी होस् सवैको एउटै चाहना हुन्छ कि उसको दुई तिहाईसहितको बहुमतको सरकार बनोस् । तर मुलधारको राजनीतिक मुद्दालाई बिर्सेर क्षणिक भरको कुर्सीको लागि आफ्नोपन बिर्सनु त भएन नि ।
यसरी क्षणिक भरको कुर्सीको लोभमा परि आफु दुई बाँधको बिचमा बन्धक भई बिस्तारै बिस्तारै डुब्दै गएको थाहा पनि पाउदैन । यहाँ मात्र डुब्ने कुरा होइन, यहाँ त आफ्ना दाजुभाईसँग पनि सम्बन्ध बिच्छेद गराईएको पनि थाहा पाउँदैनन् । कुर्सीको नशामा यति डुबे कि जनकपुर र भैरहवाको दाजुभाइ प्रदेशी भएको पनि थाहा भएन । यसरी अवसरवादीले संघियताको बाढीमा भरपुर व्यक्तिगत फाईदा लिनु बाहेक कुनै काम गरेको देखिएन ।
संघीयताको बाढीमा मधेशको मुद्दा बोक्नेहरु यतिसम्म डुबेको देखे कि जसले मधेश/मधेशीमाथि विभेद गर्यो उसैको रथको पाङ्गग्रा बनेर उसलाई रथको राजगद्दीमा बसाएर पुरै मधेशको भ्रमण गराउन लाग्नु भो । सदियोदेखि राज्य सताको अपनत्व गर्न नपाएका मधेशी जनता कहिले आतिएको देखिन । तर २/३ बर्ष सत्तामा बस्न नपाएपछि हाम्रा नेतृत्व वर्ग आतिएको देखिन्छ ।
संघियताको बाढीमा मधेश/मधेशीको समस्याको उत्थान र समाधानको जिम्मा मधेशवादी दलको मात्र हो भन्ने पनि धेरै भेटिन्छ, उनीहरुको कुर्सीको लागि यतिसम्म तल झरेको देखिन्छ कि उनीहरुलाई आफ्नो अस्तित्व पनि छ कि छैन भने कुरा थाहा छैन् । चाकरी गर्दा गर्दै उनीहरुको कम्मरभन्दा तलको भाग खिएर गएको पनि थाहा छैन । कम्मरभन्दा तलको भाग छैन तर पनि अवसर र कुर्सीमा बस्नको लागि चाकरी गर्दैछन् ।
यहाँ चाकरी गर्दा गर्दै कुर्सीमा बस्ने सक्ने अस्तित्व पनि मेटाएको थाहा भएन । तर पनि कुर्सीको लागि अझैंसम्म चाकरीवाद गर्न छाड्नसकेका छैन । उनीहरू जनताभन्दा पनि आफ्ना सन्ततिकोलागि मधेशी भएर पनि गैर मधेसी जस्तो व्यवहार गर्दै गरेको देखिन्छ । उनीनीहरू अवसरवादी हुन् । कतिपय व्यक्तिहरुको प्रमुख काम भनेको आफ्नै समुदायलाई गाली गरि मौकाको फाईदा उठाउने गर्दछ । जसले आफ्नो पहिचानको लागि बोलेन, त्यो पछि गएर कसैलाई पहचान्दैन (चिन्दैनन् ) । उनीनीहरू संघियताको बाढी आउनुभन्दा पहिलादेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबिसकेका व्यक्ति हुन् ।
संघीयता आएपछि मधेशवादको बिस्तार होला भनेर सबै सर्वसाधारणलाई आश गरेको थियो । तर संघियता आएपछि मधेशवाद, अवसरवाद, जातिवाद र नातावादमा परिणत भयो । मधेशवाद भनेको जो जुनसुकै परिस्थितिमा भएपनि मधेश/मधेशीसहित अन्यायमा परेका समाज/समुदायको हकहितका लागि लड्ने बिचारधारा हो । तर संघीयता लागु हुँदा मधेशवादको साटो जे जसरी भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा, नातागोताको फाइदाको लागि हदैसम्मको लडाई लडेको देखिन्छ । जे जसरी भए पनि आफ्नै मान्छे सवै ठाउमा राख्नु पर्ने जस्तो मनोबिज्ञानले मधेशवाद डुब्दै गरेको देखिन्छ ।
कुर्सी र भ्रष्टाचारमा सबै यतिसम्म डुबेका छन् कि उनीहरूलाई मधेशवादको बारे बोल्ने त कुरै छोडौ, सोच्नेसम्मको फुर्सद छैन । अनि जो कुर्सीमा बस्न पाएको छैन, त्यसले अरुलाई हटाएर, आफु कसरी कुर्सीमा बस्ने भन्ने बाहेकको अरु सोचाई आएको छैन् । यसरी संघीयताको बाढीमा सत्तामा रहेको र नरहेको दुबै पक्षका नेतृत्वकर्ताहरु अहिलेसम्म डुबेको देखिन्छ ।
