भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१), अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क(१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८(१) बमोजिम प्रत्येक निजामती कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । चार पृष्ठको सम्पत्ति विवरण फाराम भरी, खामबन्दी गरी, खामबाहिर प्रेषकतर्फ फलाना आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण, कर्मचारीको संकेत नं., नाम–थर, पद/दर्जा, सेवा/समूह, श्रेणी/तह, कार्यरत कार्यालयको नाम, मोबाईल नं., ई–मेल ठेगाना एवं प्रापकतर्फ श्री निजामती किताबखाना, हरिहर भवन, पुल्चोक, ललितपुर हाल परिवर्तित नाम राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) उल्लेख गरी निजामती किताबखानामा दर्ता गराउनु पर्दछ ।
यसरी ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ५,०००।– रुयैयाँ जरिवाना गर्ने र अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाउने छ । सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क(२) ले गरेको छ ।
तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ ले गरेको व्यवस्थाभन्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको व्यवस्था अलि फरक रहेको पाइन्छ ।
हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिन थप दिन सक्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१)(२) ले गरेको छ ।
यसरी थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने व्यक्तिलाई ५,०००।– रूपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उक्त ऐनको दफा ५०(१)(३) ले गरेको छ ।
अधिकार प्राप्तिको लागि तेस्रो मधेश आन्दोलन २०७२ साउन ३१ देखि सुरु भयो । संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ६ महिनादेखि जारी उक्त आन्दोलन वीरगन्ज नाका अवरोध खुलेसँगै अन्त्य भयो । मधेश आन्दोलनका कारण लगभग ६ महिनासम्म तराई मधेशको सप्तरीदेखि बारा, पर्सासम्मका सरकारी कार्यालय, कारखाना, यातायात पूर्व रूपमा ठप्प रह्यो । नेपालको राजनैतिक इतिहासको सबै आन्दोलनमध्ये शान्तिपूर्ण जनसहभागिता, प्रभाव र समय अवधिको हिसाबले तेस्रो मधेश आन्दोलन व्यापक रह्यो ।
निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण काठमाडौं उपत्यका स्थित निजामती किताबखानामै बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छैन । निजामती किताबखानामै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । हालसम्म यो व्यवस्था कायमै रहनु भनेको केन्द्रीकृत मानसिकता हो । यो बाध्यात्मक व्यवस्था कतिको उचित छ ? सो उपर सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि ठूलै चर्चा प्राप्त गर्यो । तेस्रो मधेश आन्दोलनको आम हडतालले लामो अवधिको हिसाबले विश्व कीर्तिमान नै कायम गरेको थियो । मधेश आन्दोलनमा पेसागत संघ–संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मंच लगायत निजामती कर्मचारीहरुको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन तथा स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियनहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । यो आन्दोलनलाई जनताको हरेक क्षेत्रबाट व्यापक समर्थन प्राप्त भएको थियो । जसको कारणले आन्दोलनले ठूलो उँचाइ प्राप्त गरेको थियो । आन्दोलनले गर्दा मधेश भूभागका अदालतहरूमा रहेका मुद्दाको नियमित कार्यवाहीहरु, पेसी, फैसला समेत स्थगन भएका थिए । आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै कानून व्यवसायीहरूले समेत आन्दोलन अवधिभर बहस पैरबी गर्न बन्द गरेका थिए । २०७२ माघ २५ देखि स्थगित पेसीहरू आन्दोलन स्थगन भएपछि मात्र अदालतका स्थगित कार्यबाहीहरू पुनः सुचारु भएको थियो । अर्थात् मधेश आन्दोलनका कारणले ६ महिनासम्म बजार, व्यापार, उत्पादन, कर संकलन, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रक्रियाहरू सबै प्रभावित भएका थिए ।
तर यसो हुँदा हुँदै पनि निजामती कर्मचारीहरूले मधेश आन्दोलनका कारणले सम्पत्ति विवरण फाराम पेस गर्दा पाउनुपर्ने सुविधा पाउन सकेन । २०७२ साउनदेखिकै लामो बन्दाबन्दीले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा बुझाउन नसकेका कर्मचारीहरूलाई ५,०००।– रुपैयाँ जरिवाना गरी अर्को ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०७२ पुस २९ मा निर्णय गर्यो ।
