काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले प्राकृतिक विपत् जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न आयोगले अध्ययन गरी १५ वटा हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरेको जानकारी दिए ।
जोखिमयुक्त पहिचान भएका ती बस्तीलाई भौगोलिक दृष्टिकोणले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने अवधारणासहित आयोगले ती ठाउँको पहिचान गरेको उनले बताए । आयोगका सदस्य तथा सो अध्ययन कार्यदलको संयोजक डा. कृष्णप्रसाद ओलीले जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मका १५ वटा हिमाली जिल्लाका १२६ वटा ठाउँको पहिचान गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा सो अध्ययन गरेको हो ।
त्यसैगरी सो जोखिमयुक्त बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि ती १५ वटा जिल्लामा नै २८ स्थानको पनि पहिचान भएको छ । ती स्थानलाई ‘ग्रोथ सेन्टर’का रूपमा विकास गर्ने आयोगको अवधारणा छ । उनले भने, “बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक प्रकोपको खतरा कहाँ हुन्छ, कहाँ हुँदैन भन्ने कुराको अध्ययन गरी नयाँ बस्ती निर्माणका लागि उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरिएको हो।”
पहिरो कसरी जान्छ, बाढी कसरी आउँछ, आगलागी, डढेलो कसरी लाग्छ, त्यहाँको जलवायु कस्तो छ, वर्षायाम कति महिनासम्म रहन्छ, पानी कति पर्छ, भूकम्पीय प्रभाव, माटोको अवस्थालगायतका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी जोखिमयुक्त र नयाँ बस्ती विकासका लागि सुरक्षित ठाउँको पहिचान गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले थपे, “पहाडी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म उत्पादन तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, जडीबुटी तथा कृषिको विकासका लागि सम्पूर्ण मानव संशाधनको विकास गर्न सकिने ‘ग्रोथ सेन्टर’ निर्माण गर्न सकिने गरी २८ वटा ठाउँको पहिचान गरिएको हो ।” दुई वर्षअघि (२०७६ असोज २५ र २६ गते) चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा चीनको तिब्बत सिमानासँग जोडिएका नेपालको हिमाली जिल्लाका जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी त्यस्ता बस्ती सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चीनले सहयोग गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
