काठमाडौं । लाखौं विद्यार्थीको भविष्यको योजना बुन्ने दायित्व बोकेको शिक्षा मन्त्रालयले यतिखेर आफ्नै योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्री पाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयलाई हात अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्रले झनै सकसमा पारेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नियमितबाहेक सबै काम ठप्प भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नियमित कामबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम शुरु हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ८० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी १० अर्ब रुपियाँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गरी काम अघि बढाइसकेको थियो । तर, नयाँ सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालयको महत्वपूर्ण योजना, ऐन, नियमसहित सबै कार्यक्रमको फाइल शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा मन्त्रालयअन्तर्गतका शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सीटीईभीटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलगायत महत्वपूर्ण निकायका काम ठप्प छ । मन्त्रालयका कर्मचारी भन्छन्– ‘हामीले के काम गर्ने ? सरकारले हाल कुनै पनि योजना कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश भएको छ, यसले गर्दा शिक्षाका महत्वपूर्ण काम हुन सकेको छैन ।’ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणमा देखिएको वृद्धिका कारण स्थगित भएको कक्षा १२ को निर्धारित परीक्षा पुनः कहिले र कसरी गर्ने भन्ने योजनासमेत तयार गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्– ‘अहिले हाम्रो काम त कार्यालय आयो, हाजिर ग¥यो, अनि घर फर्कियो, यसरी नै दिनचर्या चलिरहेको छ ।’ बजेट कहिलेबाट कार्यान्वयन हुने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोध न्यूनीकरण गर्न भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा आफ्नै टेलिभिजन च्यानल स्थापना गर्ने समेतको व्यवस्था गरेको थियो तर मन्त्रालयमा मन्त्री नभएपछि कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