मधेश आन्दोलनको क्रममा हुलाक, निजी क्षेत्रका कुरियर सेवा, सार्वजनिक यातायात ठप्प रहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूले हुलाक मार्फत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेको, केही कर्मचारीले हुलाक कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण रजिष्ट्री गराए तापनि सार्वजनिक यातायात बन्दीका कारणले हुलाकहरूले तोकिएको अवधिभित्रै निजामती किताबखानामा ती सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी रजिष्ट्री गरिएका खामहरू पुर्याउन सकेन । तर त्यस्तो गम्भीर अवस्था तथा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भए पनि अख्तियारले कर्मचारीहरूलाई ५,०००।– रुपैयाँ जरिवाना ठेक्यो ।
न्यायपालिकाले कुनै मुद्दामा आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद, तारिख गुज्रेकोमा एक पटक वा ३ पटकसम्म गरी बढीमा ३० दिनसम्मको गुज्रेको म्याद तारेख थाम्न सक्ने व्यवस्था तत्कालीन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्त महलको ५९ नं. ले गरेको थियो । खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यूको घोषणा भएको वा अन्य कुनै व्यहोराले यातायातको साधन नचलेको कारणबाट वा भूकम्प आदि जस्ता दैवीप्रकोप परेको कारणबाट तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति हाजिर हुन नसकी तारेख गुज्रेकामा सम्बन्धित गा.वि.स. वा न.पा. वा सरकारी अड्डाबाट सो भएको व्यहोरा खुलाएको निस्सा लिई बाटो खुलेको वा यातायातको साधन चलेको वा दैवी परेकोमा सो भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १० दिनभित्र हाजिर भई निवेदन दिएमा म्याद तारेख थामी दिनुपर्छ भनी सो मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्त महलको ६२(५) नं. ले व्यवस्था गरेको थियो । न्यायपालिका व्यापक उदार भएकै कारणबाट काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएका व्यक्तिको हकमा सफाईको प्रशस्त मौका प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अदालती बन्दोबस्त महलको ५९ नं. एवं ६२(५) नं. को व्यवस्था गरेको थियो ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा हुलाक लगायतका कार्यालयहरू बन्द रही उक्त कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण रजिष्ट्री गर्न नसकेको, यातायात बन्दीले गर्दा ललितपुर गई किताबखानामा दर्ता गराउन नसकेको एवं हुलाक कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण रजिष्ट्री गरेकाहरूको पनि समयमा किताबखानामा पुग्न नसकेको तथ्य विचार नगरी सोझै तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको आरोप लगाई मधेशका जिल्लाहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई ५,०००।– रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने निर्णय उचित थिएन ।
देशले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेको वर्षौ भइसकेको छ । २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको संविधान अनुसार मुलुक पूर्ण रूपमा संघीय भइसकेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने निकायको सवालमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई हालसम्म अवलम्बन गरिएन । निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण काठमाडौं उपत्यका स्थित निजामती किताबखानामै बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छैन । निजामती किताबखानामै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने त्यस्तो कुनै वैज्ञानिक कारण छैन । हालसम्म यो व्यवस्था कायमै रहनु भनेको केन्द्रीकृत मानसिकता हो । यो बाध्यात्मक व्यवस्था कतिको उचित छ ? सो उपर सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको समयमा निजामती किताबखानामा सम्पत्ति विवरण दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरी दिएमा वा अनलाईनमार्फत विवरण भर्ने सुविधा/व्यवस्था भएमा ५,०००।– रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा मधेशका कार्यालयहरू ६ महिनासम्म बन्द रहेको कारणबाट खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनको मासिक महसुल बुझाउन नसकेका उपभोक्तालाई महसुलमा जरिवाना मिनाहा गरेको सर्वविदितै छ । ठीक त्यसरी नै लामो बन्द हडतालले गर्दा मधेशका जिल्लामा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी सोही कारणले गर्दा समयमा निजामती किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकिएको तथ्य मनन गरी, आवश्यकताको सिद्धान्तलाई अनुसरण गरी तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा पछि मात्र बुझाउने निजामती कर्मचारीको हकमा विशेष व्यवस्थास्वरूप बिना जरिवाना पुनः सम्पत्ति विवरण बुझाउने एउटा अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उचित थियो ।
अहिले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ समाप्त हुँदै गर्दा कोरोना महामारीको कारणले पुनः त्यस्तै स्थिति दोहोरिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको बुहानवाट सुरु भएको नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा २०७६ माघ महिनादेखि नै देखिन थालेको भएता पनि नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट लकडाउन सुरु गर्यो । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएपछि पनि पटक पटक लकडाउन, निषेधाज्ञा घोषणा गर्दै हाल दोस्रो लहरको लकडाउन, निषेधाज्ञाको स्थिति पूर्णरुपमा समाप्त नभए पनि कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु हुन सक्ने संकेतहरु देखा पर्न थालि सकेका छन् । पछिल्ला दिनमा भाइरस संक्रमणको दर केही शिथिल अथवा दैनिक संक्रमणको दरमा कमी आएको देखिए पनि हाल पुनः बढ्न थालेको स्थिति छ । यो लेख तयार पार्दा सम्मको अवधिमा ६,७९,०१७ जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ भने ९,६९५ जनाको मृत्यु भई सकेको छ साथै ६,४१,५६५ जना निको भएर घर फर्की सकेका छन् ।
विश्वव्यापी महामारीको असर बढ्दै गएका छ । यसले नेपालको समग्र क्षेत्रहरू आर्थिक, सामाजिक, सार्वजनिक, राजनैतिक, नीति निर्माण, आपूर्ति व्यवस्था, धार्मिक लगायत समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
कोरोना संक्रमणको असरले राज्यका सबै सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् । सेवाग्राहीहरूले सास्ती भोगी रहेका छन् । दैनिक सेवा दिने सरकारी निकायहरू लगायत यसले सेवा लिने र दिने दुवै पक्ष मारमा परेका छन् । कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । मानिसहरूको आवतजावत ढुवानी व्यवस्थामा भएको असहजता र आवश्यक मात्र सहजरुपमा पाउनु पर्ने कृषि औजार, मल, बिउ ट्याट्ररलाई चाहिने इन्धन पशुपंक्षीको लागि आवश्यक आहारको ढुवानी र सहज आपूर्ति हुन नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्रलाई नकारात्मक असर परी कृषि उत्पादन घट्न सक्ने अवस्था रहेको छ । उद्योग क्षेत्र लकडाउन, निषेधाज्ञाको कारण उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्ने कारणले उद्योगहरू सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति र उत्पादित बस्तु बजारसम्म पुर्याउन ढुवानी समस्या जनशक्तिको अभावका कारण उद्योग धन्दा, कल कारखाना नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा पर्न गई व्यक्तिको आय स्तर घट्न गएको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ । यसले एकातिर व्यवसायीहरूलाई घर भाडा, बैकको ब्याज तिर्न कठिनाइ भएको छ भने व्यवसायीहरू घरमा खुम्चिएर बस्नु पर्दा एक प्रकारले आम मानसिक समस्या देखिने खतरा छ ।
यसैगरी लकडाउन, निषेधाज्ञा गर्दा शैक्षिक संस्थाहरू सुचारु हुन सकिरहेका छैनन् । यसले एकातिर शैक्षिक क्यालेन्डर पछाडि धकेलिने सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थीको पढाई डामाडोल हुन गई उनीहरूको पढाई को अवधि लम्बिने चिन्ता बढेको छ । विद्यार्थीहरु घरमै बस्नु पर्दाको पीडा र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले बिद्यार्थीहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । घरमा बसी रहँदा खटपट हुने, दिमागमा विभिन्न किसिमका सोचाइको विकास हुने, पढ्ने बानी हराउने जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन् । यसैगरी पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, रेमिटेन्स, रोजगारीको क्षेत्र, आपूर्ति व्यवसायलगायत सबै क्षेत्रमा गहीरो ढंगले नकारात्मक असर परेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीको संक्रमणमाथि विराम लगाउने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिनुका साथै कोरोनाले सिर्जना गरेको नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र कोरोनो रही रहँदासम्म कोरोनोसँगै अघि बढ्ने किसिमको सार्वजनिक व्यवस्थापनको दू्रत विकास पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।
सार्वजनिक कार्यालयहरू बन्दाबन्दीमा पर्दा वा कोरोना प्रभावित हुँदा निजामती कर्मचारीमाथि पनि नकारात्मक असर परेको छ । निजामती कर्मचारी भनेको स्थायी सरकारको रुपमा लिइने कर्मचारीतन्त्रलाई सञ्चालन गर्ने राष्ट्रसेवक तथा जनसेवक हुन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको मतबाट बिजय हुँदै सरकारको नेतृत्व सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधीले तर्जुमा गरेका नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने सारथी निजामती कर्मचारी हुन् । देशको विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने हुँदा निजामती कर्मचारीको जनस्तरमा पनि प्रत्यक्ष र नजिकको सम्बन्ध हुने गर्दछ । निजामती कर्मचारीहरु आफैंमा शिक्षित, धेरै विषयमा ज्ञान भएका, अनुभवी, सचेत, सजग र राष्ट्रका जिम्मेवार नागरिक पनि हुन् । अहिलेको विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा निजामती कर्मचारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरु कोभिड–१९ को संक्रमणविरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका छन् । १५/१५ दिनको ड्यूटी रोटेसन गरी सेवा प्रवाह गर्ने, १५ दिनसम्म घरबाट आवतजावत नगरी कार्यालयमै बस्ने व्यवस्था मिलाइ सेवा प्रवाह गर्ने र १५ दिनसम्म चाहिँ घरमै बस्ने गरेर पनि सहयोग गरेका छन् । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ एक पटक फेरि निजामती कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र कोरोना महामारी अवरोधका कारण सम्पत्ति विवरण बेलैमा बुझाउन नसकी जरिवानाको सिकार हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
कोरोनाको असरलाई थेग्न उद्योग, व्यवसाय, यातायात तथा अन्य सेवा क्षेत्रले सरकारलाई दिनुपर्ने विवरण वा वार्षिक शुल्क समयमै पेस गर्न, तिर्न, बुझाउन नसक्दा आकर्षित हुने जरिवाना कानूनहरूलाई पटलमा राख्दै जरिवाना नलाग्ने समय बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् भने नेपाल सरकार पनि यस मानेमा सकारात्मक रहेका देखिन्छन् । कतिपय आर्थिक तथा व्यावसायिक कर छुटहरू पछिल्ला बजेटमा पनि समावेश गरिएका छन् । तसर्थ सरकारको यस नीतिको दायरामा निजामती कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीलाई पनि ल्याइनु आवश्यक छ । निजामती कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारी, सेना प्रहरीलाई आफूले नगरेको गल्तीका लागि जरिवानाको सिकार बन्नबाट जोगाउनु आवश्यक छ । विगतमा आन्दोलनको समयमा भएका यस्ता लापरवाहीले निश्चय पनि निजामती कर्मचारीलगायतलाई दुःखी तुल्याएको थियो । त्यस्तो क्षण दोहोरिनु उचित हुँदैन ।
साथै सम्पत्ति विवरण दर्ताका लागि काठमाडौं धाउने बाध्यताको अन्त्य अविलम्ब गरिनुपर्छ । यसका लागि हाल सबै सरकारी कार्यालयमा कम्प्यूटर र इन्टरनेटको भइरहेको सुविधालाई ध्यानमा राखी अनलाइन (इ–फाइलिंग) बाटै समेत सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानूनी कागजातको इ–फाइलिंगको उपयोग बढ्दै गएको छ । आज, यो संसार पारम्परिक पत्र र कुरियरभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । खासगरी सरकारले ई–फाइलिंग प्रणालीबाट उल्लेखनीय लाभ लिइरहेका छन् । ई–फाइलिंगले अदालत, सरकारी कार्यालयमा कागजातहरू पेस गर्न इलेक्ट्रोनिक प्रणाली प्रयोग गर्दछ । अदालत वा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूले सामान्यतया ई–फाइलिंग प्राप्त गर्ने र अनुमोदन गर्ने गर्दछन् । अस्वीकृत विवरणहरू पुनः फर्किनसक्छन् र सुधारिएको विवरणहरू ई–फाइलिंग हुन सक्छन् । यसमा भौतिक व्यवस्थापन, हुलाक वा यातायातजनित समस्या हुने गर्दैन । ई–फाइलिंगले सबैको लागि लागत बचत गर्दछ र तत्काल पहुँच सुनिश्चित गर्दछ । कागजात फाईल गर्ने सूचना पनि तुरुन्त प्रदान गरिन्छ । यसले निजी गोप्यनीयताको सिद्धान्त र अधिकारको बहालीलाई पनि सुरक्षित गर्दछ ।
